१५००० रुपयांच्या सर्वेक्षण निधीअभावी शीव-पनवेलला जोडणाऱ्या सेवारस्त्याची रखडपट्टी सरकारने एक हजार दोनशे कोटी रुपये खर्च करून शीव-पनवेल महामार्ग बांधला; मात्र कामोठेवासीयांना या महामार्गापर्यंत पोहचण्यासाठी साडेतीन वर्षांपासून कळंबोलीला वळसा घालावा लागत आहे. कामोठेचे प्रवेशद्वार महामार्गला जोडणाऱ्या सेवारस्त्याची जमीन वन विभाग, कांदळवने आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यापैकी कोणाची आहे, याविषयी संदिग्धता आहे. ही संदिग्धता दूर करण्यासाठी तातडीने सर्वेक्षण करून प्रस्ताव देण्याचे आदेश नवी मुंबई कांदळवन समितीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला फेब्रुवारीत दिले होते. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे पाच महिने उलटल्यानंतरही केवळ १५००० रुपयांचा सर्वेक्षण निधीला सचिवालयातून मंजुरी मिळालेली नाही. यंदाच्या पावसाळ्यातही कामोठेवासीयांना दीड किलोमीटरचा वळसा घेऊन महामार्ग गाठावा लागणार आहे. राज्यात कोणत्याही बांधकामाला मंजुरी देण्यापूर्वी ती जमीन कोणाच्या मालकीची आहे, याची तपासणी केली जाते, मात्र राज्यात सर्वत्र मोठय़ा रस्त्यांचे काम करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शीव-पनवेल महामार्ग बांधताना या नियमाला हारताळ फासला आहे. कामोठे प्रवेशद्वार व पनवेल-शीव महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्याच्या कामातील अडचणींचा पाठपुरावा करण्यासाठी नवी मुंबई कांदळवन संनियंत्रण समितीने दोन बैठका घेतल्या. या समितीचे अध्यक्ष कोकण विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख आहेत, तर महसूल विभागाचे उपायुक्त भाऊसाहेब दांडगे, पर्यावरण व वन विभागाचे महाव्यवस्थापक जी. के. अनारसे, नवी मुंबई पोलीस (विशेष शाखा) उपायुक्त नितीन पवार, नवी मुंबई महापालिकेचे उपायुक्त अंकुश चव्हाण, मुंबई कांदळवन संधारण घटकचे अधिकारी पी. आर. चौधरी, नवी मुंबई पर्यावरण संरक्षण सोसायटीचे व्ही. के. पुन्सी, वन विभागाचे मुंबई कांदळवन संधारण घटक अधिकारी मिलिंद पंडितराव ही मंडळी सदस्य आहेत. समितीने ७ फेब्रुवारीच्या बैठकीत सार्वजनिक विभागाचे अधिकारी एस. व्ही. अलगुट व एस. पी. श्रावगे यांनी आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. या जमिनीची मालकी कोणाकडे आहे हे शोधणे, जमिनीचे मोजमाप करण्याचे काम भूमी अभिलेख विभागाकडून करून घेणे गरजेचे असल्याचे या चर्चेतून निष्पन्न झाले. या कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्वेक्षण शुल्क भरणे आणि संबंधित विषयातील सल्लागार कंपनी (कन्सल्टंट) नेमण्याचे काम तातडीने करावे, असे आदेश देण्यात आले. राज्य सरकार गतिमान असल्याचे नेहमी सांगितले जाते, परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मुख्य अभियंता कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार सा. बां. विभागाचे सचिव पी. सी. जोशी यांच्याकडे दीड महिन्यांपूर्वी सर्वेक्षण निधी मिळावा, असा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. अशीच अवस्था सल्लागार नेमण्याबाबतही आहे. फेब्रुवारीमध्ये तातडीचे आदेश मिळाल्यानंतर प्रस्ताव सचिव जोशी यांच्याकडे पाठविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांना दोन महिने लागले. अवघ्या ६० ते ७० मीटर रस्त्याचे काम रखडल्यामुळे कामोठेतील रहिवासी त्रस्त झाले आहेत. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. पी. श्रावगे, मुख्य अभियंता हि. ह. श्रीमाळ यांच्याशी संपर्क साधला, मात्र ते मुख्यमंत्री कार्यालयात व्यग्र असल्यामुळे त्यांच्याशी संपर्क झाला नाही. वन विभागाचे मिलिंद पंडितराव यांनी पनवेल-शीव महामार्गावरील कामोठे येथील काम बंदप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वन संवर्धन कायद्याखालीचा प्रस्ताव अद्याप पाठवला नसल्याचे कळवले. कामोठे येथील सेवा रस्त्याचे बांधकाम विविध प्राधिकरणांच्या समन्वयातून सुरू व्हावे, यासाठी मी स्वत: नवी मुंबई (विशेष शाखेत) कांदळवन संनियंत्रित समितीमध्ये असताना आग्रही होतो. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे येथे प्रवाशांच्या वेळ आणि इंधनाचा अपव्यय होत आहे. लवकरच हा प्रश्न मार्गी लागेल यासाठी आम्ही संबंधित विभागाला लेखी कळवले आहे. - नितीन पवार, पोलीस उपायुक्त, वाहतूक विभाग
