नवी मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत महिलांना आर्थिक मदतीची आश्वासने देत राजकीय लाभ मिळवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी आता त्याच लाभार्थी महिलांची संख्या कमी करण्यास सुरुवात केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी केला आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतून आतापर्यंत सुमारे ८० लाख महिलांना वगळण्यात आले असून पुढील काळात आणखी ५० ते ६० लाख महिलांची नावे कमी केली जाऊ शकतात, असा दावाही त्यांनी बुधवारी झालेल्या आंदोलनादरम्यान केला.
नवी मुंबईत महागाईविरोधात महाविकास आघाडीतर्फे आयोजित आंदोलनानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना पाटील यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निवडणुकीपूर्वी महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्याचबरोबर मदतीची रक्कम वाढविण्याबाबतही सत्ताधाऱ्यांकडून संकेत देण्यात आले होते. मात्र निवडणुका संपल्यानंतर लाभार्थींची छाननी करून नावे कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे चित्र दिसत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पाटील यांच्या मते, विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या यशामागे ‘लाडकी बहीण’ योजना हा एक महत्त्वाचा घटक होता. महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची मदत देण्याची घोषणा आणि भविष्यात ही रक्कम २,१०० रुपये करण्याचे आश्वासन यामुळे मोठ्या प्रमाणावर महिला मतदार प्रभावित झाल्या. मात्र आता लाभार्थी महिलांची संख्या कमी केली जात असल्याने निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले.
पात्र महिलांनाही वगळल्याचा आरोप
योजनेच्या लाभार्थींची फेरतपासणी करताना अनेक पात्र महिलांनाही बाहेर काढण्यात येत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. निवडणुकीदरम्यान सरकार बदलल्यास योजना बंद होईल, असा प्रचार करण्यात आला होता. मात्र सरकार स्थापन झाल्यानंतरच मोठ्या प्रमाणावर महिलांची नावे योजनेतून वगळली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
“आतापर्यंत सुमारे ८० लाख महिलांना योजनेबाहेर काढण्यात आले आहे. पुढील वर्षभरात आणखी ५० ते ६० लाख महिलांची नावे कमी केली जाऊ शकतात,” असा दावा करत पाटील यांनी सरकारने याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी केली. योजनेतून वगळण्यात आलेल्या महिलांची संख्या, त्यामागील निकष आणि फेरतपासणीची प्रक्रिया सार्वजनिक करण्याचीही त्यांनी मागणी केली.
योजनेच्या माध्यमातून महिलांच्या अपेक्षा वाढविण्यात आल्या; मात्र नंतर लाभार्थी कमी होऊ लागल्याने अनेक महिलांमध्ये भ्रमनिरास निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले. गरजू आणि पात्र महिलांनाही लाभापासून वंचित ठेवले जात असल्याच्या तक्रारी वाढत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
महागाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रश्न
वाढती महागाई, इंधन दरवाढ, घरगुती गॅसच्या किमती आणि वाढता जीवनावश्यक खर्च यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचे अर्थकारण विस्कळीत होत असताना महिलांसाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी अधिक महत्त्वाची ठरत असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले. अशा परिस्थितीत लाभार्थींची संख्या कमी होण्याबाबत सरकारने पारदर्शकता दाखवण्याची मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीत महिलांना दिलेल्या आर्थिक मदतीच्या आश्वासनांचा मोठा राजकीय फायदा सत्ताधाऱ्यांनी घेतल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे. मात्र त्याच योजनेतील लाभार्थी कमी होत असल्याच्या आरोपांमुळे निवडणुकीपूर्वीची सत्ताधाऱ्यांनी दिलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी यावर नव्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून, आगामी काळात यावरून राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
