मात्र खारघर पनवेल महानगरपालिकेच्या अंतर्गत असल्याचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांचे स्पष्टीकरण सिडकोच्या मागणीनुसार नगरविकास विभागाने खारघर नोडमधील खारघर गावासह ओवे, तळोजा पाचनंद, पेणधर आणि नावडे या महसुली गावांमधील नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोला कायम ठेवले आहे. तसा अध्यादेश नगरविकास विभागाने १४ ऑक्टोबरला काढला. या अध्यादेशाची प्रत समाजमाध्यमांवर मंगळवारी दिवसभर फिरू लागल्याने महापालिकेतून खारघर वगळल्याची अफवा पसरली होती. यावर पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी खारघर व इतर चार गावांच्या परिसराचे नियोजन प्राधिकरण सिडको प्रशासन असणार असून हे क्षेत्र पनवेल महापालिकेमध्येच असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. पनवेल महापालिकेची प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचा आणि खारघर पालिकेमधून वगळण्याबाबत याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सिडको प्रशासनाला मोकळे भूखंड विकून त्यावर उभारल्या जाणाऱ्या इमारतींना परवानगी देण्याचे अधिकार स्वत:कडे राखून ठेवायचे आहेत. त्यामुळे सिडकोच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी महापालिकेच्या स्थापनेपूर्वीपासून या पालिकेतून सिडको क्षेत्र वगळण्याच्या सूचना केल्या होत्या. नगरविकास विभागाने सिडको प्रशासनाला साथ देत सिडकोच्या बाजूनेच निर्णय देत तसा अध्यादेश काढला. पनवेल महापालिका क्षेत्रातील सर्वात मोठा व विकसनशील क्षेत्र हे सिडकोच्या वाटय़ाला गेल्याने पनवेल पालिकेच्या तिजोरीवर त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे. सुमारे ५० टक्के महसूल नवीन बांधकाम इमारतीमधून पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार होता. सिडको प्राधिकरणाकडेच खारघर नोडचे नियोजन असावे यासाठी काही विकासकांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रे दिली होती. अखेर सरकारने हा विचित्र निर्णय घेतला. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचे फावणार आहे. तर पनवेल पालिकेला कचरा उचलणे, पाणीपुरवठा करणे, निवडणुका घेणे असे अधिकार राहिले आहेत. पनवेलकर संभ्रावस्थेत राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम पनवेल महापालिका क्षेत्रातही सुरूच ठेवला. तसेच आरक्षणाच्या सोडतीचा कार्यक्रम केला त्यामुळे पनवेलकर संभ्रावस्थेत सापडले आहेत. महापालिका क्षेत्र केल्याची माहिती व तेथे जिल्हा परिषद क्षेत्र रद्द झाले याची माहिती सरकारतर्फे राज्य निवडणूक आयोगाला न दिल्याने हा गोंधळ उडाला आहे. जोपर्यंत नगरविकास विभाग यावर ठोस भूमिका आयोगासमोर मांडत नाही तोपर्यंत निवडणुकीचे कामकाज व पनवेलकरांमधील संभ्रम कायम असणार आहे. याबाबत बुधवारी नगरविकास विभागाच्या सचिवांना भेटून याबद्दल सरकारने संभ्रमावस्था दूर करण्याबाबत सांगणार असल्याचे आयुक्त शिंदे म्हणाले.
