५०० मीटर क्षेत्रफळाचे भूखंड विकण्याची सिडकोला मुभा नवी मुंबई : अडीच वर्षांपूर्वी पालिका सभागृहाने मंजूर केलेल्या विकास आराखडय़ात टाकण्यात आलेल्या भूखंडावरील आरक्षणाला नगरविकास विभागाने निर्बंध घातले असून ५०० मीटरवरील क्षेत्राफळाचे भूखंड विकण्याची मुभा सिडकोला दिली आहे. त्यामुळे पालिकेने तयार केलेल्या विकास आराखडय़ावर शासनाने पाणी फेरले आहे. पालिकेला भविष्यात लागणाऱ्या समाजउपयोगी कामासाठी मोठे भूखंड यामुळे शिल्लक राहणार नाहीत. सिडकोची तिजोरी भरण्यासाठी सध्या भूखंड विक्रीचा सपाटा लावला आहे. गेली तीस वर्षे नवी मुंबई पालिकेचा स्वतंत्र विकास आराखडा नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. आतापर्यंत पालिका सिडकोच्या विकास आराखडय़ावर शहराचा विकास व देखभाल करीत आहे. न्यालायने आदेश दिल्याने अडीच वर्षांपूर्वी माजी पालिका आयुक्त एम. रामस्वामी यांनी नगर रचना विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीने हा विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्याला फेब्रुवारी २०२० च्या सर्वसाधारण सभेत सर्व लोकप्रतिनिधींची संमती घेण्यात आली आहे. त्यानंतर तो शासन मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. मात्र त्याला नगरविकास विभागाने प्रसिद्ध करण्यास परवानगी देण्याऐवजी लालफितीत अडगळीत ठेवला आहे. याचा फायदा उचलून सिडको नवी मुंबई क्षेत्रातील मोक्याचे मोठे भूखंड विकत आहे. सिडकोच्या या कृतीला नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रोत्साहन दिले आहे. मागील महिन्यात नगरविकास विभागाने एक आदेश देत सिडकोला भूखंड विकण्याची मुभा दिली आहे. पालिका केवळ ५०० मीटरच्या भूखंडावर आरक्षण ठेवू शकणार आहे. त्यामुळे पालिकेला आरोग्य, शिक्षण सुविधांसाठी मोठे भूखंड उपलब्ध होणार नाहीत, नगरविकास विभागाच्या या निर्णयाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून १५ डिसेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. शहराचे नुकसान या र्निबधांमुळे शहराचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे पालिकेला आरोग्य, शिक्षण सुविधांसाठी मोठे भूखंड उपलब्ध होणार नाहीत. असे असताना सर्वच राजकीय पक्ष गप्प आहेत. नवी मुंबईत भाजपचे गणेश नाईक, मंदा म्हात्रे व रमेश पाटील हे तीन आमदार आहेत; पण त्यांच्या गावीदेखील हा प्रश्न नाही. येत्या हिवाळी अधिवेशनात या प्रश्नावर हे आमदार आवाज उठवतील अशी अपेक्षा आहे.
