कळंबोलीतील गेट पंपिंग स्टेशनवरून वाद; स्थायी समितीत ७७ कोटींच्या खर्चाला मान्यता

कळंबोली उपनगराची भौगोलिक रचना लक्षात घेता पावसाळ्यात पाणी साचण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे महापालिकेने गेल्या दोन वर्षांत पावसाळी नाल्यांची सफाई करण्याबरोबरच मोठ्या क्षमतेच्या पाणी उपसा पंपांची संख्या वाढविली. भाड्याच्या पंपांसाठी सुमारे सव्वा कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या उपाययोजनांमुळे गेल्या दोन वर्षांत कळंबोलीत पाणी साचण्याच्या घटना कमी झाल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आला.

सातत्याची पूरस्थिती टाळण्यासाठी सिडकोने डच पद्धतीच्या प्रेरणेतून कळंबोली वसाहतीच्या शेजारी ३,५८,६७० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा आणि सुमारे पाच मीटर खोलीचा धारण तलाव तयार केला आहे. अतिवृष्टीच्या वेळी १८ लाख घनमीटर पावसाचे पाणी प्रथम तलावात साचावे आणि त्यानंतरच उपनगराकडे पाण्याचा प्रवाह वाढावा, अशी त्यामागील संकल्पना आहे. मात्र, गेली अनेक वर्षे तलावात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला असून त्याच्या स्वच्छतेसाठी महापालिकेने २० कोटी रुपयांचे नियोजन केले आहे. स्वच्छतेच्या कामासाठी पर्यावरण विभागाची मंजूरी सुद्धा मिळाली आहे. मात्र स्वच्छतेपूर्वीच महापालिकेने गेट पंपाच्या कामाला प्राधान्य दिल्याने चर्चा सुरू झाली.

तलाव स्वच्छतेपूर्वी पंप बसविण्याची घाई, त्यावर होणारा कोट्यावधींचा खर्च हे सर्व लाडके कंत्राटदार आणि लाडक्या अधिकाऱ्यांना खूष करण्यासाठी केले जात असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाने केला आहे. तसेच या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची पारदर्शकतेबाबत मुख्यमंत्री स्तरावर चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निविदा प्रक्रिया

महापालिकेच्या प्रस्तावानुसार धारण तलाव येथे पंपिंग स्टेशन आणि अन्य अनुषंगिक कामांसाठी ७२ कोटी रुपयांच्या खर्चाची ई-निविदा मागविण्यात आली. तीन निविदा प्राप्त झाल्यानंतर दोन ठेकेदार तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरले. मे. फ्रेंड्स इंजिनिअरिंग कॉर्पोरेशन कंपनीने महापालिकेने ठरविलेल्या दरापेक्षा ९.१५ टक्के अधिक दराने दरपत्रक भरले. वाटाघाटीनंतर कंपनीने ७७.१० कोटी रुपयांत काम करण्याची तयारी दर्शविली.

शिवसेना ठाकरे गटाचा आक्षेप

शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाच्या गटनेत्या लीना गरड यांनी पंपिंग स्टेशनच्या प्रस्तावावर आक्षेप नोंदवला आहे.
गेट पंपाची किंमत ११.६९ कोटी रुपये, तर एक्वा समरसीबल पंपाची किंमत ४५ लाख रुपये असल्याचा दावा नगरसेविका गरड यांनी केला आहे.
चार गेट पंपांऐवजी चार समरसीबल पंप वापरल्यास खर्चात मोठी बचत होऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
निविदा प्रक्रियेत विशिष्ट कंत्राटदाराला लाभ मिळवून देण्यासाठी निकष ठरविण्यात आल्याचा आरोपही गरड यांनी केला आहे.

समितीची शिफारस

एकाच वेळी अतिवृष्टी आणि भरती यामुळे कळंबोलीत पूरस्थिती उद्भवत होती. त्यामुळे यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी गेल्या ३० वर्षांतील पर्जन्यमानाचा अभ्यास करून तज्ज्ञ संस्थेमार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर मुंबई आयआयटीच्या प्राध्यापकांसह तांत्रिक सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली. समितीच्या शिफारशीनुसार गेट पंप बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती पनवेल महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे यांनी दिली.

निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राबविण्यात आली असून कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला लाभ देण्याचा प्रश्न नाही. दर निश्चितीच्या मुल्यांकनासाठी एमजेपीचा सुद्धा अभिप्राय घेण्यात आला. धारण तलावातील कांदळवन लक्षात घेऊन कमी जागेत पंप उभारता यावेत, यासाठी गेट पंप तंत्रज्ञानाची निवड करण्यात आली. निविदा दोन वेळा पुन्हा मागवून तिसऱ्यांदा दर कमी करण्यात आले आहेत. तलावातील गाळ काढण्याची निविदा प्रक्रियाही सुरू आहे. – गणेश शेटे, अतिरिक्त आयुक्त, पनवेल महापालिका

कळंबोलीत पूरसदृश्य स्थिती उद्भवू नये यासाठी स्थायी समितीच्या बैठकीत कळंबोलीतील धारण तलाव गेटपंप विषयाला मंजूरी दिली. तसेच या तलावातील पाण्याचा विनियोग करण्याची शिफारसही केली. – अरविंद म्हात्रे, विरोधी पक्षनेते, पनवेल महापालिका