बंदरातील कंटेनर वाहन कोंडी आटोक्यात, जेएनपीए प्रशासनाचा दावा

आजच्या घडीला आयात कंटेनर्सच्या सरासरी दैनंदिन डिस्चार्जचे प्रमाण १२ हजार २३७ कंटेनर असून असून, आयात – सीएफएस प्रलंबित कंटेनर्सची संख्या ४० हजार ८०९ आहे. गेट मूव्हमेंटअंतर्गत एकूण १७ हजार ४२५ आहेत. तर एनएसआयसीटी आणि एनएसआयजीटी येथून अमेया सीएफएससाठी ग्रीन चॅनेल पर्यत वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे. कंटेनर्सच्या वाहतुकीसाठी नासकोवा संस्थेकडून ७० ते ८० ट्रॅक्टर ट्रेलर तैनात केले आहेत.

केरी इंडेव्ह सीएफएसने जेएनपीएतील कंटेनर टर्मिनलपैकी एक असलेल्या जीटीआयमार्फत मध्यरात्रीपासून पहाटेपर्यंतच्या सहा तासांच्या कालावधीत ४०० हून अधिक कंटेनर्सची यशस्वी वाहतूक पूर्ण केली आहे. तसेच, मागील नऊ दिवसांत पोलारिस लॉजिस्टिक्स पार्क सीएफएससाठी ७ हजार ५४१ कंटेनर्सची वाहतूक करण्यात आली आहे. एनएसआयजीटी बंदरातील त्यांची प्रलंबित वाहतूक पूर्ण झाली असून, आज एनएसआयसीटी आणि एनएसएफटी बंदरांमधील कंटेनर्सच्या वाहतुकीवर भर दिला जाणार आहे.

एप्रिल २०२६ मध्ये जेएन पोर्टमध्ये १८ हजार इतकी सरासरी संख्या नोंदविण्यात आली होती. बंदराने संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करून ही समस्या कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. यात परिस्थिती सुरळीत करण्यासाठी जेएन पोर्टकडून संबंधित भागधारकांसोबत दररोज नियमित बैठका घेतल्या जात आहेत. तसेच, परिस्थितीचा सतत आढावा घेऊन तत्काळ आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी दिवसभर कार्यरत असलेली एक मॉनिटरिंग सेल देखील कार्यरत आहे.

कंटेनर्स सीएफएसकडे हलविण्यासाठी जेएनपीएकडून बंदरातून जवळील सीएफएसपर्यंत अतिरिक्त रेल्वे वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या अंतर्गत दररोज सुमारे ३ ते ४ रेल्वेगाड्या चालविण्यात येत आहेत. तसेच, चालकांची कमतरता दूर करण्यासाठी जेएन पोर्टकडून पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदी राज्यांमधून चालकांना आणण्यासाठी विशेष रेल्वेगाडीची व्यवस्था करण्यात आली. ही रेल्वे मालदा (पश्चिम बंगाल) – पूर्व उत्तर प्रदेश – मध्य प्रदेश – पनवेल (महाराष्ट्र) या मार्गावर चालविण्यात आली. अधिक चालक उपलब्ध व्हावेत यासाठी महाराष्ट्रातील दैनिक वृत्तपत्रे तसेच अखिल भारतीय स्तरावरील वृत्तवाहिन्यांमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या.

सीएफएस टीटींच्या जलद प्रवेशासाठी सुमारे शंभर वाहनांसाठी ग्रीन चॅनेल गेट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, त्यामुळे कंटेनर्सच्या जलद वाहतुकीस मदत झाली आहे. या उपाययोजनांमुळे ट्रेलरच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ झाली आहे. पूर्वी ट्रेलर्सना दिवसाला केवळ दोन फेऱ्या करता येत होत्या, तर आता ते दिवसाला ३ ते ४ फेऱ्या करू शकत आहेत. यामुळे यार्डमधील वाढत असलेली प्रलंबित कंटेनर्सची संख्या नियंत्रणात आणण्यास मोठी मदत झाली आहे.

दूरवरच्या भागांतून निर्यात कंटेनर्स घेऊन येणाऱ्या ट्रेलर्सना परतीच्या प्रवासात आयात कंटेनर्स वाहून नेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक समन्वय संबंधित संस्थांसोबत जेएनपीएकडून करण्यात आला आहे. या परिस्थितीत व्यापाराला दिलासा देण्यासाठी सीमाशुल्क विभागानेही विविध उपाययोजना केल्या आहेत. एका ट्रेलरमध्ये दोन कंटेनर्स एकत्र स्कॅन करता यावेत यासाठी स्कॅनिंग प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. तसेच, सीएफएसमधील कंटेनर्सची जलद वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी रस्ते वाहतुकीऐवजी रेल्वे वाहतुकीकडे वळण्यास सीमाशुल्क विभागाकडून तातडीने परवानगी देण्यात आली.

याशिवाय, बंदर प्रशासनाने कंटेनर टर्मिनल ऑपरेटर्ससोबत समन्वय साधून काही शुल्कांमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ‘चेंज ऑफ मूव्हमेंट मोड’ शुल्क माफ करणे, अनेक वेळा शिफ्टिंग आवश्यक असतानाही केवळ एकदाच शिफ्टिंग शुल्क आकारणे, तसेच रस्ते वाहतुकीच्या तुलनेत रेल्वे वाहतूक शुल्काचे सुसूत्रीकरण करणे यांचा समावेश आहे.

ही चालक टंचाई हंगामी स्वरूपाची असून, दरवर्षी याच कालावधीत चालक शेतीची कामे, सुट्ट्या तसेच सामाजिक कार्यक्रमांसाठी आपल्या मूळ गावी परत जातात. मात्र, यावर्षी पश्चिम बंगाल आणि पूर्व उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांमुळे परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. या भागांतून मोठ्या प्रमाणावर चालक कार्यरत असतात. यासोबतच अन्नपुरवठा आणि महामार्गावरील सहाय्यक सेवांमध्ये निर्माण झालेल्या अडचणींचाही या परिस्थितीवर परिणाम झाला आहे.

जेएनपीए मंत्रालय आणि सर्व संबंधित भागधारकांच्या समन्वयाने कार्य करत असून, बंदरातील कार्यप्रणाली सुरळीत ठेवणे, लॉजिस्टिकमधील अडथळे कमी करणे तसेच निर्यातदार, आयातदार, वाहतूकदार आणि व्यापक व्यापारी समुदायाच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे जेएनपीए कटिबद्ध असल्याचा दावा केला आहे.