विकास महाडिक सहाव्या-सातव्या वेतनामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना लाखोच्या घरात पगार गेला आहे. पण नवी मुंबईतील सफाई कर्मचाऱ्याला गेली अनेक वर्षे दहा ते पंधरा हजार पगार दिला जात आहे. हा पगारही या कर्मचाऱ्यांच्या हातात पूर्ण पडत नाही. या पगारात ते केवळ उदरनिर्वाह करू शकतात. त्यांची मुलंबाळ चांगले शिक्षण घेऊ शकत नाहीत, ना स्वत:चे घर. राज्यात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने चिपळूण, महाड, कोल्हापूर या भागात हाहाकार माजवला होता. स्थानिक प्रशासनाच्या मागणीनुसार राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या काळात पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा हात दिला. कोकणचे प्रवेशद्वार असलेल्या नवी मुंबई, पनवेल पालिकांचे यात योगदान काकणभर जास्त आहे. नवी मुंबई पालिकेने चिपळूण, महाडसाठी साडेतीनशे पेक्षा जास्त साफसफाई कामगार पाठविले होते. याशिवाय साफसफाई साठी लागणारे साहित्य आणि जेसीबी सारखी यंत्रणेचा पुरवठा करण्यात आला होता. या काळात स्च्छतेचा धर्म पाळणाऱ्या सफाई कामगारांचा नवी मुंबई पालिकेने दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला या कामगारांना सन्मान पत्र आणि एक चांगल्या प्रतीचा कपडे शिवण्यासाठी ताग देण्यात आला मात्र मिठाई किंवा फराळाने त्यांचे तोंड गोड करण्यात आले नाही. या सन्मान कार्यक्रमात एका सफाई कामगाराने मनोगत व्यक्त करताना व्यासपिठांवरील अधिकाऱ्याचे मात्र तोंड कडू केले. एका अधिकाऱ्याने आपल्या भाषणात आपण सर्वजण एका कुटुंबातील आहोत. एक परिवार आहोत. असे गौरवोद्वगार काढले. तोच धागा पकडून त्या सफाई कामगाराने आपल्या बांधवांची व्यथा मांडताना कुटुंब म्हणता ना मग कुटुंबा प्रमाणेच वागवा अशी विनंती केली. ही व्यथा त्या एकटय़ा कामगाराची नाही. ती हजारो कामगारांची आहे. त्या सन्मान कार्यक्रमाच्या निमित्ताने त्याने या भावनांना केवळ वाट करुन दिली. नवी मुंबई पालिकेतील अधिकारी केवळ त्या प्रकल्पग्रस्त सफाई कामगाराच्या भाषणाला गांर्भीयाने घेणार नसतील तर प्रश्नच संपला पण हा संताप, हा भावनांचा उद्रेक एक दिवस ज्वालामुखीचे काम करू शकतो. त्याचा स्फोट होऊ शकतो याची जाणीव अद्याप या अधिकाऱ्यांना नाही. राज्यातील बहुतांशी साफसफाई कामगारांच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यथा आहेत. मुंबई पालिकेतील साफसफाई कामगार प्रशासनाची अडवणूक करतात. संप करतात. त्यामुळे नवी मुंबई पालिकेने पहिल्या पासून या कामगारांना कायम केलेले नाही. ते आजही कंत्राटी कामगार म्हणूनच कार्यरत आहेत. कामगारांना वठणीवर आणण्यासाठी कंत्राटारांचे चांगभल करण्यात आलेले आहे. या कामगारांना जगाला सांगण्यासाठी समान काम समान वेतन देण्यात आले आहे पण ते सर्वच कामगारांना मिळतं का ते पाहिले जात नाही. ते पाहण्यासाठी कोणतीही सक्षम यंत्रणा नाही. कंत्राटदार गेली तीस वर्षे या कामगारांचे शोषण करीत आहेत. त्यांच्या पगारावर डल्ला मारत आहेत. कमी कामगार लावून जास्त वेतन उकळले जात आहे. तर काही विभागात कमी वेतनावर जास्त कामगारांना राबवले जात आहे. त्यामुळे एक ना धड भाराभर चिंध्या झालेल्या आहेत. कमी वेतनामुळे जगायचं कसे असा प्रश्न या कामगारांपुढे आहे. एमएमआरडीए क्षेत्रातील कोणत्याही शहरात टिकून राहायचे असेल तर एका कुटुंबाला कमीत कमी वीस ते पंचवीस हजाराची गरज आहे. नवी मुंबई पालिकेत केवळ सात ते आठ हजारावर काही कामगार कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. तो कामगार बोलला ते या हजारो कामगारांच्या मनातले बोलला. त्यामुळे त्याला दुसऱ्या कामगारांनी टाळ्या वाजवून प्रतिसाद दिला. नवी मुंबई पालिका या व्यवस्थेसाठी शंभर कोटीपेक्षा जास्त रक्कम दरवर्षी खर्च करीत आहे. हा खर्च ज्या कामगारांवर व यंत्रणेवर केला जात आहे. त्यामुळेच पालिकेला आतापर्यंत अनेक वेळा स्वच्छ शहर म्हणून पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. या पुरस्कारांच्या मागे या साफसफाई कामगारांचा त्याग आहे. चिपळूण, महाड, कोल्हापुरात जाताना या साफसफाई कामगारांनी आपल्या गावांचा तेथील घरांचा भोजनाचा आधार घेतला. तिकडून आल्यानंतर अनेक कामगार आजारी पडले. त्यावेळी पालिकेने त्यांची किती काळजी घेतली हा संशोधनाचा विषय आहे. नऊ ते दहा हजार पगार घेणारा हा कर्मचारी वर्ग आजही गाव, झोपडपट्टी भागात राहात आहे. यात ज्यांच्या जमिनीवर हे शहर जगाशी तुलना करीत आहे. ते प्रकल्पग्रस्त सफाई कर्मचारी म्हणून काम करीत आहेत. सिडको पालिकेला हे कर्मचारी आपला मायबाप मानतात. या संस्थांनी त्यांची काळजी घ्यायला नको. कंत्राटी कामगार म्हणून या कामगारांवर कायमचा शिक्का बसला आहे पण आपत्ती काळात हेच कर्मचारी पालिकेचे कर्मचारी होतात. सोयीनुसार ही व्यख्या बदलवली जात आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना सहाव्या सातव्या वेतनामुळे लाखोच्या घरात पगार गेला आहे पण ह्य़ाच सफाई कर्मचाऱ्याला गेली अनेक वर्षे दहा ते पंधरा हजार पगार दिला जात आहे. हा पगारही या कर्मचाऱ्यांच्या हातात पूर्ण पडत नाही. या पगारात ते केवळ उदरनिर्वाह करू शकतात. त्यांची मुलबांळ चांगले शिक्षण घेऊ शकत नाहीत कारण ते या शहारमध्ये महाग आहे. केवळ तोंडवळणी किंवा टाळ्या मिळाव्यात म्हणून कुटुंब म्हणून म्हणणं वेगळं आणि कुटुंब प्रमुख म्हणून तशी जबाबदारी निभावणं वेगळे आहे. सिडकोने हजारो परवडणारी घरे विक्रीला काढली आहेत. कोविड काळात डॉक्टर, पोलीस, पारिचारिका यांच्या खांद्याला खांद्या लावून या सफाई कामगारांनी काम केले आहे. रुग्णालयातील या कर्मचाऱ्यांनी कामच केले नसते तर रुग्णालये उकिरडे झाले असते. त्यामुळे हे कामगार डॉक्टरां इतकेच महत्वाचे आहेत. त्यांना गणवेश धारी कर्मचारी म्हणून सिडकोने घर देण्याची तयारी दर्शवली आहे मात्र बोटावर मोजण्या इतक्याच कर्मचाऱ्यांनी या योजनेसाठी अर्ज केला आहे. एकतर हा अर्ज कसा करावा हे या कर्मचाऱ्यांना माहीत नाही आणि तो माहीत करून देण्यासाठी पालिकेने कोणताही सोय केली नाही. त्यांना मिळणारे वेतन हे अतिशय कमी नाही आणि जास्तही नाही. त्यामुळे अशी घरे त्यांना घेता येत नाहीत. या कर्मचाऱ्यांना घरे मिळावीत यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रयत्न करणे आवश्यक होते. पालिकेने सिडकोकडून एखाद्या मोठा भूखंड घेऊन अशा कामगारांची नगरी उभी केली तर काय फरक पडणार आहे पण त्यासाठी लागते ती दुर्दम्य इच्छाशक्ती. पंतप्रधान आवास योजनेत घर मिळवून देण्यासाठी पालिकांनी मदत करायला हवी. साफसफाई कामगारतही दोन वर्ग आहेत. त्यातही गरीब श्रीमंत दरी आहे. पालिकेने गरीब गरजू सफाई कामगारांसाठी ठोस योजना राबविणे आवश्यक आहे. केवळ कुटुंब म्हणून चालणार नाही.
