डिझेल विक्रीवरील कर्ज माफ करण्याची सहकारी संस्थेसह खासगी कर्जधारकांची मागणी महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाने १४ मार्चला मच्छीमार सहकारी संस्थांसाठी देण्यात येणाऱ्या डिझेल विक्रीवरील करसवलतीतून कर्जवसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयात राष्ट्रीय सहकार विकास निधीतून कर्ज घेतलेल्या तसेच संस्थेच्या खासगी बोटधारकांकडूनही ही कर्जवसुली केली जाणार आहे. त्यामुळे ज्या मच्छीमारांनी खासगी कर्ज घेतलेले आहे. त्यांच्याकडूनही होणाऱ्या वसुलीला ‘करंजा मच्छीमार सोसायटी’ने विरोध केला आहे. हा शासनादेश मागे घेण्याची मागणी सोमवारी सोसायटीच्या वतीने राज्याच्या मत्स्य विभागाच्या सचिवांची भेट घेऊन करण्यात आली. मच्छीमारी व्यवसायातील मासेमारी बोटीच्या उभारणीसाठी ‘मच्छीमार सहकारी सोसायटी’कडून प्रस्ताव तयार केला जातो. याकरिता राज्य सरकारकडून ३५ टक्के अनुदान दिले जाते. सध्या बोट बांधणीसाठी ६९ लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाते. यापैकी १० टक्के रक्कम मच्छीमार जमा करतो. त्यानंतर या कर्जाची फेड केली जाते. अशा प्रकारच्या करंजा मच्छीमार सोसायटीकडून १६३ बोटींची नोंद असल्याची माहिती करंजा मच्छीमार सोसायटीचे अध्यक्ष शिवदास नाखवा यांनी दिली. तर सोसायटीकडे एकूण ४२५ बोटी आहेत. मासेमारीला लागणाऱ्या विविध वस्तूंच्या खरेदीमुळे सोसायटी चालविली जाते. एकीकडे शासनाकडून शेतीचे नुकसान होत असल्याने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी होत असताना दुसरीकडे मासेमारी करणाऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी अनुदानातूनच कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात विशेष म्हणजे, ज्या मच्छीमारांनी खासगी बँकातून कर्ज घेतलेले आहे. त्यांच्याकडून होणारी वसुली ही अन्यायकारक असल्याचे मत त्यांनी या वेळी व्यक्त केले. त्यामुळे हा आदेश मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच शासनाकडून मासेमारांना दिले जाणारे डिझेलवरील परतावे शासनाने ऑनलाइन करण्याचीही मागणीदेखील या संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. मच्छीमारांपुढे उपजीविकेचे आव्हान पंधरा महिन्यांचे परतावे रखडले- शासनाच्या मत्स्य विभागाकडून मच्छीमारांना दिले जाणारे डिझेलवरील परतावे मागील पंधरा महिन्यांपासून रखडलेले आहेत. यात २०१५-१६ चे ऑगस्ट ते मार्च २०१६ पर्यंतचे ५ कोटी ७६ लाख ८९ हजार ७५ रुपये आहे. तर २०१६-१७ या वर्षांतील एप्रिल २०१६ ते जानेवारी २०१७ पर्यंतचे ६ कोटी ९३ लाख १८ हजार ४७८ रुपये असे एकूण १२ कोटी ७० लाख ७ हजार ५५३ रुपयांवर पोहोचले आहेत. त्यामुळे मच्छीमारांना आपला व्यवसाय करणे कठीण झाले आहे.
