देशभरात लागू करण्यात आलेल्या वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) मसाल्याच्या पदार्थाना वगळण्यात यावे, या मागणीसाठी वाशी येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मसाले बाजारात शुक्रवारी लाक्षणिक बंद पुकारण्यात आला होता. वाशी बाजारातील धान्य बाजारातील व्यापाऱ्यांनीही जीएसटी विरोधात व्यवहार बंद ठेवले होते. मसाल्याच्या पदार्थावर लागू करण्यात आलेला ५ टक्के जीएसटी रद्द करण्याची मागणी नवी मुंबई र्मचट चेंबरकडून करण्यात आली आहे. सरकारने धने, हळकुंड, लाल मिरची या मसाल्याच्या पदार्थावर ५ टक्के कृषीकर आकारल्यास शेतकऱ्यांच्या मालाची मागणी कमी होईल. तसेच महागाई वाढून त्याचा आर्थिक भरुदड ग्राहकांना बसेल, असे मत नवी मुंबई र्मचट चेम्बरकडून व्यक्त करण्यात आले. जीएसटी आकारणी व गोळा करण्यासाठी जादा मनुष्यबळाची आवश्यकता असून त्यामुळे विक्रेत्यांचा १० टक्के खर्च वाढणार आहे. यामुळे घाऊक, किरकोळ बाजार यामध्ये महागाई वाढेल, असे मत व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले. कृषी कर लादल्याने मसाल्याच्या पदार्थाचे दर वाढून त्याचा बाजार समितीच्या व्यवसायावरही याचा परिणाम होईल, अशी भीती व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली. दाणा बाजारातही शुकशुकाट सरकारच्या जीएसटी धोरणाविरोधात दाणा बाजारही आज पूर्णपणे बंद होता. शासनाने अन्नधान्यामध्ये ब्रँडेड अन्नावर ५ टक्केकर तर नॉनब्रँडेड करमुक्त केला असला तरी दाणा बाजारातील व्यापाऱ्यांनी ग्राहक ब्रँडेड अन्नधान्यालाच जास्त महत्त्व देतील असे मत व्यक्त केले. छोटय़ा व्यापाऱ्यांना अन्नधान्याचे ब्रँड टिकवून ठेवण्यासाठी खासगी निरीक्षकाची नियुक्ती करावी लागेल याचे सर्व पडसाद धान्याच्या किमतींवर पडणार आहेत. त्यामुळे जीएसटी करात ब्रँडेड अन्नधान्याचा समावेश करण्यामागचा सरकारचा काय उद्देश आहे, याचा उलगडा करण्यात यावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. अन्नधान्याच्या ब्रँडेड मालावर ५ टक्के कर तर नॉनब्रँडेड धान्य करमुक्त या तफावतीमुळे छोटय़ा व्यापाऱ्यांवर गदा येईल, तसेच त्याचे परिणाम धान्याच्या किमतींवर होतील. आम्ही १ जुलै रोजी कोकण आयुक्त यांना भेटून या संदर्भात निवेदन देणार आहोत. - अमरीतलाल जैन, दाणा बाजार, वाशी सरकारने मसाल्याच्या पदार्थावर लादलेला कृषी कर रद्द करावा या मागणीसाठी ६ जुलै रोजी दिल्लीमध्ये भारतीय उद्योग मंडळ व्यापारी संघ यांची बैठक पार पडणार आहे. त्यानुसार आम्ही पुढील धोरण ठरविणार आहोत. -कीर्ती राणा, अध्यक्ष, नवी मुंबई र्मचट चेम्बर
