नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी)मध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून ५० किलोपेक्षा अधिक वजनाच्या कांद्याच्या गोणी उतरवून घेतल्या जात नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. वजनाच्या अटीमुळे शेतकऱ्यांचा कांदा वाहनांमध्येच राहण्याची वेळ येऊ नये, तसेच कांद्याची आवक आणि लिलाव सुरळीत सुरू ठेवावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी यासंदर्भात माथाडी कामगार, त्यांचे नेते नरेंद्र पाटील, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रशासन आणि बाजार समितीचे अध्यक्ष यांना तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. शेतकऱ्यांचा कांदा ५० किलोपेक्षा अधिक वजनाचा असल्याचे कारण देत तो उतरवून न घेणे योग्य नाही. सध्या बाजारात कांद्याला चांगला दर मिळण्यास सुरुवात झाली असताना अशी अडवणूक झाल्यास त्याचा थेट आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून शेतकऱ्यांनी चाळींमध्ये कांदा साठवून ठेवला आहे. मोठ्या कष्टाने पिकवलेल्या या कांद्याला मागील काही वर्षांत अपेक्षित दर मिळाला नाही. त्यामुळे आता बाजारात मिळणाऱ्या दराचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत वजनाच्या अटीची कठोर अंमलबजावणी करून कांद्याची आवक रोखली गेल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
शेतामध्ये किंवा चाळीवर कांदा गोण्यांमध्ये भरताना प्रत्येक गोणीचे अचूक वजन करण्याची सुविधा शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध नसते. त्यामुळे अंदाजाने भरलेल्या गोण्यांचे वजन ५० किलोपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत बाजार समितीत कांदा आल्यानंतर केवळ वजनाच्या कारणावरून तो उतरवून न घेणे शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरणार असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
दरम्यान, या प्रश्नावर येत्या दोन ते चार दिवसांत कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे शिष्टमंडळ मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला भेट देणार आहे. माथाडी कामगार, त्यांचे प्रतिनिधी, बाजार समिती प्रशासन आणि कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन वजनाच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
मात्र, तोपर्यंत बाजारात येणारा कांदा अडवू नये आणि त्याचे लिलाव सुरू ठेवावेत, अशी संघटनेची मागणी आहे. कांद्याची आवक सुरळीत राहिल्यास शेतकऱ्यांना आपला माल बाजार समितीत पाठवता येईल आणि बाजारातील व्यवहारही सुरू राहतील. वजनाच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी निर्णय घेण्यापूर्वी तात्पुरत्या स्वरूपात कांद्याची अडवणूक करू नये, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
