केंद्र सरकारच्या भारत पेट्रोलियम घरगुती गॅस भरणा(बीपीसीएल) प्रकल्पात पुनवर्सन म्हणून नोकरी मिळावी या मागणीसाठी १७ ऑक्टोबर पासून सुरू असलेले भेंडखळ येथील तरुणाचे आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय येथील विविध पक्ष आणि संघटनांनी घेतला आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून मंगळवार पासून इतर तरुणांनी साखळी उपोषण सुरू केले आहे. अविनाश ठाकूर यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाला ९ दिवस झाले आहेत. त्यामुळे त्यांची प्रकृती खालावू लागली आहे. असे असतांनाही बीपीसीएल व्यवस्थापन त्याचप्रमाणे स्थानिक प्रशासन ही या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांकडून संताप व्यक्त केलं जात आहे. प्रकल्पासाठी जमीन संपादन केलेल्या कुटुंबातील व्यक्तीला प्रकल सुरू होऊन ३२ वर्षात नोकरी न मिळाल्याने भेंडखळ येथील भूमिपुत्र तरुणाने प्रकल्पा समोर आंदोलन सुरू केले आहे. प्रकल्पासाठी जमीन संपादन केल्या नंतर शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन म्हणून नोकरी देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. असे असतांनाही प्रकल्प सुरू होऊन ३० वर्षांचा काळावधी उलटून गेल्यानंतरही नोकरी देण्याचे आश्वासन पाळले नसल्याच्या निषेधार्थ प्रकल्पग्रस्त शेतकरी तरुण अविनाश ठाकूर भेंडखळ येथील बीपीसीएल कंपनी प्रवेशद्वारा समोरच बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.या आंदोलनाला विविध सामाजिक संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. उरण तालुक्यात भेंडखळ येथे बीपीसीएल कार्यरत आहे.या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी परिसरातील गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केलेल्या आहेत. कवडीमोल भावाने दिलेल्या शेतजमीनीच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना नोकरी देण्याचे आश्वासनही कंपनी प्रशासनाने शेतकऱ्यांना दिले होते. मात्र भेंडखळ येथील स्थानिक रहिवाशी असलेले प्रकल्पग्रस्त शेतकरी अविनाश ठाकूर यांची जमीन संपादन करुन ३२ वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही त्यांना अद्याप तरी नोकरीत सामावून घेतलेले नाही. त्यांनी अनेक निवेदने,अर्ज, विनवण्या करून पाहिल्या आहेत. नोकरीच्या मागणीसाठी केलेल्या संघर्षानंतरही बीपीसीएल प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्षच चालविले आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याने बीपीसीएल प्रकल्पाच्या प्रवेशव्दारावर बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे.या आंदोलनाला मंगळवारी माजी आमदार मनोहर भोईर,ऍड.डी. के. पाटील, कामगार नेते कॉ. भूषण पाटील, एल.बी.पाटील, महादेव घरत,विकास नाईक,रमाकांत म्हात्रे,सुधाकर पाटील आदी विविध राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांनी व प्रकल्पग्रस्तांनी पाठिंबा दिला.
