उरण : सरकारने घाऊक डिझेलच्या दरामध्ये वाढ केली असून ९० रुपये लिटरने मिळणारे डिझेल आता १४१ रुपयांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे मासेमारी करणाऱ्या बोटींच्या खर्चात वाढ झाल्याने मच्छीमार संकटात आहेत. त्यामुळे सरकारने ही दरवाढ मागे घ्यावी, अशी मागणी राज्यातील मच्छीमार संघटनांनी केली आहे. यासाठी ८ एप्रिलला मच्छीमार संघटना राज्यपालांची भेट घेत असून याबाबत तत्काळ निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
युद्धामुळे आलेल्या इंधन संकटांच्या झळा आता देशभरातील मच्छीमारांना बसू लागल्या आहेत. यामध्ये, गेल्या महिनाभरात डिझेलच्या दरात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाल्याने मच्छीमारांवर आर्थिक संकट आले आहे. यामुळे, अनेक ठिकाणी मच्छीमार बोटी किनाऱ्यावर नांगरण्यात आल्या असून उरण तालुक्यातील करंजा बंदरात सुमारे २५० पेक्षा जास्त बोटी उभ्या आहेत. उरण तालुक्यातील करंजा, मोरा, आवरे, दिघोडे परिसरातील शेकडो बोटी मासेमारी करीत आहेत. यामध्ये, एका बोटीला खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी सुमारे अडीच हजार लिटर डिझेल खर्च होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यातच, डिझेलच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने १३ दिवसांत दोन वेळा डिझेलच्या दरात वाढ होऊन प्रथमतः ९० रुपयांचा दर ११४ रुपये झाला, तर त्यानंतर पुन्हा गेल्या दोन दिवसांपूर्वी वाढ होऊन हा दर १४१ रुपये करण्यात आला आहे. यामुळे, मासेमारी बोटीसाठी लागणाऱ्या डिझेलचा खर्च हा सुमारे ५१ रुपयांनी वाढल्याने खर्चात सुमारे ५६ टक्के वाढ झाली आहे.
डिझेल अनुदानासाठी विशेष वर्ग तयार करण्याची मागणी
– करंजा मच्छीमार संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार देशभरातील मच्छीमारांना मिळणारे डिझेल हे ‘होलसेल’च्या वर्गात न ठेवता त्यासाठी विशेष वर्ग तयार करण्याची मागणी मच्छीमार संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
– डिझेल दरवाढीचा फटका हा मच्छीमारांना बसला असून गेल्या १५ ते २० दिवसांपासून उरणच्या करंजा आणि मोरा बंदरात ३०० पेक्षा अधिक बोटी या मासेमारीला गेल्या नसल्याने उभ्या करण्यात आल्या असल्याचे मच्छीमारांनी म्हटले आहे.
– मासेमारीला गेलेल्या बोटींचा मासेमारीचा कालावधी हा दुप्पट झाला असून मासळीचे प्रमाणही कमी झाले असून सध्या फक्त बांगडा आणि माखली मासे मिळत आहेत. तर, गेल्या काही दिवसांपासून माखलीच्या दरातदेखील सुमारे ३० टक्के कपात झाल्याने मच्छीमार हा डिझेल, मासेमारीचा कालावधी आणि मासळीचे दर अशा तिहेरी संकटात सापडला आहे.
