उरण : राज्य सरकारकडून १ जूनपासून ते ३१ जुलैपर्यंतची पावसाळय़ातील दोन महिन्यांची मासेमारीवरील बंदी जाहीर करण्यात आली असून तसा आदेशही काढण्यात आला आहे. मात्र, या बंदीमुळे व्यवसायावर आधारित असलेले खलाशी, बर्फ व्यावसायिक, ट्रक, टेम्पो, चहा विक्रेते यांच्यावरही परिणाम होणार आहे. २०१८ पासून शासनाकडून मच्छीमारांना देण्यात येणारा डिझेलवरील ४२ कोटींचा परतावा (अनुदान) न दिल्याने मच्छीमार व्यवसायावर आर्थिक संकट आले आहे. त्यामुळे मच्छीमारीवरील बंधने शिथिल करण्याचीही मागणी होऊ लागली आहे. राज्यात मुंबई ते सिंधुदुर्ग असा समुद्रकिनारा असून १५ लाखांपेक्षा अधिक जण मासेमारी व्यवसायावर आपल्या कुटुंबांची गुजराण करीत आहेत. याच मासेमारी व्यवसायातून केंद्र व राज्य सरकारला मोठय़ा प्रमाणात विदेशी चलन मिळते तसेच या व्यवसायाशी निगडित अनेक व्यवसाय होत असल्याने असे व्यवसाय करणारी कुटुंबेही याच मासेमारी उद्योगाशी निगडित आहेत. त्यांच्यावरही त्याचा परिणाम होत आहे. करोनामुळे आधीच मासेमारी व्यवसाय अडचणीत आला आहे. त्यात आतापर्यंत आलेल्या पाच चक्रीवादळांमुळेही व्यवसायाचे नुकसान झाले आहे. मासेमारी व्यवसायावर निर्बंध आणणारे मासेमारी अधिनियम २०२१ ही राज्य सरकारने आणले आहे. या अधिनियमांमुळे मासेमारीवर अनेक बंधने येण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे प्रचंड दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे. मच्छीमारांना पारंपरिक मासेमारीकडे पुन्हा एकदा नेण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. इतर राज्यांत व देशात अत्याधुनिक मासेमारी होत असताना मासेमारी व्यवसायच नष्ट करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात असल्याचे मत करंजा येथील मच्छीमार विनायक पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. पावसाळी मासेमारीत सूट देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. राज्य सरकारने राज्यातील मासेमारीवर १ जून ते ३१ जुलैपर्यंतची बंदी घातली असून यादरम्यान नियमांचे उल्लंघन करून मासेमारी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती रायगड जिल्हा साहाय्यक मत्स्य आयुक्त सुरेश भारती यांनी दिली, तर २०१८ पासून डिझेलवरील ४२ कोटींचे परतावे आले नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
