“चौदा गावांसाठी एक रुपयाही खर्च नको”, आयुक्तांसमवेतच्या बैठकीत गणेश नाईक आक्रमक

या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांची भेट घेत या गावांमध्ये एक रुपयाचाही खर्च केला तर याद राखा, असा इशारा नाईकांनी दिल्याचे समजते. विशेष म्हणजे, ‘माझी ही भूमिका तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना कळवा’, अशा शब्दांत नाईकांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दरडावल्याने १४ गावांच्या समावेशावरून नाईक-मुख्यमंत्री पुन्हा एकदा आमने-सामने आल्याचे चित्र आहे.

आणखी वाचा

‘त्या’ बेकायदा गाळ्यांवर वरदहस्त कोणाचा? आयुक्तांनी नेमली चौकशी समिती

१२ ऑक्टोबर पंचांग: दसऱ्याला मीनसह ‘या’ राशींवर धन-सुखाची…

हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांचे महापालिका सर्वेक्षण करणार; विभागीय कार्यालयाच्या ठिकाणी नोंदणी करण्याचे आवाहन

भाजप आमदारांच्या मतदारसंघासाठीच सरकारी योजना आहेत का? बांधकाम कामगारांसाठी देशमुखांचा मोर्चा

मिठागरांच्या जागेवर धारावी प्रकल्पग्रस्त; २५६ एकर जमिनीवर पुनर्वसनासाठी इमारती बांधण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पुणे, कोल्हापूर, सोलापूरकरांसाठी आनंदाची बातमी; ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात पाच हजार घरांच्या सोडतीसाठी जाहिरात

मुंबई: महापालिकेतील उपायुक्तांची पुन्हा खांदेपालट, राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्याकडे प्रथमच शिक्षण विभागाची जबाबदारी

‘तुमच्या हद्दीत महापालिकेला पाणी देणे शक्य नाही’; पाण्यावरून महापालिका आणि पीएमआरडीए आमने-सामने

आणखी वाचा-Twist in Navi Mumbai builders murder case: ज्याने सुपारी दिली त्याचीही हत्या; नवी मुंबईतील बिल्डर खून प्रकरणात ट्विस्ट

नवी मुंबई महापालिकेतून वगळलेल्या ठाणे-कल्याणच्या वेशीवरील १४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत पुन्हा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मार्च २०२४ मध्ये घेतला. एकेकाळी वाढीव मालमत्ताकराच्या प्रश्नावर नवी मुंबई महापालिकेतून बाहेर पडल्याने ही गावे समस्यांच्या गर्तेत सापडली होती. यातून बोध घेऊन या गावातील ग्रामस्थांनी आमच्या गावांचा पुन्हा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करावा अशी मागणी लावून धरली होती. ती लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी महायुती सरकारने शासन निर्णय काढून पूर्ण केली. या निर्णयामागे कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा आग्रह महत्त्वाचा ठरला. ही १४ गावे डॉ. श्रीकांत यांच्या मतदारसंघात येत असल्याने निवडणुकांच्या तोंडावर हा निर्णय व्हावा यासाठी ते कमालीचे आग्रही होते.

मुलाचा आग्रह आणि स्थानिक मतांचे गणित लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनीही हा निर्णय तातडीने घेतला. या निर्णयाचा मोठा फायदा निवडणुकीत डॉ. श्रीकांत यांना मिळाला. ही १४ गावे आणि काही अंतरावरील २७ गावांमधून डॉ. श्रीकांत यांना मोठे मताधिक्य मिळाले. काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या नगरविकास विभागाने या १४ गावांच्या नियोजनाचे अधिकारही महापालिकेकडे सोपविले.

आणखी वाचा-बंदर, गोदी कामगारांना साडेआठ टक्के वेतनवाढ, केंद्रीय बंदर व जहाजमंत्र्यांची मंजुरी

मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडून हे अधिकार काढून घेताना महापालिकेस हे अधिकार दिले गेल्याने या ठिकाणी बांधकाम परवानग्या देणे, विकास आराखडा तयार करण्याची महत्त्वाची कामे आता महापालिकेस करता येणार आहेत. असे असताना नवी मुंबईतील भाजप नेते गणेश नाईक यांनी या गावांतील विकासकामे आणि सरकारच्या निर्णयाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याने नाईक-मुख्यमंत्र्यांमधील विसंवाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.

‘राज्य सरकारला इतकेच वाटत असेल तर एमएमआरडीए अथवा इतर प्राधिकरणाने या गावामधील पायाभूत सुविधांचा खर्च करावा. या सुविधांवर होणारा शेकडो कोटी रुपयांच्या खर्चाचा भार नवी मुंबई महापालिकेवर कशासाठी?’, असा सवालही नाईक यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत केल्याचे समजते.

आणखी वाचा-जासई शंकर मंदिर उभारणीसाठी ठोस निर्णय हवा, जेएनपीए प्रशासनाकडे जासई ग्रामस्थांची मागणी

चौदा गावांच्या समावेशामुळे नवी मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे. भौगोलिकदृष्ट्याही या गावांचा नवी मुंबईशी फारसा संबंध नाही. या गावांमधील राजकीय व्यवस्था लक्षात घेता नाईकांच्या नवी मुंबईतील सत्तेला यामुळे आव्हान उभे राहू शकते, असे चित्र आहे. शिवाय या गावांचे क्षेत्र कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रात येत असल्याने महापालिकेची हद्द आता ऐरोली-बेलापूरसह कल्याण ग्रामीण अशा तीन आमदारांच्या क्षेत्रात विभागली जाणार आहे.

माझा निरोप मुख्यमंत्र्यांना पोहचवा…

या बैठकीत गणेश नाईक आक्रमक झाल्याचे उपस्थित सूत्रांनी सांगितले. ‘१४ गावांसंबंधी माझी भूमिका तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना कळवा’ या शब्दांत त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावल्याचे समजते. ‘याविषयी माझी भूमिका स्पष्ट आहे, मी कुणाला घाबरत नाही’, असेही ते म्हणाल्याचे समजते.

राजकीय संघर्ष पेटण्याची चिन्हे

या पार्श्वभूमीवर गणेश नाईक यांनी महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत घेतलेल्या एका बैठकीत या गावांमध्ये एक रुपयाही खर्च होता कामा नये, अशी स्पष्ट भूमिका घेतल्याने या मुद्द्यावरून नवा राजकीय संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत