नवी मुंबई महापालिकेच्या इतिसाहासात शहरातील सर्व मालमत्तांचे लाईट डिटेक्शन अ‍ँड रेंजिंग टेक्नॉलॉजी अर्थात लिडार सर्वेक्षण केले जात असून पालिकेच्या इतिहासात प्रथम सर्वच मालमत्ताचे सर्वेक्षण होत असल्याने मालमत्ता करक्षेत्रात न आलेल्या मालमत्तांचेही सर्वेक्षण केले जात असून जमा होणाऱ्या मालमत्ता करामध्येही वाढ होणार आहे. परंतु, या कामामध्ये अद्याप वेळ लागत असून हे काम पूर्ण करण्याची मुदत नोव्हेंबर २०२२अखेरपर्यंत देण्यात आली होती. कामाची व्याप्ती व अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे हे काम पूर्ण न झाल्याने या कामाला २ महिने मुदतवाढ देण्यात आली होती. प्रशासनाने हे काम ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष दिले होते, परंतु, अद्याप हे काम पूर्ण झाले नसून पुन्हा एकदा या कामाला मुदत वाढ मिळणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे.
लीडार मुळे पालिकेने मालमत्ता कर वसुलीचे लक्षही ६०० कोटीवरून ८०० वर आले आहे. परंतु, या लिडार सर्वेक्षणाचे काम पुढील काही महिने सुरू राहणार आहे. नवी मुंबई महापालिकेचा महत्वाचा उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणजे महापालिका क्षेत्रातील जमा होणारा मालमत्ता कर. एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था कर अर्थात एलबीटीही रद्द केलेला असल्यामुळे पालिकेचे सर्वात मुख्य व महत्वाचा उत्पन्नाचा घटक म्हणून मालमत्ता कराकडे पाहीले जाते. त्याचमुळे पालिका क्षेत्रातील प्रत्येक मालमत्तेवर योग्य कर आकारणी लावली व त्याची वसुली केली तरच शहराच्या मालमत्ता करामध्ये
वाढ होऊन शहर विकासासाठी, नागरी सुविधांची कामे करता येणार आहे. परंतु, १९९२ साली पालिका अस्तित्वात आल्यापासून शहरात मालमत्तांची प्रचंड वाढ झाली, परंतु त्या पटीत मालमत्ता करवसुली पटीने वाढला नाही.
हेही वाचा – नवी मुंबई : पहाटेपासून मैदानात किलबिलाट; हजारो विद्यार्थ्यांचा चित्रकला स्पर्धेत सहभाग
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचा पालिकेच्या इतिहासात आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे केल्या जाणाऱ्या सर्वेमुळे शहरातील मालमत्तांची ठोस आकडेवारी प्राप्त होणार आहे. मालमत्ताचे सर्वेक्षण ड्रोनद्वारे करण्यात येत असल्याने त्यासाठी केंद्राच्या संरक्षण व गृहमंत्रालयाची परवानगी आवश्यक होती. ती परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर या कामाला सुरवात झाली असून सुत्रांकडून मिळालेल्या माहिती नुसार घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण होत असल्याने सर्वेक्षणाला वेळ लागत आहे. पालिका अस्तित्वात आली त्यावेळी शहरातील मालमत्तांची स्थिती व आताच्या मालमत्तांची स्थिती यात मोठा फरक आढळून येत आहे.
नेरुळ, कोपरखैरणे, ऐरोली, घणसोली, वाशी, तुर्भे येथे सिडकोने बांधलेल्या बैठ्या घरांचे रुपांतर तीन ते पाच मजली इमारतीत झालेले आहे. रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या रहिवाशी इमारतीत विनापरवाना वाणिज्य वापर केला जात असून त्यावर नियमानुसार कर आकारणी होत नाही. महापालिकेच्या अभिलेखाप्रमाणे शहरात सुमारे ३.५ लाखापेक्षा अधिक मालमत्ता असताना त्यापेक्षा कमी मालमत्ता आकारणी होत असल्याचे दिसून येते. जी मालमत्ता भाड्याने दिलेली आहेत अशा मालमत्तांवर पालिकेच्या नियमानुसार मालमत्ता आकारणी न होता सरळपद्धतीने कर आकारणी केली जात असल्याने पालिकेचे कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडतो. त्याचप्रमाणे नवी मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेच्या इमारती, रस्ते, पदपथ, गटारे, उद्याने, अंगणवाडी, समाज मंदिर, स्मशानभूमी, वाचनालये, व्यायामशाळा, नागरी आरोग्य केंद्र, तलाव, पथदिवे, अग्निशमन केंद्र, मैदाने, शाळा, बसस्थानके, सार्वजनिक शौचालये, नाले, मार्केट, पाणीपुरवठा व्यवस्था, मलनिःसारण केंद्र इत्यादींची अद्ययावत माहिती करणे अत्यावश्यक आहे. या सर्वेक्षणामुळे पालिकेच्या महसुलात वाढ होणार, मालमत्तांचे छुपे प्रकार निदर्शनास येण्यास मदत होणार आहे.
नवी मुंबईमहानगरपालिकेचा गतवर्षीचा ४९१० कोटी जमा व ४९०८ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा आणि जवळजवळ २ कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प तत्कालिन पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी सादर व मंजूर केला होता. त्यावेळी अर्थसंकल्पातील उत्पन्नवाढीच्या पूर्तीचे पहिले पाऊल म्हणजे पालिकेद्वारे करण्यात येणारे लिडार सर्वेक्षण हे होते. पालिकेने मार्च २०२२-२३ मध्ये मालमत्ता करातून ८०४ कोटींचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे त्या उत्पन्नवाढीत लिडार सर्वेक्षण महत्त्वाचा घटक ठरणार होते. परंतु, अद्याप लिडार सर्वेक्षणाचे कामच पूर्ण झाल्याने आगामी अर्थसंकल्पापूर्वी हे काम करण्यासाठी पालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर प्रयत्न करत आहेत. नवी मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत म्हणजे महापालिका क्षेत्रातील जमा होणारा मालमत्ता कर त्यामुळे याकडे पालिका प्रशासन लक्ष ठेऊन आहे.
पालिका क्षेत्रातील प्रत्येक मालमत्तेवर योग्य कर आकारणी व त्याची वसुली केली तरच शहराच्या मालमत्ता करामध्ये वाढ होऊन शहर विकासाची, नागरी सुविधांची कामे करता येणार आहे. १९९२ साली पालिका अस्तित्वात आल्यापासून शहरात मालमत्तांची प्रचंड वाढ झाली, परंतु त्या पटीत मालमत्ता करामध्ये वाढ झाली नाही. त्यामुळे लिडार सर्वेक्षण उत्पन्न वाढीसाठी महत्वाचा घटक ठरणार आहे. त्यामुळे पालिका आयुक्त यांनी लिडार सर्वेक्षणाबाबत बैठका घेतल्या असून या कामाला गती दिली असली तरी हे काम अर्थसंकल्पाआधी पूर्ण होणार का याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले जाणार असून यामुळे पालिका मालमत्तांबरोबरच शहरातील सर्व गोष्टींची माहिती उपलब्ध होणार आहे. आगामी अर्थसंकल्पासाठी हे सर्वेक्षण महत्वाचे ठरणार असून त्यानुसार मार्च महिन्यात वाणिज्य मालमत्ता कराच्या बिलापूर्वीच सर्वेक्षण पूर्ण करण्याची अपेक्षा आहे. ३१ जानेवारीची मुदत वाढवावी लागेल. याबाबत आयुक्तांशी चर्चा केली जाणार आहे, असे सह शहर अभियंता शिरीष आरदवाड म्हणाले.
नवी मुंबई महापालिकाक्षेत्रात सुरू असलेल्या लिडार सर्वेक्षणाच्या कामाची मुदत वाढवून जानेवारी अखेरपर्यंत देण्यात आली आहे. दिलेल्या मुदतीत काम करण्याचे कंपनीचे प्रयत्न असून ड्रोन परवानगीसह अनेक कामांमध्ये विलंब लागल्याने कामात विलंब झाला आहे.
लिडार सर्वेक्षणासाठी खर्च – २१ कोटी ८९ लाख ९५ हजार ५४४
ठेकेदार – मे.सेन्सस टेक्नाॅलॉजी लि.
