scorecardresearch

अमृत योजनेअंतर्गत प्रक्रियायुक्त पाणी विक्रीसाठी नवी मुंबई महापालिकेचा पुढाकार

२०१७च्या सरकारी आदेशानुसार प्रक्रियायुक्त पाणी घेण्याचे एमआयडीसीला बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच भविष्यात पिण्याच्या पाण्याची बचत होणार आहे.

अमृत योजनेअंतर्गत प्रक्रियायुक्त पाणी विक्रीसाठी नवी मुंबई महापालिकेचा पुढाकार
नवी मुंबई महानगरपालिका (संग्रहित छायाचित्र)

नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील ७ मलःनिसारण केंद्रातून करोडो रुपये खर्च करुन तयार करण्यात आलेले प्रक्रियायुक्त पाणी वापराविना समुद्रात सोडण्यात येत आहे.त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने केंद्राच्या अमृत योजने अंतर्गत नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात जवळजवळ ३०७ करोड रुपये खर्चातून तयार करण्यात येत असलेल्या टर्शिअरी ट्रीटमेन्ट प्रकल्पातून प्रक्रिया केलेले ४० एमएलडी पाणी ठाणे बेलापूर औद्योगिक क्षेत्रात देण्यासाठी पालिकेने पुढाकार घेतला असून नुकतीच पालिका व ठाणे बेलापूर औद्योगिक असोसिएशनची बैठकही रबाळे येथे झाली. प्रक्रियायुक्त पाणी घेण्यासाठी कंपन्याही उत्सुक आहेत. प्रक्रियायुक्त पाणी वापरासाठी आवश्यक असणाऱ्या त्रिस्तरीय कराराबाबतचे अर्जही यावेळी देण्यात आले.त्यामुळे लवकरच पालिकेचे पर्यावरण संतुलन व उत्पन्नाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण काम फळास येणार असल्याचे चित्र आहे.त्यामुळे आगामी काळात नवी मुंबई महापालिकेला १५ वर्षात ४९४ कोटींचा महसूल प्राप्त होण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.

हेही वाचा- नवी मुंबई : शिष्यवृत्ती फार्म ऑफलाईन बंद; ऑनलाईनसाठीही समस्यांचा डोंगर

प्रक्रियायुक्त पाणी व त्याची विक्री हा महापालिकेचा पथदर्शी प्रकल्प आहे.

२०१७च्या सरकारी आदेशानुसार प्रक्रियायुक्त पाणी घेण्याचे एमआयडीसीला बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच भविष्यात पिण्याच्या पाण्याची बचत होणार आहे. नवी मुंबई महापालिकेने सामंजस्य कराराबाबतचा मसुदा एमआयडीसीला पाठवला होता. त्यानंतर माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही एमआयडीसी अधिकाऱ्याची बैठक घेतली होती.नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात सिडकोकडून हस्तांतरीत झालेले १ व महापालिकेने बांधण्यात आलेली ६ अशी एकूण ७ मलःप्रक्रिया केंद्र असून त्यातून तयार झालेले पाणी समुद्रात सोडण्यात येत होते. परंतू राज्य शासनाच्या ३० नोव्हेंबर २०१७च्या निर्णयानुसार औष्णिक विद्युत केंद्रांना प्रक्रियायुक्त पाण्याचा पुर्नवापर बंधनकारक केल्याच्या धर्तीवर राज्यातील एमआयडीसी परिक्षेत्रातील उद्योगांना त्यांच्या सभोवतालच्या ५० किमी परिघातील उपलब्ध प्रक्रियायुक्त सांडपाणी प्राधान्याने वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.त्यादृष्टीने केंद्राच्या अमृत योजने अंतर्गत नवी मुंबई महापालिकेत पथदर्शी प्रकल्पाचे काम पूर्ण केले आहे. नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील कोपरखैरणे व ऐरोली येथील मलःप्रक्रिया केंद्रात प्रत्येकी २० दशलक्ष लीटर क्षमतेचे टर्शिअरी ट्रीटमेंट प्लान्ट बांधणे व वाशी, कोपरखैरणे व ऐरोली येथील एमआयडीसी क्षेत्रातील कंपन्यांना पुरवणे निश्चित करण्यात आले होते. एमआयडीसी व महापालिकेतील हा सामंजस्य करार झाला असून प्रथम महापे एमआयडसी क्षेत्रातील कंपन्यांना हे प्रक्रियायुक्त पाणी दिले जाणार आहे. संपूर्ण एमआयडीसी क्षेत्रासाठी प्रक्रियायुक्त पाणीपुरवठा व मुलभूत सुविधा करणेसाठी १५०.२७ कोटी खर्च आला आहे. त्यात महापालिका ५० टक्के खर्च,राज्य शासन १६.६७ टक्के खर्च तर केंद्र शासन ३३.३३ टक्के खर्च करत असून पालिकेने या प्रकल्पांसह ऐरोली व कोपरखैरणे येथील मलःनिसारण प्रक्रिया केंद्रच्या १५ वर्षाच्या देखभालीसह एकूण ३०७.७९ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पालिकेने मंजूर केला होता.त्यानुसार प्रत्यक्ष काम करण्यात आले आहे, अमृत योजने अंतर्गत प्रत्येकी २०दशलक्ष लीटर क्षमतेचे २ प्लान्ट उभारले आहेत.

हेही वाचा- रायगड जिल्ह्यातील तीन ग्रामपंचायतींना आयएसओ मानांकन

पुर्नप्रक्रियायुक्त पाणी एमआयडीसी क्षेत्रात पुरवठा करण्यास सुरवात करण्यात आली आहे.पाणी वितरणासाठी एकूण ८३ किमी पाईपलाईन टाकली जात आहे.त्यातील ७८ किमी पाईपलाईन टाकण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. एकीकडे पर्यावरणाच्या दृष्टीने प्रक्रियायुक्त सांडपाणी वापरण्यात येणार असून पालिकेला त्यातून मोठे उत्पन्नही प्राप्त होणार आहे. नवी मुंबई महापालिकेने ६ कंपन्यांना हे पाणी देण्यास सुरवातही केली आहे.रेल्वेखालून मायक्रो टनेलिंगचे काम काही दिवसात पूर्ण होताच ४० एमएलडी पाणी दिले जाणार आहे.नुकत्याच झालेल्या पालिका व ठाणे बेलापूर औद्योगिक इंडस्ट्रीज असोसिएशन यांनीही याबाबत पुढाकार घेतला असून पालिका एमआयडीसी व ग्राहक कंपन्या यांच्यात त्रिस्तरीय करार केला जाणार असून त्याच्या अर्जाचे वाटपही या बैठकीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे शहराचा महत्वाचा असलेला पथदर्शी प्रकल्प पालिकेचा नावलौकीक व महसूल वाढवणारा ठरणार आहे.

स्वस्तात पाणी … १५ वर्षात ४९५ कोटींचा महसूल मिळणार…

महापालिकेच्या प्रक्रियायुक्त पाणी विक्रीतून १५ वर्षात पालिकेला १८ रुपये ५० पैसे प्रतिघनमीटर दराने पाणी विक्रीतून ४९४.५३ कोटी इतका महसूल मिळणार आहे.आतापर्यंत एमआयडीसीकडून कंपन्यांना २२ रुपये ५० पैसे प्र.घ,मी. दराने पैसे आकारत होती.आता पालिकेकडून त्यांना १८.५० दराने पाणी मिळणार असल्याने कंपन्यांचा फायदा होणार असून पर्यावरणही जपले जाणार आहे.टीबीआय समवेत झालेल्या बैठकीत चांगला प्रतिसाद मिळाला असून कंपन्याही हे पाणी घेण्यास उत्सुक आहेत.कराराबाबतची कागदपत्रेही कंपन्यांना देण्यात आली आहेत, अशी माहिती सह शहर अभियंता मनोज पाटील यांनी दिली.

हेही वाचा- नवी मुंबई : ‘त्या’ मृतदेहाची ओळख अद्याप पटली नाही, अकस्मात मृत्यू म्हणून नोंद

नवी मुंबई महापालिकेचे प्रक्रियायुक्त पाणी घेण्यासाठी ठाणे बेलापूर इंडस्ट्रीज असोसिएशन व विविध कंपन्या उत्सुक असून कमी दराने हे प्रक्रियायुक्त पाणी मिळाल्याने कंपन्यांचाही फायदा होणार आहे. नुकतीच बैठक झाली असून कराराबाबतचे कागदपत्रेही पालिकेकडून प्राप्त झाली आहेत, अशी माहिती ठाणे बेलापूर इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे महाव्यावस्थापक मंगेश ब्रम्हे यांनी दिली.
, ,

मराठीतील सर्व नवी मुंबई ( Navimumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 12-01-2023 at 18:08 IST

संबंधित बातम्या