नवी मुंबई : कोकणातील आंबा उत्पादनात यंदा सुमारे ९० टक्क्यांची घट होऊन बागायतदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. तसेच परराज्यातील आंबा ‘देवगड’ व ‘रत्नागिरी हापूस’ या नावाने विकला जाऊन दर घसरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, नवी मुंबईतील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) येथे शेतकरी नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या संयुक्त बैठकीत व्यापाऱ्यांनी पिकावर दिलेल्या आगाऊ रकमेवरील व्याज माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
यंदा उत्पादनात मोठी घट झाल्याने कोकणातील बागायतदारांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. खत, कीटकनाशके व मजुरीवर मोठा खर्च झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांकडून आगाऊ रक्कम घेतली होती. या रकमेवर १८ ते २४ टक्के दराने व्याज आकारले जात असल्याने परतफेड करणे कठीण झाल्याची भूमिका बागायतदारांनी बैठकीत मांडली.
या परिस्थितीची दखल घेत व्यापाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घेत व्याजाची रक्कम माफ करून केवळ मूळ रक्कम वसूल करण्यास सहमती दर्शविली. त्यामुळे कर्जबाजारी बागायतदारांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ व गुजरात येथून मोठ्या प्रमाणावर येणारा आंबा ‘हापूस’ नावाने विकला जात असल्याने बाजारभावावर परिणाम होत असल्याची तक्रार करण्यात आली.
उत्पादनात ९० टक्के घट झाली असतानाही बाजारात मोठ्या प्रमाणावर ‘हापूस’ उपलब्ध असल्याने दर पाडले जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी बाजार समितीत येणाऱ्या आंब्याची रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आदी जिल्हानिहाय वर्गवारी करण्याचा तसेच दररोज बाजारात दाखल होणाऱ्या आंब्याची जिल्हानिहाय आकडेवारी जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
‘देवगड’ किंवा ‘रत्नागिरी हापूस’ नावाने बनावट आंब्याची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही बैठकीत करण्यात आली.या बैठकीस माजी आमदार बाळा माने, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव शरदकुमार जरे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रकाश बालवडकर, तसेच रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड व पालघर जिल्ह्यांतील बागायतदार, व्यापारी व अधिकारी उपस्थित होते.
‘हापूस’ नावाखाली परराज्यातील आंब्यांची विक्री
कोकणातील ‘देवगड’ व ‘रत्नागिरी हापूस’ या ब्रँडला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ व गुजरात येथून येणारा आंबा या नावाने विकला जात असल्याने ग्राहकांची दिशाभूल होत आहे. उत्पादनात ९० टक्के घट असतानाही बाजारात ‘हापूस’ची मोठ्या प्रमाणावर उपलब्धता दिसत असल्याने दर घसरत आहेत. यामुळे स्थानिक बागायतदारांना आर्थिक फटका बसत आहे.
या पार्श्वभूमीवर बनावट हापूस विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली असून, बाजारात येणाऱ्या आंब्याची जिल्हानिहाय नोंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्रातील जिल्हानिहाय किती आंबा बाजार समितीत दाखल झाला याची माहिती दैनंदिन प्रसिद्ध करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
