नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यातील वाहतूक कोंडीचा विचार करून प्रस्तावित केलेला बेलापूर येथील समांतर सेवा रस्ता आणि वाशी सेक्टर १० येथील बहुचर्चित क्रिडा संकुल उभारणीचे महत्वकांक्षी प्रकल्प सत्ताधारी भाजपने बुधवारी स्थायी समिती सभेत बहुमताच्या जोरावर नामंजुर केले. प्रशासकीय राजवटीत महापालिका आयुक्त डाॅ.कैलाश शिंदे यांनी आग्रहाने या दोन प्रकल्पांची आखणी केली होती. वाशीकरांना हक्काचे क्रिडा संकुल मिळावे यासाठी मागील दोन वर्षांपासून स्वत: आयुक्त या प्रकल्पावर काम करत होते. मात्र वाशी ऐवजी ऐरोली विधानसभा मतदारसंघात क्रिडा संकुल उभे करावे असे अजब कारण पुढे करत सत्ताधारी भाजपने हा प्रस्ताव फेटाळला. विशेष म्हणजे सीबीडी येथे सेवा रस्त्याऐवजी अपोलो रुग्णालयाच्या सिग्नलवर उड्डाणपूल उभारण्याचा आग्रह सभागृह नेते सागर नाईक यांनी धरला आणि समांतर रस्त्याच्या प्रकल्पाही केराची टोपली दाखविण्यात आली.
नवी मुंबई महापालिकेचा दोन वर्षापुर्वीचा अर्थसंकल्प सादर करताना आयुक्त डाॅ.कैलाश शिंदे यांनी सर्वप्रथम वाशीतील क्रिडा संकुलाची संकल्पना मांडली होती. नवी मुंबईचे मध्यवर्ती उपनगर असलेल्या वाशीत केवळ एका प्रभागापुरते मर्यादित क्रिडा संकुल नसावे तर आसपासच्या उपनगरांमधील रहिवाशांनाही विवीध खेळांसाठी एक हक्काचे ठिकाण उपलब्ध व्हावे यासाठी आयुक्तांनी आग्रहाने हा प्रकल्प आखला होता. गेली दीड-दोन वर्ष शहर अभियंता विभागाकडून या प्रकल्पावर काम सुरु होते. वाशी आणि बेलापूर विधानसभा मतदारसंघात सद्यस्थितीत खासगी क्रिडा संकुले असली तरी महापालिकेचे दर्जेदार असे इनडोअर क्रिडा संकुल नाही. त्यामुळे वाशीतील नागरिकांसाठी हा प्रकल्प अतिशय महत्वाचा मानला जात होता. मात्र असे क्रिडा संकुल ऐरोलीत उभारले जावे आणि वाशीतील संकुलासाठी होणारा खर्च फारच अधिक आहे असे कारण देत सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांनी हा प्रस्तावच फेटाळण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे प्रशासन तसेच राजकीय वर्तुळातही आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
या प्रस्तावापाठोपाठ आयुक्तांनी महापालिका मुख्यालय ते एअर इंडिया कॉलनीदरम्यान समांतर सेवा रस्ता उभारण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला होता. या कामाची मूळ अंदाजित किंमत सुमारे ५४ कोटी रुपये असून जीएसटीसह स्वीकृत निविदेची रक्कम ६१ कोटी ५५ लाख ७५ हजार रुपये आहे. मात्र, हा रस्ता एअर इंडिया कॉलनीपर्यंतच मर्यादित राहणार असल्याने त्याचा फायदा ठरावीक परिसरापुरता होईल आणि उरण फाट्याजवळील अवजड वाहनांची कोंडी कायम राहू शकते, असा आक्षेप सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनी घेतला. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या ज्येष्ठ सदस्यांनीही त्यास पाठिंबा दिल्याने हा प्रकल्पही नामंजुर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एका बाजूच्या वाहतुकीसाठी सेवा रस्ता उभारण्याऐवजी अपोलो सिग्नलवर उड्डाणपूल उभारल्यास नेरूळकडे जाणारी वाहतूक, उरण फाट्याकडे जाणारी वाहने तसेच जेएनपीटीच्या दिशेने जाणारी अवजड वाहतूक अधिक सुरळीत होऊ शकते, असा मुद्दा सागर नाईक यांनी मांडला.
महापालिकेच्या निधीचा अधिक व्यापक आणि दीर्घकालीन उपयोग व्हावा, यासाठी या पर्यायाचा तांत्रिक अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवसेना (एकनाथ शिंदे) नगरसेवक सरोज पाटील यांनीही या भूमिकेला पाठिंबा दिला. एअर इंडिया कॉलनीबरोबरच इन्कम टॅक्स कॉलनी, एकता विहार, विविध सोसायट्या आणि अपोलो रुग्णालयाकडे ये-जा करणाऱ्या नागरिकांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रस्तावित मेट्रो मार्गरेषा आणि स्थानकाचा विचार करूनच उड्डाणपूल किंवा भुयारी मार्गाचा आराखडा निश्चित करावा, अशी भूमिका सदस्यांनी मांडली. भाजप नगरसेवक सुधाकर सोनवणे यांनीही पुढील २० ते २५ वर्षांच्या वाहतुकीचा विचार करून पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्याची मागणी केली.
स्थायी समिती सभापतींची तारांबळ, आयुक्तांना विरोध नसल्याची सारवासारव
स्थायी समिती सभापती अशोक पाटील यांनी मात्र या निर्णयामागे आयुक्तांना विरोध करण्याचा अथवा सत्ताधारी म्हणून प्रस्ताव रोखण्याचा हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले. परिमंडळ-१ मध्ये क्रीडा सुविधा आधीच उपलब्ध आहेत; त्यामुळे परिमंडळ-२ मधील नागरिकांनाही समान सुविधा मिळाव्यात, ही सदस्य आणि नागरिकांची भावना असल्याचे त्यांनी सांगितले. परिमंडळ-२ मध्ये क्रीडा सुविधांना प्रथम प्राधान्य देऊन त्यानंतर वाशीतील प्रस्तावाचा विचार करता येईल. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर हा विषय पुन्हा घेता येईल, अशी भूमिका पाटील यांनी मांडली. समांतर रस्त्याबाबतही प्रस्तावाला विरोध करण्यापेक्षा भविष्यातील वाहतूक लक्षात घेऊन त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सेवा रस्ता सध्याच्या स्वरूपात केल्यास भविष्यात पुन्हा वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे बेलापूर, नेरूळ आणि परिसरातील वाहतूक लक्षात घेऊन सुधारित प्रस्ताव आणला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. आयुक्त डाॅ.कैलाश शिंदे यांनी या निर्णयावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. हे दोन्ही प्रस्ताव महत्वाचे होते अशी भूमीका प्रशासनाकडून स्थायी समितीत मांडण्यात आली.
