शहराबाहेरील वसाहतींतील घरे विक्रीविना पडून बांधकाम क्षेत्रातील अभ्यासक संस्थेने केलेल्या एका सर्वेक्षणात नोटाबंदी, रेरा आणि जीएसटी यामुळे देशातील घरांच्या विक्रीत मोठी घट झाल्याचे नमूद केले आहे. मुंबईत पाच तर पुण्यात सात टक्के घट झाली असताना नवी मुंबईत ही घसरण १० टक्क्यांपर्यंत गेल्याचे येथील विकासकांचे मत आहे. घर खरेदी करण्यास आलेल्या ग्राहकाला जास्तीत जास्त सवलत देण्याकडे या क्षेत्रातील विकासकांचा कल आहे. महामुंबई क्षेत्रातील तळोजा, करंजाडे या भागात मोठय़ा प्रमाणात घरे विक्रीविना पडून असून ही संख्या पाच हजारांपेक्षा जास्त असल्याचे सांगण्यात येते. केंद्र सरकारने मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये लागू केलेली नोटाबंदी, बोगस विकासकांना चाप बसावा यासाठी सुरू करण्यात आलेले रेरा प्राधिकरण आणि जुलैपासून एक देश एक कर प्रणालीनुसार लागू झालेल्या जीएसटीचा सर्वाधिक फटका देशातील रियल इस्टेट क्षेत्राला बसला आहे. देशात हा फटका दोन टक्के तर मुंबईत पाट टक्के आहे, पुण्यात मात्र ही घसरण सात टक्के असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे घरांची कोणत्याही स्थितीत विक्री व्हावी यासाठी विकासक १०-२० टक्क्यांपर्यंत सवलत देत आहेत. सरकारच्या या तीन निर्णयांमुळे घर विक्रीत घट झाल्याचे नाइट फॅ्रन्क ऑफ इंडिया या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळले आहे. महामुंबई क्षेत्रातील तळोजा, करंजाडे, रोडपाली, पळस्पे या ग्रामीण भागांत अनेक घरे विक्रीविना पडून आहेत. परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत चार एफएसआय मिळाल्याने टोलेजंग इमारती बांधणाऱ्या विकासकांकडे जास्त घरे बांधून तयार आहेत. येत्या काळात या घरांची विक्री होईल, अशी आशा या विकासकांना आहे. कर्ज घेऊन प्रकल्प उभारणाऱ्या विकासकांनी ही घरे बँकांना किंवा गुंतवणूकदारांना कमी किमतीत दिली आहेत. मुंबई पुण्यापेक्षा महामुंबई क्षेत्रात घर विक्रीला मोठा फटका बसला आहे. विक्रीतील घट १० टक्क्यांपर्यंत पोहचली आहे. त्यात परवडणाऱ्या घरांसाठी सरकारने दिलेल्या चार वाढीव एफएसआयवर अनेक विकासकांनी मोठय़ा प्रमाणात घरांची निर्मिती केली आहे. त्यामुळे घरांची संख्या वाढली आहे. घरे विकली जात नसल्याने विकासक १०-२० टक्के देखील सूट देण्यास तयार असल्याचे चित्र आहे. अश्विन रुपारेल, सल्लागार व विकासक, बांधकाम क्षेत्र, वाशी
