ग्रामीण भागातून शहरी भागात स्थलांतरित झालेल्या नेरुळ येथील कुकशेत ग्रामस्थांची सर्व घर, जमीन नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी जाहीर केला. हे नोंदणी शुल्क एमआयडीसी भरणार आहे. सायन पनवेल मार्गावर शिरवणे येथे हार्डिलिया रासायनिक कंपनीच्या मागे एक कुकशेत नावाचे छोटेसे गाव होते. कंपनी व्यवस्थापनाने गाव इतरत्र हलविण्यात यावे अशी मागणी एमआयडीसीकडे केली. अनेक वर्षे व्यवस्थापन व ग्रामस्थ यांनी न्यायालयीन लढाई लढल्यानंतर एमआयडीसीने देऊ केलेल्या नेरुळ सेक्टर १४ येथील एमआयडीसीच्या जमिनीवर स्थलांतर करण्यास ग्रामस्थांनी सहमती दिली. २८० ग्रामस्थ नेरुळ येथील नवीन कुकशेत येथे स्थलांतरित झाले. त्या वेळी एमआयडीसीने त्यांना दिलेल्या भूखंडावर त्यांनी घरे बांधली, पण हे भूखंड या ग्रामस्थांच्या नावावर झाले नव्हते. त्यामुळे ग्रामस्थांची घरे एकप्रकारे बेकायदा ठरत होती. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी हा विषय लावून धरला. सर्वप्रथम या ग्रामस्थांच्या नावावर येथील जमिनीचा भाडेपट्टा करण्याची प्रक्रिया एमआयडीसीला करण्यास भाग पाडली. एमआयडीसी हा भाडेपट्टेकरार करण्यास तयार झाली पण त्याबदल्यात लाखो रुपये स्टॅम्प डय़ुटी आकारली जात होती. ८० मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडाला एक लाख ८० हजार रुपये नोंदणी शुल्क आकारले गेले. या गावाच्या वेशीवरून पामबीच मार्ग जात असल्याने या भागाला पामबीचसारख्या महागडय़ा क्षेत्राचा रेडी रेकनर दर लावला जात असल्याने कुकशेत ग्रामस्थांच्या जमिनींचेही नोंदणी शुल्क गगनाला भिडले होते. ग्रामस्थांना इच्छा नसताना गाव सोडावे लागले आहे. त्यामुळे त्यांना नोंदणी शुल्क लागू करू नये अशी मागणी मंत्र्यांकडे केली. त्यावर मंगळवारी सुनावणी घेण्यात आली. या वेळी एमआयडीसीचे कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी उपस्थित होते. खडसे यांनी ग्रामस्थांची ही मागणी रास्त असल्याचे मान्य करून नोंदणी शुल्क माफ केले. ही शुल्क एमआयडीसीने अदा करावे असा निर्णही देण्यात आला. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या खिशाला बसणारी चाट वाचली आहे.
