नवी मुंबई - देश आणि राज्य पातळीवर अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या कामाला वेग आला असून स्थानिक स्वराज्य संस्थादेखील जोमाने कामाला लागल्याचे दिसून येत असून नवी मुंबई पालिकेच्या सर्व विभागांना त्यांचा वार्षिक जमा आणि खर्च तयार करण्याचे आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या आहेत. फेब्रुवारीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवडय़ात जाहीर होणाऱ्या या पालिकेच्या अंदाजपत्रकात यंदा जेमतेम १०० किंवा २०० कोटी रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी ही वाढ ५०० ते ७०० कोटी रुपयांच्या घरात होत होती. गेली दोन वर्षे करोनाकाळामुळे ही स्थिती ढासळली असून पुनर्विकास आणि नवीन बांधकामांना मर्यादा आल्याने ही स्थिती पालिकेवर ओढवणार आहे. राज्यातील २७ महापालिकांमध्ये नवी मुंबई पालिका ही एक श्रीमंत पालिका म्हणून ओळखली जाते. येथील औद्योगिक वसाहत आणि बांधकाम क्षेत्रामुळे पालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता व जीएसटी करातून दरवर्षी भर पडत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच प्रारंभी पाचशे कोटी रुपयांचा अंदाजपत्रक जाहीर करणारी पालिका सध्या चार ते पाच हजार कोटी रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक जाहीर करीत आहे. गेल्या वर्षी आंरभीच्या शिलकीसह केंद्र व राज्याकडून मिळणाऱ्या अनुदावर आधारित पालिकेने चार हजार ८२५ कोटी रुपयांचा अंदाजपत्रक जाहीर केले होते. दोन वर्षांपूर्वी करोनाची साथ सुरू झाल्यानंतर एप्रिल २० मध्ये होणाऱ्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या आहेत. या घटनेला दोन वर्षे पूर्ण होत असून पालिकेचा कारभार हा प्रशासकांकडून चालविला जात आहे. त्यामुळे आयुक्त व प्रशासक अभिजीत बांगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अंदाजपत्रक जाहीर होणार आहे. नगरसेवकांच्या सूचनांमुळे प्रत्येक वर्षीच्या अंदाजपत्रकात ७०० ते ८०० कोटी रुपये जमा आणि खर्चाची वाढ दिसून येत आहे. पण दोन वर्षे हा अर्थसंकल्प पालिकेचे अधिकारी जाहीर करीत असून तो वास्तव स्थिती स्पष्ट करणारा असेल. १०० ते २०० कोटी जमाखर्चाची वाढ या अंदाजपत्रकात जेमतेम १०० ते २०० कोटी रुपयांच्या जमाखर्चाची वाढ दिसून येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प हा ४२०० कोटी रुपये खर्चापर्यंत राहणार आहे. पुनर्विकासाच्या अनेक प्रकल्पांना पालिकेने बांधकाम परवानगी दिली आहे. पण या संवर्गातून येणारे उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. पालिकेने सादर केलेल्या वस्तू व सेवा कराच्या सद्यस्थितीमुळे इतर पालिकांपेक्षा नवी मुंबईला जास्तीत जास्त जीएसटी परतावा मिळत आहे. त्यामुळे जीएसटी परतावा आणि मालमत्ता करातून पालिकेला उत्पन्न अपेक्षित आहे. नवी मुंबईतील ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळालादेखील मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेण्याची शक्यता आहे.
