उरण : सध्या शासनाकडून मासेमारीसाठी सवलतीच्या दराने मिळणारा डिझेल महाग झाला आहे. सरकारने मच्छिमारांना घाऊक डिझेल खरेदीदार ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे किरकोळ बाजारात मिळणाऱ्या ९६ ते ९७ रुपये लीटर ऐवजी घाऊक डिझेल १०८ रुपये दर मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे मच्छिमारांना चढ्या दराने डिझेल खरेदी करावे लागत आहे. याचा आर्थिक फटका मच्छिमारांना बसत आहे. त्यामुळे मच्छिमारांमध्ये असंतोष आहे. त्याचप्रमाणे शासनाकडून मच्छिमारांना दिला जाणारा नियमित डिझेल कोटा आणि अनुदान वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. तर बंदी नंतर एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात मासेमारी होत असल्याने मासळीला योग्य दर मिळत नाही. मासेमारी व्यवसाय घाटयात चाललेला असतांना मासेमारीच्या ऐन हंगामात बंदीत वाढ केल्याने मच्छिमारांवर अधिकच संकट येणार असल्याचे मच्छिमारांचे म्हणणे आहे. दोन महिन्या ऐवजी यावर्षी अडीच महिन्याचा बंदी काळ झाल्याने मच्छिमारांवर अधिक आर्थिक संकट कोसळले आहे.
एकाच दिवशी मोठ्या प्रमाणात बोटी आल्याने मासळीचा दर ही कमी मिळण्याची होण्याची शक्यता ही येथील मच्छिमारा कडून व्यक्त केले आहे. यावर्षी राज्यातील मत्स्यसाठ्याचे संवर्धन आणि एकूण मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी दरवर्षी लागू असणारा पावसाळी मासेमारी बंदीच्या कालावधी राज्य सरकारने आणखी १५ दिवसांची वाढ केली आहे. त्यामुळे यावर्षी ३१ जुलै ऐवजी आता १५ ऑगस्ट पासून मासेमारीचा नवा हंगाम सुरू होणार आहे. याची घोषणा राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत केली आहे. या बंदी कालावधी वाढीने मच्छिमारांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू असून मच्छिमारांचे नुकसान होणार असल्याची भीती व्यक्त केली आहे.
मच्छिमारांमध्ये नाराजी : सध्या मासेमारीसाठी सवलतीच्या दराने मिळणारा डिझेल महाग झाला आहे. मच्छिमारांना घाऊक डिझेल खरेदीदार ठरविण्यात आल्याने डिझेल दर लिटर मागे १०८ रुपये झाला आहे. त्याचप्रमाणे मच्छिमारांना नियमित डिझेल कोटाही मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. तर बंदी नंतर एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात मासेमारी होत असल्याने मासळीला योग्य दर मिळत नाही. मासेमारी व्यवसाय घाटयात चाललेला असतांना मासेमारीच्या ऐन हंगामात बंदीत वाढ केल्याने मच्छिमारांवर अधिकच संकट येणार असल्याचे मच्छिमारांचे म्हणणे आहे. अडीच महिन्याचा बंदी काळ झाल्याने मच्छिमारांवर आर्थिक संकट येण्याची तसेच एकाच दिवशी मोठ्या प्रमाणात बोटी आल्याने मासळीचा दर ही कमी होण्याची शक्यता असल्याचे मत करंजा येथील मच्छिमार विनायक पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून समुद्रातील बदलणारे हवामान, वाढती चक्रीवादळे आणि प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीमुळे १ ऑगस्टनंतरही मच्छीमारांना समुद्रात जाणे अनेकदा शक्य होत नाही. दुसरीकडे, जगभरातील अनेक प्रमुख सागरी देश तसेच शेजारील गुजरात राज्याने निसर्ग संवर्धन आणि मत्स्य उत्पादनवाढीसाठी ७६ दिवसांची बंदी यशस्वीरीत्या लागू केली आहे. असा दावा सरकार कडून करण्यात आला आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही मासेमारी बंदीचा कालावधी ७६ दिवस म्हणजेच १ जून ते १५ ऑगस्ट असा करण्यात आला आहे.
डिझेलचे दर हे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय निश्चित करते त्यांच्याकडे राज्य सरकारने डिझेलचे दर कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटक राज्या नुसार राज्य सरकारच्या करात कपात करण्याचा विचार सुरू आहे. सद्या राज्य सरकार मच्छिमारांना २१ टक्के सवलत देत आहे. अशी माहीती मत्स्यव्यवसाय विभागाने काढली असल्याची माहीती राज्य मत्स्यव्यवसाय आयुक्त महेश देवरे यांनी दिली आहे.
