एमआयडीसीतील करवसुली महापालिकेकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब; डबल टॅक्सचा दावा फेटाळला

न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या ५६ पानांच्या सविस्तर निकालात २०१० पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली लघुउद्योजक संघटनेची याचिका निकाली काढण्यात आली. टीटीसी एमआयडीसी क्षेत्र नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येते का, तसेच कर आणि सेवा शुल्क यातील सीमारेषा काय, हा या प्रकरणाचा मुख्य वादाचा मुद्दा होता.

न्यायालयाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ या कायद्यांचा एकत्रित विचार करून टीटीसी एमआयडीसी क्षेत्र नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय तसेच कराधिकार क्षेत्रातच येते, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला. त्यामुळे हे क्षेत्र महापालिकेच्या अधिकाराबाहेर असल्याचा उद्योजकांचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला.

कर आणि सेवा शुल्कातील सीमारेषा स्पष्ट

निकालात न्यायालयाने कर आणि सेवा शुल्क यातील मूलभूत व कायदेशीर फरक स्पष्टपणे अधोरेखित केला. मालमत्ता कर आकारण्याचा अधिकार केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असतो, तर औद्योगिक विकास महामंडळाला केवळ पायाभूत सुविधा पुरवणे आणि त्यांच्या देखभालीसाठी सेवा शुल्क आकारण्यापुरताच अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोणत्याही स्वरूपाचा कर लावण्याचा अधिकार एमआयडीसीकडे नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

करारामुळे करसूट संपुष्टात

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायद्यानुसार सुरुवातीच्या टप्प्यात एमआयडीसी स्वतः नागरी सुविधा पुरवत असल्याने संबंधित क्षेत्राला मालमत्ता करातून सूट होती, हे न्यायालयाने मान्य केले आहे. मात्र १ डिसेंबर २००५ रोजी एमआयडीसी आणि नवी मुंबई महानगरपालिका यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारानंतर रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज व्यवस्था आणि पथदिवे यांसारख्या नागरी सुविधांची जबाबदारी महापालिकेकडे अधिकृतपणे हस्तांतरित झाली. त्यामुळे त्या दिवसापासून करसूट संपुष्टात आली असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

थकीत महसुलाचा मार्ग मोकळा

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे २००५ नंतरच्या कालावधीसाठी टीटीसी एमआयडीसी क्षेत्रातील सर्व उद्योजकांना मालमत्ता कर भरणे बंधनकारक ठरणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेला वर्षानुवर्षे अडकलेला थकीत मालमत्ता कर वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘डबल टॅक्स’ आकारला जातो, हा उद्योजकांचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला असून, कर आणि शुल्क या दोन स्वतंत्र कायदेशीर संकल्पना असल्याचेही निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. २००५ पूर्वीच्या कालावधीतील कर मागण्या मात्र ग्राह्य न धरल्याने उद्योजकांना अंशतः दिलासा मिळाला आहे. मोठ्या प्रमाणावर थकीत रकमेचा भार या निर्णयामुळे कमी होण्याची शक्यता आहे.

महानगरपालिकेमार्फत कराद्वारे जमा महसुलातून शहर विकासाची कामे केली जात आहेत. न्यायालयाच्या निकालामुळे महानगरपालिकेस मिळणारा महसूल शहर विकासाला नवी गती देणारा ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करीत सर्व लघुउद्योजकांनी मालमत्ता कर भरून शहर विकासात आपले योगदान द्यावे. -डॉ. कैलास शिंदे, आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका