सिडकोकडून भूमिपुत्रांवर अन्याय

नवी मुंबईतील स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार मिळावा याकरिता सिडकोने उरणमधील द्रोणागिरी तर पनवेलमधील उलवे व कळंबोली नोडमधील एकूण २१४० हेक्टर जमीन उद्योगनिर्मितीसाठी २००४ ला नवी मुंबई सेझ कंपनीला करारावर दिली होती.

उद्योगनिर्मितीतून स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी भूसंपादन  ’ १० वर्षांत एकही उद्योग नाही
उरण, पनवेलमधील सिडको प्रकल्पग्रस्त अजूनही रोजगाराच्या प्रतीक्षेत
नवी मुंबईतील स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार मिळावा याकरिता सिडकोने उरणमधील द्रोणागिरी तर पनवेलमधील उलवे व कळंबोली नोडमधील एकूण २१४० हेक्टर जमीन उद्योगनिर्मितीसाठी २००४ ला नवी  मुंबई सेझ कंपनीला करारावर दिली होती. मात्र गेल्या दहा वर्षांत या जमिनीवर एकाही उद्योगाची निर्मिती न झाल्याने येथील भूमिपुत्रांवर अन्याय झाला आहे. जमिनीच्या कराराची मुदत २०१४ ला संपुष्टात आली आहे ती वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. ही मुदतवाढ झाल्यानंतर तरी उद्योगाची निर्मिती होऊन रोजगार मिळेल का असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांनी विचारला आहे. नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी तसेच खास करून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे बांधण्याच्या उद्देशाने सिडकोने शासनाच्या माध्यमातून उरण, पनवेल तसेच बेलापूर पट्टीतील ९५ गावांतील गावठाणासह ४५ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. सिडकोच्या विकसित जमिनीवर सेझची निर्मिती करण्यासाठी सिडकोने द्रोणागिरी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड व नवी मुंबई सेझ कंपन्या सोबत भागीदारी करून सेझ कंपनीला ७६ टक्के तर सिडकोला २६ टक्के असा भागीदारीचा दहा वर्षांचा करार २००४ ला करण्यात आला होता. त्याची मुदत २०१४ मध्येच संपुष्टात आली  आहे. मात्र दहा वर्षांत एकाही उद्योगाची निर्मिती झालेली नाही.  हेक्टरी ६७ लाखाने घेतलेल्या जमिनीच्या किमती दहा वर्षांत हेक्टरी ४० कोटी रुपयांवर पोहचल्या आहेत. मागील दहा वर्षांत या जमिनीवर कोणताही विकास झालेला नसल्याने या जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत कारव्यात अशी मागणी सिडकोकडे करण्यात आली होती. मात्र सिडको नव्याने रोजगारनिर्मितीच्या अनेक घोषणा करीत शेतकऱ्यांच्या या मागणीकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप मुळेखंड येथील शेतकरी अशोक म्हात्रे यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून त्यांच्यामध्ये संताप खदखदत आहे.
या संदर्भात सिडकोचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मोहन निनावे यांच्याशी संपर्क साधला असता नवी मुंबई सेझ व सिडकोमधील कराराची मुदत संपली असल्याचे सांगून यात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. तसेच नव्याने करार व्हावा याकरिता  सिडकोच्या पातळीवर काम सुरू असून स्वत: मुख्यमंत्री यात लक्ष घालीत असल्याची माहिती निनावे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.

सिडकोच्या खांद्यावर पाच सनदी अधिकाऱ्यांचे ओझे
रायगड जिल्ह्य़ातील नैना प्रकल्प अद्याप बाल्यावस्थेत असताना त्याच्यासाठी राज्य शासनाने खास एका सनदी अधिकाऱ्याची नियुक्ती केल्याने सिडकोत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. नवनियुक्त सनदी अधिकारी राजेंद्र चव्हाण यांना सध्या जबाबदारी देण्यासारखे काही विशेष नसल्याने सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया त्यांच्यावर इतर विशेष जबाबदारी सोपविण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.राज्यातील एक श्रीमंत महामंडळ म्हणून सिडकोकडे पाहिले जात आहे. राज्य सरकारची इतर महामंडळे तोटय़ात जात असताना सिडको सात हजार कोटी रुपये ठेवी स्वरूपात राखून आहे. नवी मुंबई विमानतळ आणि मेट्रो, नेरुळ, उरण रेल्वेसारखे बडे प्रकल्प सिडकोने हाती घेतले आहेत. नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्र अर्थात नैनाचे क्षेत्रफळ मुंबई, नवी मुंबईपेक्षा दुप्पट आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प विकसित करण्यासाठी सनदी अधिकाऱ्यांची आवश्यकता लागणार आहे. मात्र नैना प्रकल्प सध्या अतिशय प्राथमिक अवस्थेत असून तेथील शेतकऱ्यांच्या मर्जीवर हा प्रकल्प सर्वस्वी अवलंबून आहे.सिडकोने पनवेल तालुक्यातील २३ गावांसाठी एक प्राथमिक विकास आराखडा तयार केला आहे. त्यावर नागरिकांच्या हरकती मागविण्यात आलेल्या आहेत. त्यावर तीन हजारापेक्षा जास्त ग्रामस्थांच्या हरकती आलेल्या आहेत. राज्य शासनाकडे गतवर्षी हा विकास आराखडा मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्यावर अद्याप मोहोर उमटलेली नाही. त्या अगोदर सिडकोने आणखी २३ शहरांचा झेंडा फडकविला आहे. नैना क्षेत्रात होणाऱ्या या परिवर्तनासाठी पुण्यातील बालकल्याण मंडळाचे आयुक्त राजेंद्र चव्हाण यांना पाठविण्यात आले आहे. चव्हाण माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याबरोबर बरीच वर्षे होते. त्यानंतर त्यांनी सांगलीदेखील सांभाळली आहे. निवृत्तीला आता थोडा काळ राहिलेला असताना त्यांना सिडकोसारख्या संवेदनशील महामंडळात नियुक्ती करण्यात आले आहे. छत्तीसगडसारख्या राज्याचा विकास आराखडा तयार करतानादेखील सिडकोला इतके सनदी अधिकारी लागले नाहीत. चव्हाण यांच्या नियुक्तीमुळे सिडकोत चक्क कधी नव्हे त्या पाच सनदी अधिकाऱ्यांची फौज तैनात झाली आहे. त्यात सुनील केंद्रेकर यांना सिडकोच्या औरंगाबाद, नाशिकसारख्या नवीन शहरांची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
केंद्रेकर यांनी मराठवाडय़ात वाळू माफियांच्या विरोधात ठाम भूमिका घेऊन आपला दबदबा राज्यात तयार केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर बेहद खूश होऊन भाटिया यांनी त्यांना दबंग उपाधी देत नैना क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे तोडण्याची जबाबदारी दिली आहे. ते केंद्रेकर नवी मुंबईत पंधरा दिवसांनी हजेरी लावत असून त्यांचे अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक पथक जुजबी कारवाई करून अहवाल सादर करीत आहे. नवी मुंबईतील बडय़ा राजकीय नेत्यांच्या अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवून कायद्यापुढे सर्व सारखे असल्याचे दाखवून दिले जाईल, असे या केंद्रेकरांनी जाहीर केले होते. त्या नैना क्षेत्रात व नवी मुंबईत दररोज नवीन अनधिकृत बांधकामे आजही तयार होत आहेत. एकीकडे केंद्रेकरांवर नैना क्षेत्राच्या पाडकामाची जबाबदारी दिली गेली आहे, त्याचवेळी या प्रकल्पाचे भविष्य अद्याप अधांतरी असताना त्यासाठी एका नवीन सनदी अधिकाऱ्याची भर घालण्यात आली आहे. सिडकोत भाटिया सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा ज्या नैना क्षेत्रातील सध्या शेतकऱ्याचे प्रबोधन करीत आहेत, केंद्रेकर, सिडकोतील अनंत भानगडींच्या फाईल्स पाहण्यासाठी दक्षता विभागाच्या प्रमुख डॉ. प्रज्ञा सरवदे आणि आता चव्हाण असे पाच सनदी अधिकारी झाले आहेत. चव्हाण यांना कोणता पदभार द्यावा या चिंतेत असणारे भाटिया त्यांना मेट्रोचीही जबाबदारी देण्याची शक्यता आहे.

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नवी मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Injustice on local people by cidco