मुंबई: नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्रात (नैना) वेगाने वाढत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना चाप लावण्यासाठी येथील बांधकामाची महारेराकडे नोंदणी करण्यापूर्वी सिडकोची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.तसेच नैना क्षेत्रातील भूखंडावर आकारण्यात येणारे विकास शुल्क शेवटच्या घटकाकडून घेण्याचा तसेच भूखंड धारकांना लवकरात लवकर त्यांचे मालमत्ता पत्रक देण्याचा निर्णयही नगरविकास विभागाने घेतला. नवी मुंबई विमानतळाच्या परिसराचा विकास सुनियोजितपणे व्हावा यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरणाशी संबंधित भूमिपुत्र आणि विकासकांच्या प्रश्नाबाबत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. नैनामध्ये मुख्य रस्त्याच्या कडेला विशेष करून माथेरान रोडवर ग्रामस्थ आणि स्थानिकांकडून मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम होत आहेत. या क्षेत्रामध्ये सिडको हे नियोजन प्राधिकरण असल्याने महारेरामध्ये सदर प्रकल्पांची नोंदणी करण्यापूर्वी सिडकोने सदर प्रकरणाची परवानगी दिली आहे का याची पडताळणी करूनच सदर प्रकल्पांची नोंदणी करण्याची विनंती महारेराला करण्यात आली आहे. तसेच येथील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या भागातील शहर नियोजन योजनेनुसार लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या भूखंडांचा ताबा लवकरात लवकर जागामालकांना मालमत्ता पत्रकासह देण्यात येणार आहे. नैना क्षेत्र हे नव्याने विकसित होत असल्याने ते अनधिकृत बांधकामांच्या विळख्यात अडकू नये ही आपली प्राथमिकता आहे. त्यासोबतच शहर नियोजन योजनेत सामील होत असलेल्या शेतकऱ्यांना मालमत्ता पत्रक देण्याचा आणि त्यांच्यावर विकास शुल्काचा बोजा न टाकण्याचा शब्द दिला होता. त्यानुसार भूमीपुत्रांना दिलासा देणारे हे निर्णय घेतल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
