नवी मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वनमंत्री गणेश नाईक या दोन बड्या नेत्यांमधील राजकीय संघर्षामुळे नवी मुंबई महापालिकेत समावेश होऊन दोन वर्ष उलटली तरी विकास कामांपासून दूर राहिलेल्या कल्याण तालुक्यातील १४ गावांमध्ये उशिरा का होईना आता कर आकारणीच्या हालचालींना वेग आला आहे. ७ मार्च २०२४ मध्ये या गावांचा महापालिकेत समावेश झाला.
गेल्या दोन वर्षांत महापालिकेने या गावांमधील एकाही मालमत्तेचे सर्वेक्षण केलेले नाही. सर्वेक्षण नाही त्यामुळे कर आकारणी नाही आणि पायाभूत सुविधांचे प्रकल्पही नाहीत अशी एकंदर परिस्थिती या गावांमध्ये आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या एक एप्रिलपासून या गावांमधील मालमत्तांचे स्वतंत्र्य सर्वेक्षण हाती घेण्याची तयारी प्रशासनाने सुरु केली आहे. या सर्वेक्षणानंतर पुढील आर्थिक वर्षापासून याठिकाणी मालमत्ता कराची आकारणी सुरू केली जाणार आहे.
लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर कल्याण तालुक्यातील दहिसर, मोकाशी, वालिवली, पिंपरी, निघू, नावाळी, वाकळण, बामाली, नारीवली, बाळे, नागांव, भंडार्ली, उत्तरशीव आणि गोटेघर ही १४ गावे राज्य सरकारने नवी मुंबई महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. हा संपूर्ण पट्टा शिंदेसेनेचे खासदार डाॅ.श्रीकांत शिंदे यांच्या कल्याण लोकसभा मतदारसंघात मोडतो.
त्यामुळे गावातील मतदारांच्या मागणीनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही गावे नवी मुंबई हद्दीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे विद्यमान वनमंत्री आणि ऐरोली मतदारसंघाचे तत्कालीन आमदार गणेश नाईक कमालीचे नाराज झाले. नवी मुंबईकरांना विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतला गेला अशी भूमिका नाईक यांनी जोरकसपणे मांडली. या गावांमधून नवी मुंबईकरांवर सहा हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडेल अशी तक्रारही नाईकांनी केली.
शिंदे-नाईक या वादात दोन वर्ष उलटल्यानंतरही या गावांमध्ये नवी मुंबई महापालिकेने एकही विकासकाम हाती घेतले नाही. याठिकाणी पाणी पुरवठा योजना, प्राथमिक आरोग्य सेवा, महापालिका शाळांची बांधणी, स्वच्छता, जन्म मृत्यू दाखल्यांच्या सेवाही अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत. महापालिका निवडणुकानंतर या गावांमधून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी मात्र या सुविधा सुरू कराव्यात असा आग्रह धरला आहे. शिवाय येथील नगरसेवकांनी सत्ताधारी भाजपला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे गावांमधील मुलभूत सुविधा पुरविण्याची कामेही लवकरच सुरू होतील अशी चिन्हे आता दिसू लागली आहेत.
मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण
राज्य सरकारच्या नियमानुसार ग्रामपंचायत अथवा जिल्हा परिषदेत मोडणारी महसूली गावे महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट केली गेल्यास सुरुवातीचे दोन वर्ष त्यांना आहे त्याप्रमाणेच मालमत्ता तसेच इतर करांची आकारणी होत असते. नवी मुंबई महापालिकेने मागील दोन वर्षात या गावांमधील मालमत्तांचे सर्वेक्षण केलेले नाही.
अशी माहिती महापालिका आयुक्त डाॅ. कैलास शिंदे यांनी सर्वसाधारण सभेत दिली. येत्या आर्थिक वर्षात हे सर्वेक्षण सुरू केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्या कर आकारणीसंबंधी जे नियम आहेत त्यानुसार येथे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून आकारणी सुरू केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अशी होणार कर आकारणी
- राज्य सरकारच्या नियमानुसार मार्च २०२४ ते २६ पर्यत या गावांना ग्रामपंचायत काळातील कर आकारणी.
- येत्या आर्थिक वर्षात नवी मुंबई महापालिकेने निश्चित केलेल्या सामान्य कराच्या २० टक्के इतका आणि त्यानंतर पुढील प्रत्येक वर्षात या गावांना २० टक्क्यांच्या प्रमाणात करात वाढ.
- नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील रहिवाशांना ज्या प्रमाणात कराची आकारणी केली जाते त्याप्रमाणात कर रचनेत येण्यासाठी या गावांना चार वर्षांचा कालावधी.
चौकट
गावांना सुविधा देण्याची मागणी
दरम्यान, या गावांमध्ये नागरी सुविधा सुरू केल्या जाव्यात या मागणीसाठी भरत कृष्णा भोईर आणि प्रतीक्षा जयेश पाटील या दोघा नगरसेवकांनी उपमहापौर दशरथ भगत यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला आहे. त्यावर गावांमधील पाणी पुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण व्यवस्था उभी करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत अशा सूचना उपमहापौर भगत यांनी आयुक्त डाॅ. कैलास शिंदे यांना दिल्या आहेत.
