पनवेल : राज्यातील कार्यकाळ संपलेल्या महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत चर्चा सुरू आहे. पनवेल महापालिकेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ हा ९ जुलैपर्यंत आहे. विद्यमान सदस्यांच्या हाती दोन महिन्यांपेक्षा कमी काळ राहिल्याने सद्या पालिकेत सर्वसाधारण सभांचा धडाका सुरू आहे. सत्ताधारी भाजपने २० मेच्या स्थायी समितीच्या सभेत ३४ विषय सभेसमोर ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान निवडणूक आयोग राज्यातील इतर पालिकांसोबत पनवेल पालिकेची निवडणूक जाहीर करेल याबाबत पनवेलमधील विविध राजकीय पक्षांमध्ये चर्चा रंगली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून अधिकाधिक सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीच्या सभेंमधील जास्तीत जास्त विषयांस मंजुरी देऊन प्रत्यक्षात विकासाची कामे करण्याचा यानिमित्ताने प्रयत्न दिसत आहे. मात्र २०१६ साली स्थापन झालेल्या पनवेल पालिकेच्या पहिल्या महापौरपदाची निवडीची सभा १० जुलै २०१६ साली झाली होती. पालिका अधिनियमाप्रमाणे महापौर निवडीच्या आदल्या दिवसापर्यंत विद्यमान पालिका सदस्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ गणला जातो. यादरम्यान निवडणूक आयोग किंवा राज्य सरकारने नवीन कोणतेही आदेश न काढल्यास ९ जुलै २०२२ पर्यंत पनवेल पालिका सदस्यांचा कार्यकाळ असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. पनवेल पालिकेच्या स्थायी समितीची शुक्रवारी (२० मे) सभा आयोजित केली आहे. यापूर्वीच्या दोन स्थायी समितीच्या सभा रद्द झाल्याने ६३ वी सभा प्रशासनाने जाहीर केली आहे. या सभेच्या विषय पटलावर ३४ विषयांची यादी असल्याने दुपारी सव्वा बारा वाजता होणार आहे. प्रत्येक महिन्याला एक सर्वसाधारण सभा घ्यावी असा नियम आहे. त्यावर किती सभा घ्याव्यात हे महापौरांचे अधिकार आहेत. विद्यमान सभागृहाने महापौर निवडीची प्रक्रिया पहिल्या सभेत केलेली आहे. त्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत विद्यमान सभेचा कार्यकाळ नियमानुसार गणला जातो. आपल्या पालिकेच्या महापौरांची निवड १० जुलै २०१६ रोजी झाल्याने ९ जुलैपर्यंत पालिकेचे कामकाज नियमानुसार चालणार आहे. निवडणूक आयोगाचे नवीन कोणतेही आदेश नाहीत. तिलकराज खापर्डे, सचिव, पनवेल पालिका
