नवी मुंबई : “ठाणे-बेलापूर रस्त्यावर वाहतूक किती वाढली आहे, हे दिसत नाही का? वाशीत दररोज संध्याकाळी वाहतूक कोंडी होते. अशा परिस्थितीत यूडीसीपीआरनुसार नवी मुंबईतील सर्वच इमारतींना वाढीव एफएसआय दिला, तर शहरात जगण्यासारखे काही उरणार नाही,” असा इशारा देत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या क्लस्टर पुनर्विकास धोरणावर उघड नाराजी व्यक्त केली. शनिवारी वाशीत झालेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी आक्रमक पवित्रा घेत, “गणेश नाईकच्या नादाला लागला, तर त्याला त्याची जागा नीट ठेवू देणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
नवी मुंबईची उभारणी नियोजनबद्ध शहर म्हणून झाली आहे. मात्र, एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू करून सर्वत्र वाढीव एफएसआय दिल्यास शहराची लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढेल. आधीच ठाणे-बेलापूर मार्ग, वाशी, सानपाडा आणि इतर प्रमुख रस्त्यांवर वाहतुकीचा ताण वाढला आहे. अशा परिस्थितीत रस्ते, पार्किंग, पाणीपुरवठा आणि इतर नागरी सुविधांचा विचार न करता विकासाला परवानगी दिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम नागरिकांना भोगावे लागतील. असा इशारा नाईक यांनी यावेळी दिला. “आजची परिस्थिती अशी असेल, तर भविष्यात नवी मुंबईत जगण्यासारखे काही उरणार नाही. हे लिहून ठेवा,” असेही ते म्हणाले.
क्लस्टर पुनर्विकासाच्या नावाखाली ३० वर्षे पूर्ण न झालेल्या, पडझडीच्या स्थितीत नसलेल्या किंवा अतिधोकादायक घोषित न झालेल्या इमारतींचाही समावेश करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “इकडून-तिकडून कारणे शोधून क्लस्टरचा घाट घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या भूमिकेला मी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विरोध केला होता. विधानसभेतही ‘हा यूडीसीपीआर कुठल्या शहाण्याने आणला?’ असा प्रश्न उपस्थित केला होता,” असे नाईक म्हणाले.
नाईक यांचे हे वक्तव्य घणसोलीतील सिम्प्लेक्स गृहनिर्माण वसाहतीच्या क्लस्टर पुनर्विकास प्रक्रियेला गती मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे मानले जात आहे. अलीकडेच या प्रकल्पासाठी नागरी पुनरुत्थान आराखडा अधिसूचित करण्यात आला असून, त्यावर सूचना व हरकती मागविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीतील क्लस्टर पुनर्विकास योजना ही उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्राधान्याच्या धोरणांपैकी एक मानली जाते. अशा परिस्थितीत महायुती सरकारमधीलच वरिष्ठ मंत्री गणेश नाईक यांनी या धोरणावर सार्वजनिकपणे आक्षेप घेत, यूडीसीपीआर आणि वाढीव एफएसआयवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने त्यांच्या भूमिकेला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
क्लस्टर योजना आणि यूडीसीपीआरवरून महायुतीतील दोन वरिष्ठ नेत्यांमध्ये उघडपणे मतभेद समोर आल्याने आगामी काळात हा विषय आणखी गाजण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. विशेषतः नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीतील क्लस्टर धोरणावर वनमंत्र्यांनीच सार्वजनिकपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने हा वाद आता केवळ पुनर्विकासापुरता मर्यादित न राहता महायुतीतील अंतर्गत राजकारणाचाही विषय ठरला आहे
