विमानतळ प्रकल्पबाधितांच्या बैठकीत सिडकोची माहिती; बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र देणे सुलभ

नवी मुंबई :  विमानतळ प्रकल्पबाधितांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत गुरुवारी सिडको व प्रकल्पग्रस्त यांच्यात बैठक झाली असून यात सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आल्याचे सिडकोकडून सांगण्यात आले. तर या बैठकीत विमानतळ पुनर्वसन क्षेत्रातही वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक लागू होणार असून बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र देणे सुलभ झाल्याचे सिडकोकडून सांगण्यात आले. सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहव्यवस्थापकीय संचालक-१, यांच्या अध्यक्षतेखाली सिडको आणि नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पबाधितांच्या २७ गाव प्रकल्पबाधित कृती समितीच्या प्रतिनिधींसमवेत सिडको भवन येथे ही बैठक पार पडली. बैठकीस लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण कृती समिती, माजी खासदार, उपमहापौर, पनवेल महानगरपालिका, पोलीस उपायुक्त आणि साहाय्यक पोलीस आयुक्त, पनवेल शहर, अध्यक्ष, दापोली व ओवळे येथील निवडक ग्रामस्थ यांसह सिडकोतील भूमी, नियोजन, बांधकाम परवानगी आणि दूरसंचार विभागाचे विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

Farmers, Farmers news,
प्रकल्प घोषणेपूर्वी शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे
The report of the National Human Rights Commission condemned the violation of human rights under the message
संदेशखालीत मानवाधिकारांचे उल्लंघन! राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालात ठपका
piyush goyal
कर्तबगारीने ‘तेजांकित’ झालेल्यांचा गौरव!
pashmina march will be held there on April 7 to highlight the issues in Ladakh
लडाखवासीयांचा आक्रोश सरकारच्या कानावर पडतच नाही; तुम्हाला तरी ऐकू येतोय?

यावेळी २७ गाव प्रकल्पबाधित कृती समितीने मांडलेल्या नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्या नावाने नामकरण, पुनर्वसन क्षेत्रातील बांधकामांना लवकरात लवकर भोगवटा प्रमाणपत्र देणे, बांधकामधारकांना रुपये ५००  प्रोत्साहन भत्ता व घरभाडे पुन्हा मंजूर करणे, मच्छीमार प्रकल्पबाधितांना अनुदान व त्यांच्यासाठी जेट्टी आणि मार्केटची व्यवस्था, खासगी मंदिरांना भूखंड व नुकसानभरपाई, विमानतळामुळे निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्या व रोजगारांमध्ये प्रकल्पबाधितांना प्राधान्य व त्याबाबतचे प्रशिक्षण देण्याकरिता धोरण ठरविणे, पुनर्वसन क्षेत्रात क्रिकेसाठी भव्य मैदान, टाटा पॉवर लाइन व पनवेल ड्रेनेज स्कीम अंतर्गत संपादित जमिनी विमानतळ प्रकल्पासाठी वापरल्याने त्यांचा मोबदला देणे, नवी मुंबई प्रकल्पबाधितांना लवकरात लवकर साडेबारा टक्के भूखंडांचे व नुकसानभरपाईचे वाटप, नवी मुंबई प्रकल्पाकरिता संपादित देवस्थान व ट्रस्टना साडेबारा टक्के जमिनींचे व नुकसानभरपाईचे शीघ्र वाटप, या मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यात आली.

 यावेळी सहव्यवस्थापकीय संचालक-१ यांनी पुनर्वसन क्षेत्रातील बांधकामांच्या उंचीवर असलेल्या निर्बंधांसंदर्भात भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे पाठपुरावा केला असून मिळालेल्या ब्लॅंकेट ना-हरकत प्रमाणपत्रामुळे या बांधकामांना बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र देणे सुलभ झाले असल्याची माहिती दिली. तसेच एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युडीसीपीआर) मधील तरतुदींनुसार अनुज्ञेय असलेला चटई क्षेत्र निर्देशांक विमानतळ पुनर्वसन क्षेत्रातील बांधकामांसाठी मंजूर करण्याबाबत प्रमाणित प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) मंजूर करण्यात आल्याचे सांगितले.