नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्व लक्षात घेऊन तिच्या पायाभूत सुविधांसह कामकाजातही आवश्यक सुधारणा करून राष्ट्रीय दर्जाचा बाजार विकसित करण्याच्या दृष्टीने वेगाने काम करण्याचे निर्देश पणन मंत्री तथा बाजार समितीचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी बुधवारी दिले. बाजार समितीचे संपूर्ण कामकाज पुढील वर्षभरात मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल आणि शक्य तितके रोखरहित करण्याचे उद्दिष्टही त्यांनी निश्चित केले.
रावल यांनी बाजार समितीच्या विविध आवारांची प्रत्यक्ष पाहणी करून व्यापारी, कामगार आणि अन्य घटकांशी संवाद साधला. त्यानंतर झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी बाजारातील सुविधांचा आढावा घेतला. बाजाराची नियमित स्वच्छता, शौचालये, महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालये, पिण्याचे पाणी, प्रकाश व्यवस्था आणि सौर दिवे यांसारख्या मूलभूत सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
कांदा-बटाटा बाजारातील जुन्या इमारतींच्या सद्यस्थितीचा आणि सुरक्षिततेचा प्रश्नही बैठकीत चर्चेत आला. आवश्यक त्या ठिकाणी दुरुस्ती, पुनर्बांधणी अथवा पर्यायी व्यवस्था करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना रावल यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. जुन्या इमारतींमध्ये गळती असल्यास ती तातडीने थांबवून आवश्यक दुरुस्ती करावी आणि इमारतींची सुरक्षितता सुनिश्चित करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये विकसित होणाऱ्या अनेक व्यवस्था आणि पद्धतींचे अनुकरण देशातील इतर बाजार समित्यांकडून केले जाते. त्यामुळे या बाजाराचा विकास केवळ स्थानिक गरजांपुरता मर्यादित न ठेवता राष्ट्रीय बाजारपेठेच्या दर्जानुसार करणे आवश्यक असल्याचे रावल यांनी स्पष्ट केले. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना चांगल्या सुविधा मिळाल्यास बाजारातील व्यवहार वाढतील आणि त्याचा लाभ शेतकऱ्यांनाही होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
वर्षभरात डिजिटल व्यवहार
बाजारात येणाऱ्या वाहनांच्या प्रवेशापासून मालाची नोंद, मोजणी, शुल्क भरणा आणि अन्य आर्थिक व्यवहार डिजिटल करण्याची एकात्मिक व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. वाहनांना जलद प्रवेश, ओळखपत्र अथवा कार्डद्वारे शुल्कवसुली, मालाची डिजिटल नोंद आणि ऑनलाइन आर्थिक व्यवहार या सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. यासाठी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि संबंधित संस्थांचे सहकार्य घेण्यात येईल, असे रावल यांनी सांगितले.
बाजार समितीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे पारदर्शक पद्धतीने भरण्यात येणार असून कृषी, माहिती तंत्रज्ञान, वित्त आणि कायदा क्षेत्रातील कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. नियमित भरती होईपर्यंत अनुभवी व्यक्ती करार पद्धतीने घेण्याचा विचार आहे. कामात दिरंगाई किंवा शिस्तभंग खपवून घेतला जाणार नसल्याचा इशाराही रावल यांनी दिला.
वाहनतळ आणि स्वच्छतेवरही लक्ष
मंत्री रावल यांनी मसाला, धान्य, भाजीपाला, फळ तसेच कांदा-बटाटा बाजार आवारांची पाहणी केली. लोडिंग-अनलोडिंगच्या वेळेशिवाय बाजार परिसरात वाहनांचे पार्किंग होऊ देऊ नये, अनधिकृत वाहने तातडीने हटवून वाहतूक सुरळीत ठेवावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. स्वच्छतेच्या कामात हलगर्जी आढळल्यास संबंधित कंत्राटदार आणि यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
आढावा बैठकीस वखार महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. कौस्तुभ दिवेगावकर, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, बाजार समितीचे सचिव शरद जरे, आमदार शशिकांत शिंदे, माजी सभापती शंकरराव पिंगळे यांच्यासह अधिकारी, पदाधिकारी आणि व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
