सिडको-पालिका वादात बेकायदा धार्मिक स्थळे ‘जैसे थे’?

नवी मुंबईतील सर्व जमिनींची मालकी सिडकोकडे आहे. त्यामुळे त्या जमिनींवर झालेल्या अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामांबद्दल महापालिकेने आजवर अनेकदा हात वर केले आहेत. सात महिन्यांपूर्वी पालिकेची धुरा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्वीकारल्यानंतर या भूमिकेत बदल झाला असून शहरातील बेकायदेशीर बांधकामे हटविण्याची जबाबदारी पालिकेने स्वीकारली आहे. बेकायदा धार्मिक स्थळांबाबत मात्र पालिकेने मवाळ भूमिका घेतल्याचे दिसते. सिडकोने मध्यंतरी केलेल्या सर्वेक्षणात नवी मुंबई, पनवेल, उरण या सिडको क्षेत्रात ४६० बेकायदा धार्मिक स्थळे असल्याचे स्पष्ट झाले होते. एका संयुक्त बैठकीत नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात असलेली ३४८ बेकायदा धार्मिक स्थळे तोडण्याची जबाबदारी पालिकेवर सोपवण्यात आली, मात्र बेलापूर सेक्टर-२० येथील एका धार्मिक स्थळावर कारवाई केल्यानंतर ही मोहीम थंडावली. मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत सर्व बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही मुदत संपण्यास आता केवळ चार दिवस शिल्लक आहेत. ही कारवाई करताना यात सप्टेंबर २००९ नंतर बांधलेली व त्यापूर्वीची अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे.

सिडकोने नवी मुंबई पालिकेला काही भूखंड सार्वजनिक कामांसाठी हस्तांतरित केले आहेत. त्यांची वेळीच काळजी घेण्यात आली नसल्याने या भूखंडावरही बेकायदा धार्मिक स्थळे उभी राहिली आहेत. त्यांचे सर्वेक्षण पालिकेने केले.

त्यात ३६ बेकायदा धार्मिक स्थळे आढळली. त्यातील १६ धार्मिक स्थळांवर पालिकेने कारवाई केली आहे, मात्र सिडकोने दिलेल्या यादीतील बेकायदा धार्मिक स्थळांवर पालिकेने अद्याप कारवाई केलेली नाही.

जाबाबदारीची टोलवाटोलवी

धार्मिक स्थळांची जागा सिडकोची आहे. त्याचे त्यांना संरक्षण करता न आल्याने या ठिकाणी बेकायदा धार्मिक स्थळे उभी राहिली आहेत. हा सिडकोचा हलगर्जीपणा असल्याने सिडकोनेच ही स्थळे हटवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या धार्मिक असंतोषाचा सामना पालिकेने का करावा, अशी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका आहे. याउलट पालिकेने आता शहरातील सर्वच बेकायदेशीर बांधकामे हटविण्याची जबाबदारी घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे तसे आदेश आहेत. पालिका शहरातील इतर बेकायदेशीर बांधकामांवर हातोडा चालवीत असेल तर त्यांना धार्मिक स्थळेदेखील हटवावी लागतील, असा सिडकोच्या अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळे धार्मिक स्थळांवरून निर्माण झालेल्या या वादात बेकायदा धार्मिक स्थळे शहरात ‘जैसे थे’ राहणार असल्याचे स्पष्ट दिसते. सप्टेंबर २००९ नंतर आढळणाऱ्या काही बेकायदा धार्मिक स्थळांना स्थलांतरित करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे.