स्मार्ट सिटीतील शाळांची मैदाने मोकळा श्वास घेणार?

नवी मुंबई उभारताना सिडकोने अनेक शैक्षणिक संस्थांना भूखंड भाडेपट्टा व भाडेतत्त्वावर या दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने दिले. मात्र, काही संस्थांनी या मैदानांचा वापर मर्यादित ठेवत नागरिकांना प्रवेश नाकारल्याच्या तक्रारी वाढल्या. याची दखल घेत सिडकोने सर्वेक्षण केले असता १३ संस्थांकडून मैदानांवर विविध प्रकारचे अतिक्रमण झाल्याचे उघड झाले.

सिडकोच्या विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्वेनंतर सिडकोच्या शहर व्यवस्थापक विभागाने सुमारे १३ शाळा व्यवस्थापनांना नोटिसा बजावून अतिक्रमण काढून घेण्याची संधी देऊन प्रक्रिया सुरू केली. तसेच दिलेल्या नोटिसीमध्ये अतिक्रमण तात्काळ हटवून मैदाने मोकळी करण्याचे आदेश दिले. नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. अनेक शाळा व्यवस्थापन मोठमोठ्या जाळ्या लावून मैदानातील जागेवर टर्फ उभारून काही तासांच्या भाड्यावर संबंधित टर्फ देत असल्याने मैदानाचा वापर हा शहरातील ज्यांच्याकडे खेळण्यासाठी पैसे आहेत अशाच घटकांना मिळत आहे अशा तक्रारी सिडको मंडळाला मिळाल्या होत्या.

आता सिडकोने सुरू केलेल्या या कारवाईमुळे मैदाने सर्वांसाठी खुली होण्याचा मार्ग मोकळा होत असला तरी प्रत्यक्षात हा वापर थांबविण्यासाठी सिडकोचे अधिकारी मैदानात उतरतात का याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.

अतिक्रमण कोठे?

सिडकोच्या वसाहत विभागाने केलेल्या मैदानांच्या सर्वेक्षणात नवी मुंबईतील ऐरोली येथे सर्वाधिक ७ तसेच कोपरखैरणे येथील ४, घणसोली, सीबीडी बेलापूर येथील २ अशा १३ येथील शैक्षणिक संस्थांनी मैदानात अतिक्रमण केल्याचे उजेडात आले.

भाडेपट्ट्याऐवजी भाडेतत्त्वावर मैदाने

२००८ नंतर सिडकोने भाडेपट्ट्याऐवजी भाडेतत्त्वावर मैदाने देण्याचे धोरण स्वीकारले. २००८ पूर्वी सिडकोने शैक्षणिक संस्थांना शाळा बांधणी व मैदानांच्या वापरासाठी भूखंड भाडेपट्ट्याने दिले होते. संबंधित संस्थांनी या जमिनी अल्पदरात घेतल्या; मात्र भाडेपट्ट्यामुळे मालकी हक्क प्राप्त झाल्याने काही संस्थांनी या मैदानांवर बांधकाम करून त्यांचा वापर खासगी पद्धतीने सुरू केला. याबाबत नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी आल्यानंतर सिडकोने धोरणात बदल करत २००८ नंतर भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला. या नव्या धोरणामुळे मैदानांवर काही अंशीतरी नियंत्रण आणि अधिकार सिडकोकडेच कायम राहिले.