नवी मुंबई : आशियातील सर्वात मोठ्या घाऊक बाजारपेठांपैकी एक असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी)च्या भाजीपाला व फळ बाजारात तब्बल वीस वर्षांपासून दफ्तर तपासणी झालेली नाही. या प्रकारामुळे बाजार समितीचा कोट्यवधी रुपयांचा उपकर (सेस) महसूल बुडाल्याची शक्यता व्यक्त होत असून, संबंधित यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
बाजार आवारातील व्यापाऱ्यांच्या खरेदी-विक्री नोंदी, आवक-जावक नोंदवही, बिल पुस्तके, तोल पावत्या आणि सेस भरण्याची कागदपत्रे तपासणे ही नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया मानली जाते. या तपासणीद्वारे सेसची अचूक वसुली, परवाना अटींचे पालन आणि व्यवहारातील पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाते. मात्र भाजीपाला आणि फळ विभागात ही प्रक्रिया वर्षानुवर्षे राबवली गेली नसल्याचे सांगितले जात आहे.
… तर महसुलात मोठी तफावत
- दररोज मोठ्या प्रमाणावर उलाढाल होणाऱ्या या बाजारात जर तपासणीच झाली नसेल, तर महसुलात मोठी तफावत निर्माण होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. सखोल लेखापरीक्षण केल्यास थकबाकीची रक्कम कोट्यवधींमध्ये जाऊ शकते, असा अंदाज आहे.
- काही संचालक आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे तपासणी जाणीवपूर्वक टाळली गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर दफ्तर तपासणी दीर्घकाळ का झाली नाही? सेस वसुलीच्या लेखापरीक्षणाची यंत्रणा कार्यान्वित होती का? आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी या बाबीकडे दुर्लक्ष केले का? असे काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. – व्यापारी व शेतकरी संघटनांकडून स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून सर्व व्यवहारांची सखोल तपासणी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. राज्याचे पणनमंत्री तसेच पणन संचालक व सचिव या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतात, याकडे संबंधित घटकांचे लक्ष लागले आहे.
दफ्तर तपासणी व्यापाऱ्यांच्या टाळाटाळीमुळेच झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई लवकरात लवकर करण्यात येईल.-शरद जरे, सचिव, एपीएमसी.
