नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेची निवडणूक अंतिम टप्प्यात असतानाच प्रभाग क्रमांक १७ (अ) बाबत महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. या प्रभागातील निवडणुकीला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली असून, भाजपाचे उमेदवार निलेश भोजने यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे १५ जानेवारी रोजी या प्रभागात मतदान होणार की नाही, याबाबत सध्या संभ्रम आहे.

राज्यातील महापालिका निवडणुकांसाठी १५ जानेवारीला मतदान आणि १६ जानेवारीला निकाल जाहीर होणार आहे. सध्या सर्वच पक्षांचा प्रचार जोरात सुरू आहे. मात्र, उमेदवारी अर्जांची छाननी आणि माघार प्रक्रियेदरम्यान अनेक ठिकाणी अर्ज बाद झाल्याने वाद निर्माण झाला आहे. काही पक्षांनी निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप घेत थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईतील प्रभाग क्रमांक १७ (अ)चा मुद्दाही न्यायालयात गेला आहे.

या प्रभागातून भाजपकडून निवडणूक लढवणाऱ्या निलेश भोजने यांचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी फेटाळला होता. त्यांच्या मालमत्तेवर अनधिकृत बांधकाम असल्याचे कारण देत ही कारवाई करण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात भोजने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाबाबत शंका व्यक्त करत, प्रथमदर्शनी ही कारवाई योग्य पद्धतीने झाली नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यानंतर न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत प्रभाग १७ (अ) मधील निवडणुकीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी, ९ जानेवारी रोजी होणार आहे.

दरम्यान, भोजने यांचा अर्ज बाद झाल्यानंतर भाजपने या प्रभागात तातडीने आपली भूमिका बदलली होती. अपक्ष उमेदवार दर्शन भोईर यांना पाठिंबा देत भाजपने आपला पॅनल उभा केला होता. त्यामुळे शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप समर्थित उमेदवारांमध्ये थेट लढत रंगली होती. या घडामोडींमुळे प्रभागातील राजकीय वातावरण तापले होते. मात्र, आता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या दिलाशामुळे पुढे काय निर्णय होणार, याबाबत मतदारांमध्ये उत्सुकता आहे.

दरम्यान, नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या एकूण ९५६ नामनिर्देशन अर्जांपैकी ८३९ अर्ज वैध ठरले असून ११७ अर्ज बाद झाले आहेत. नेरूळ आणि घणसोली विभागांत सर्वाधिक अर्ज बाद झाले, तर वाशी विभागात केवळ एकच अर्ज अवैध ठरला आहे. माघार प्रक्रियेनंतरच अंतिम चित्र स्पष्ट होणार असले तरी, प्रभाग १७ (अ) बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा पुढील निर्णय काय येतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.