पनवेल : नवी मुंबईतील वेगाने विकसित होणाऱ्या खारघर उपनगरात सध्या पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
सिडको मंडळाने खारघरमध्ये १८ होलचा गोल्फकोर्स, सेंट्रल पार्कसारखे भव्य उद्यान, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे फुटबॉल मैदान आणि खारघर-तुर्भे भुयारी मार्ग अशा प्रकल्पांमुळे या उपनगराची ओळख उंचावली आहे. लवकरच आंतरराष्ट्रीय बिझनेस पार्कही उभारले जाणार आहे. मात्र या सर्व विकासकामांमध्ये मूलभूत गरज असलेल्या पाणीपुरवठा व्यवस्था मागे पडल्याचे चित्र आहे. विशेषतः सेक्टर ३० ते ३८ या परिसरातील नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. खारघरला दररोज सुमारे ८० एमएलडी पाण्याची गरज असताना तब्बल १० एमएलडी पाणी कमी मिळत असल्याने परिस्थिती बिकट झाली आहे. परिणामी अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांना पाण्यासाठी मोटार पंपाचा वापर करावा लागत असून टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
सेक्टर ३५ मधील अरिहंत अनया सोसायटीचे सचिव विशाल विक्रम यांच्या माहितीनुसार, १६३ सदनिकांच्या या सोसायटीला गेल्या आठ दिवसांत ३५ टँकर पाणी विकत घ्यावे लागले. दररोज ४ ते ५ टँकर मागवावे लागत असून, प्रत्येक टँकरसाठी सुमारे २७०० रुपये खर्च होत आहेत. हाइडपार्क आणि महावीर हेरिटेजसारख्या मोठ्या सोसायट्यांचीही अशीच अवस्था आहे.
खारघर तळोजा कॉलनीज वेल्फेअर असोसिएशनचे मंगेश रानवडे यांनी या समस्येबाबत प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. २३ एप्रिलपर्यंत परिस्थिती सुधारेल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र दोन आठवडे उलटूनही स्थिती जसच्या तशीच आहे. नवी मुंबई महापालिका आणि हेटवणे धरण यातून मिळणाऱ्या पाण्यावर खारघरवासियांची तहान भागवली जाते. सिडको मंडळाने नवी मुंबई महापालिकेकडे अतिरीक्त पाण्याची मागणी केली आहे. महापालिका आय़ुक्तांनी या मागणीवर कोणताही निर्णय घेतला नाही. विधिमंडळातील आधिवेशनात या मागणीकडे लक्ष वेधण्यात आले. मात्र त्याचाही फारसा लाभ झाला नाही. भाजपच्या माजी नगरसेवकांनी केलेल्या सिडकोविरोधात आंदोलनानंतर सिडकोने पाण्याचा पुरवठा व्यवस्थित करत नाही तोपर्यंत नवीन नळजोडणी देणार नसल्याचे लेखी आश्वासन दिले होते मात्र ते आश्वासन निवडणुकीनंतर हवेत विरले.
टँकर योजनेवर देखरेखीचा अभाव
खारघरमध्ये सिडको आणि पनवेल महापालिका यांच्या माध्यमातून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असला, तरी सर्व सोसायट्यांपर्यंत हे टँकर पोहोचत नसल्याची तक्रार आहे. १२,५०० लिटर पाण्यासाठी १२५ रुपये दर आकारले जात असले तरी या योजनेवर प्रभावी देखरेखीचा अभाव असल्याने पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
