मुंबई: नवी विमानतळ उभारण्यासाठी जमीन उत्खनन आणि सपाटीकरणाचे काम भारती इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला देण्यात आले होते. संबंधित कंपनीने सरकारचे ४९६.९० कोटी बुडवले आहेत. या गैरव्यवहारातून नगरविकात खात्याचा भ्रष्ट कारभार समाेर आल्याचा आरोप विधान परिषदेत अनिल परब यांनी केला. या प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
नगरविकास खात्यांतर्गत असणाऱ्या म्हाडा, सिडको, महापालिका, एमएमआरडीए, नगरपालिकांमध्ये सुरू असलेलया भ्रष्टाचारांची जंत्रीच शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी मांडली. नवी मुंबई विमानतळ कामात कामात भारती इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला जमीन उत्खनन आणि सपाटीकरणाचे काम मिळाले होते. या कंपनीने १ कोटी ५ लाख ६१ हजार २९१ ब्रास उत्खनन करायचे होते. मात्र यातील ८२ लाख ब्रासचे पैसे सरकारने कंपनीला भरलेच नाहीत, यासंदर्भातील कागदपत्रे सरकारकडे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. एका ब्रासचे ६०० या प्रमाणे भारती इंन्फा्रने सरकारचे ४९६ कोटी बुडवल्याचे आरोप अनिल परब यांनी केला.
मंजुरीशिवाय डोंगराचे उत्खनन
उत्खनन कामात कुंडे वहाळ येथे सुरू असलेलया ८० क्वारीजपैकी दोघांनाच परवानगी, खारघर-पनवेल सर्व दहा बेकायदा, टेंभुर्ले पनवेलमध्येही सर्व १० बेकायदा, वलवली-पनवेल येथील सर्व पाच बेकायदा, तसेच टेंभुर्ले सर्व दहा बेकायदा, त्याचप्रमाणे महाड, चिरनेर, मुंगोशी, कर्जत, खोपोली, म्हसळा येथील क्वारीमध्ये बेकायदा उत्खनन सुरू असल्याची आकडेवारीच अनिल परब यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांचे आदेशाचे महापौरांकडून उल्लंघन
मुंबई महापालिकेत झालेल्या १३० अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांत अनियमितता झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बदल्यांना स्थगिती देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र नवनियुक्त महापौर रितू तावडे यांनी या बदल्यांवरील स्थगिती उठवली आहे. याआधी अधिकारी सरकारचे ऐकत नव्हते आता महापौरही मुख्यमंत्र्यांचे आदेशांचे उल्लंघन करीत असल्याची टीका परब यांनी केली.
