नवी मुंबई : नवी मुंबई शहर व आजुबाजूच्या परिसराला मोठे महत्व प्रप्त झाले असून, नवी मुंबई शहरात सीवूड्स स्थानकानजीक पूर्वेला होत असलेल्या परिसरात एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीने पालिकेकडून कंपनीच्या सामाजिक दायित्व फंडातून पदपथाची देखभाल व दुरुस्ती करण्याची परवानगी मागितली होती. त्याप्रमाणे पालिकेने कंपनीला ९ अटी घातल्या होत्या. परंतु सीवूड्स पूर्वेला चक्क पदपथ वाढवून २ फुटांच्या रस्त्याचाच चक्क पदपथ करून टाकला असल्याचे वृत्त लोकसत्ताने दिल्यानंतर पालिका प्रशासन जागे झाले होते. त्यानंतर अनेक दिवस या ठिकाणचे कांम बंद करण्यात आले होते. पालिकेने याबाबत सुनावणी घेतली. तसेच सिडको व पालिका अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणाची पाहणी केली असून, या कामाच्या ठिकाणी नाल्यावर कोणतेही कायस्वरुपी काम न करण्याचे सूचित करण्यात आल्याचा दावा केला असून, कामाला पुन्हा सुरवात करण्यात आली आहे.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
7 व्या लेखांपैकी हा 3 वा लेख आहे ज्यापूर्वी तुम्हाला नोंदणी करावी लागेल
आमच्या विनामूल्य लेखांमध्ये अमर्यादित प्रवेशासाठी, कृपया साइटवर लॉग इन करा
याबाबत पालिका अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त अमरिश पटनीगिरे यांना वारंवार संपर्क करूनही त्यांनी फोन उचलला नाही. तर एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीच्यावतीने रजत सिंग यांनी पालिकेने व सिडकोने काम करण्यास परवानगी दिली असल्याची माहिती दिली. परंतु, याबाबत पालिका अतिक्रमण विभाग मूग गिळून गप्प का बसला आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर अभियंता विभागाचे अरविंद शिंदे यांना विचारणा केली असता अतिक्रमण विभागानेच सुनावणी घेतली होती. त्यामुळे त्यांनी एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीला काय पत्र दिले, हे अतिक्रमण विभागच सांगू शकेल. तरीही उपअभियंत्याला याबाबत पाहणी करण्यास सांगण्यात येईल, असे सांगतले.
हेही वाचा – नवी मुंबई: महापालिका शाळांतील ३५ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी दिला जलबचतीचा संदेश
हेही वाचा – नवी मुंबई: रमजान निमित्त बाजारात फळांना मागणी
पालिकेने घेतलेल्या सुनावणीत जर एल अ‍ॅण्ड टी कंपनी करत असलेले पदपथाचे काम योग्य असेल तर पालिका अधिकारी मूग गिळून गप्प का आहेत, ते का सविस्तर माहिती देत नाहीत, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सुनावणीत उर्वरीत रस्त्यांची रुंदी योग्य असेल तर पालिकेला हे सांगायला कोणती अडचण आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
