मंत्रिमंडळ बैठकीत वाशी न्यायालयाच्या पदभरतीबाबत निर्णय नाही नवी मुंबई : बेलापूर येथील वाशी न्यायालयात जिल्हा सत्र न्यायालयासाठी पदभरतीबाबत गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र याबाबत कुठलाही निर्णय न झाल्याने सत्र न्यायालयासाठी ठाणे वारी कायम राहिली आहे. बेलापूर येथील वाशी न्यायालय सहा एकर जागेवर असून प्रशस्त न्यायालयीन इमारत व न्यायाधीशांना राहण्यासाठी बंगले व सदनिका तयार आहेत. सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत. जिल्हा अतिरिक्त सत्र व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करून आवश्यक पदे निर्माण करण्यास परवानगीही देण्यात आली आहे. परंतु पदभरती करण्यात आलेली नसल्याने ते सुरू झालेले नाही. वित्त विभागाने वित्तीय तरतूद न केल्याने पदभरती करता येत नाही. १९९७ पासून नवी मुंबई कोर्ट वकील संघटना सरकारदरबारी पाठपुरावा करीत आहे. काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हिवाळी आधिवेशनात हा प्रश्न सोडवण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र अधिवेशन कमी दिवसांचे झाल्याने हा निर्णय झाला नाही. गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत न्यायालयीन प्रलंबित विषयांवर बैटक झाली. यात या पदभरतीला परवानगी मिळण्याची शक्यता होती, मात्र पदरी निराशा आली आहे. बैठकीत सावरनेर, मंगळूरपीर, मानोरा, कारंजा या तालुक्यांसाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला. मात्र नवी मुंबईचा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे. जिल्हा सत्र न्यायालय डोळय़ासमोर ठेवत बांधण्यात आलेल्या सर्व सुविधांनी सुसज्ज इमारती धूळ खात असून त्याचे प्लास्टर उखडले आहे. न्यायालयीन पदे मंजुरी नसल्याने ते सुरू होत नाही. अ‍ॅड. प्रसाद पाटील, अध्यक्ष, नवी मुंबई बार असोसिएशन
