पनवेल – कामोठे उपनगरातील वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सेक्टर ३६ मधील २५ वेगवेगळ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी आणि सिडको अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक गुरुवारी पार पडली. अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिक त्रस्त असून पाण्याची समस्या तातडीने सोडवावी, अशी मागणी या बैठकीत रहिवाशांनी जोरदारपणे मांडली.

सेक्टर ३६ येथील शिवसंकल्प सोसायटीत ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सेक्टर ३६ वेल्फेअर समितीच्या मागणीनंतर ही बैठक घेण्यात आली. बैठकीला वेल्फेअर समितीचे सत्यवान कदम, सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश आढाव, प्रभागातील नगरसेवक तसेच सिडकोच्या पाणीपुरवठा विभागाचे प्रशांत चाहरे उपस्थित होते. मोठ्या संख्येने रहिवाशांनी यावेळी पाणीपुरवठ्याबाबतच्या समस्या अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या.

सध्या कामोठे परिसराला दररोज सुमारे ३८ ते ३९ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणीपुरवठा होत असला तरी प्रत्यक्षात ४५ ते ४८ एमएलडी पाण्याची गरज असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. सिडको अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या तक्रारी ऐकल्यानंतर सध्या पाणी कमी दाबाने पुरवले जात असल्याचे स्पष्ट केले. योग्य दाबाने पाणीपुरवठा झाल्यास सुमारे ४० एमएलडी पाण्यातही कामोठ्याची गरज भागू शकते, असे त्यांनी सांगितले.

सध्या कामोठे परिसरात केवळ एकच जलकुंभ आहे. मात्र उपनगराचा विस्तार आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता किमान दोन नवीन जलकुंभ तातडीने उभारावेत, अशी मागणी नागरिकांनी केली. मागील दहा वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी कोट्यवधी रुपये मोजून घरे घेतली, मात्र आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याची खंत रहिवाशांनी व्यक्त केली.

२०१७ नंतर कामोठेची लोकसंख्या वाढली असली तरी पाणीपुरवठ्यात वाढ झालेली नाही. त्यामुळे किमान १० एमएलडी पाण्याची तूट तातडीने भरून काढावी, अशी मागणी डायनॅमिक एनक्लेव सोसायटीचे सत्यवान कदम यांनी केली. त्यांच्या सोसायटीत पूर्वी दिवसाला ६५ ते ७० युनिट पाणी मिळत होते, मात्र सध्या केवळ ५२ ते ५४ युनिट पाणीपुरवठा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, रहिवाशांनी सिडको अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांचा भडीमार करत जलवाहिन्यांच्या दुरुस्ती, गळती रोखणे, जलदाब वाढवणे आणि प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याची मागणी केली. हेटवणे धरणातून पाणीपुरवठ्याचा प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावा, तसेच टँकर लॉबीवर नियंत्रण आणावे, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली. नागरिकांचा पाण्याचा कोटा पूर्ण प्रमाणात मिळणे अत्यावश्यक असल्याचे रहिवाशांनी स्पष्ट केले.