नवी मुंबई : काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून निवडणूक आयोगासह संवैधानिक संस्थांबाबत निर्माण केला जात असलेला ‘फेक नॅरेटिव्ह’ तीनही केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या अलीकडील पत्रकार परिषदेमुळे उध्वस्त झाला आहे, असा दावा राज्याचे वनमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी केला. विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर)सह निवडणूक प्रक्रियेतील सर्व निर्णय एकमताने झाले असून, तीनही निवडणूक आयुक्तांमध्ये कोणतेही मतभेद नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राहुल गांधी संविधानाचे पुस्तक हातात घेऊन सातत्याने संवैधानिक संस्थांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहेत. संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी करण्याचा प्रयत्न ही त्यांची रणनीती असल्याची टीका नाईक यांनी केली. कॅबिनेट सचिवांकडे पाठविण्यात आलेले पत्र कोणत्याही नीतिगत अथवा धोरणात्मक विषयाशी संबंधित नव्हते, तर प्रतिनियुक्तीवरील नियुक्तीशी संबंधित होते. मात्र, या पत्राला वेगळे स्वरूप देऊन निवडणूक आयोगामध्ये मतभेद असल्याचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असे नाईक म्हणाले.
फॉर्म क्रमांक ६च्या संदर्भातही जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या स्वरूपात फॉर्म क्रमांक ६ वैध ठरवला आहे, त्याच स्वरूपात तो वापरला जात आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून संभ्रम निर्माण करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबतही जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे नाईक यांनी सांगितले.
निवडणुकीत विजय मिळाल्यानंतर निवडणूक आयोग योग्य आणि पराभव झाल्यानंतर त्याच आयोगावर आरोप, अशी भूमिका काँग्रेसने सोडली पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले. तेलंगणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकात काँग्रेसला विजय मिळाला, तेव्हा हाच निवडणूक आयोग योग्य होता. मग भाजप विजयी झाल्यानंतर त्याच आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न का उपस्थित केले जातात, असा सवाल नाईक यांनी केला.
ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरूनही सातत्याने आरोप करण्यात आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमबाबत निर्णय दिला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम हॅक करून दाखविण्याचे आव्हान दिले होते; मात्र ते सिद्ध करण्यासाठी कोणीही पुढे आले नाही, असे नाईक यांनी नमूद केले. ‘व्होटचोरी’चा आरोप करणाऱ्यांनी आधी स्वतःचे आत्मपरीक्षण करावे. जनतेने नाकारल्यानंतर प्रत्येक पराभवाचे खापर निवडणूक आयोगावर फोडणे हा जनतेच्या निर्णयाचा अवमान असल्याचे त्यांनी सांगितले.
२००४ मध्येही एसआयआर
सन २००४ मध्येही एसआयआरची प्रक्रिया झाली होती. अशा प्रकारची प्रक्रिया नियमितपणे राबविल्यास मतदार याद्या अधिक अचूक करण्यास मदत होईल, असे नाईक यांनी सांगितले. संवैधानिक संस्थांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याऐवजी मतदार याद्या अधिक अचूक आणि पारदर्शक करण्यासाठी उपलब्ध प्रक्रियेत सहभागी होणे हीच योग्य भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारताचे संविधान आणि संविधानाने निर्माण केलेल्या संवैधानिक संस्था अबाधित राहतील. जनतेचा या संस्थांवरील विश्वास कमी करण्याचे कोणतेही प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत, असा विश्वासही नाईक यांनी व्यक्त केला.
