सिडकोचे नियोजन; दुसऱ्या टप्प्यासाठीही निविदांची तयारी नवी मुंबई : नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील (नैना) शेतकऱ्यांचा चाळीस टक्के ऐच्छिक भूसंपादनास विरोध होत असतानाच सिडको या क्षेत्रातील रस्ते, पाणी, गटार, दिवाबत्ती, मैदाने, शाळा, उद्याने यांसारख्या नागरी व पायाभूत सुविधांवर येत्या काळात ३५ हजार कोटी खर्च करण्याची तयारी दर्शवली आहे. या योजनेतील पहिल्या टप्प्यातील पायाभूत सुविधांच्या निविदा काढण्यात आल्या असून टप्पा दोनमधील कामांची निविदा लवकरच काढली जाणार आहे. नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्रात २७० गावांचा समावेश असून ३७१ किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. सिडको या गावांच्या आजूबाजूच्या जमिनीचा विकास आराखडा तयार करीत असून त्याप्रमाणेच येथील विकास करावा लागणार आहे. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात अस्ताव्यस्त विकास झाला असून झोपडपट्टय़ाचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील नियोजित विमानतळाच्या आजूबाजूला अशा प्रकारचा विद्रूप विकास होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने जानेवारी २०१२ रोजी नवी मुंबई विमानतळाच्या प्रभावात येणाऱ्या पनवेल, उरण, पेण, कर्जत, ठाणे आणि खालापूपर्यंतच्या २७० गावांना नैना क्षेत्र जाहीर करण्यात आले आहे. त्याच्या नियोजनाची जबाबदारी सिडकोवर सोपविण्यात आली आहे. सिडकोने या २७० गावांमधील ३७१ किलोमीटर क्षेत्रासाठा ११ विकास योजना तयार केलेल्या आहेत. हे क्षेत्रफळ यापूर्वी ५६० किलोमीटपर्यंत होते, मात्र मागील दहा वर्षांत ही मर्यादा कमी करण्यात आली आहे. सिडकोने पनवेल तालुक्यातील २३ गावांसाठी एक परियोजना तयार केली असून त्याला शासनाने मंजुरी दिली आहे. अशा प्रकारच्या ११ परियोजना तयार केल्या जात असून त्या आरोग्य, मनोरंजन, क्रीडा, प्रशिक्षण, शैक्षणिक अशा संकल्पनेवर आधारित आहेत. यातील चार योजनांना राज्याच्या नगर संचालकांनी हिरवा कंदील दाखविला असून शिल्लक योजना टप्प्याटप्प्याने सादर केल्या जात आहेत. यातील नगर योजना एकमधील रस्ते, गटार, मैदाने, उद्यानांसाठी पायाभूत सुविधांची निविदा काढण्यात आली असून त्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. दुसऱ्या योजनेतील निविदा प्रक्रिया प्रगतिपथावर आहे. विकसित भूखंड परतावा टक्केवारी वाढविण्याची मागणी सिडको नैना क्षेत्रातील जमीन संपादित करीत नाही, मात्र शेतकऱ्यांनी चाळीस टक्के जमीन स्वेच्छेने सिडकोला संपादित करण्यास दिल्यास त्या बदल्यात सिडको वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) आणि पायाभूत सुविधा देणार आहे. सिडकोच्या या संकल्पनेला काही शेतकऱ्यांचा विरोध असून त्यासाठी सध्या गावोगावी बैठका सुरू आहेत. नैना क्षेत्रातील विकसित भूखंड परतावाची टक्केवारी वाढविण्यात यावी, अशी या शेतकऱ्यांची मागणी आहे. भूखंड आरक्षित यामुळे नैना क्षेत्रातील रस्ते, गटार, दिवाबत्ती, चकाचक होणार असून या क्षेत्राला बांधकाम क्षेत्रात कमालीची मागणी येणार आहे. विशेष म्हणजे सिडकोने या क्षेत्रात आर्थिक वाढीसाठी भूखंड राखीव ठेवले आहेत.
