नवी मुंबई : शहरातील ६८ ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड आणि अत्याधुनिक वाहतूक देखरेख व्यवस्था उभारण्यासाठी सुमारे ९२० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सोमवारी झालेल्या नवी मुंबई महापालिकेच्या महासभेत सर्वानुमते नामंजूर करण्यात आला. शहरासाठी स्वतंत्र नवीन जाहिरात धोरण आणि एकात्मिक सीसीटीव्ही धोरण तयार करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असून, त्याअंतर्गत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याने विद्यमान प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याची माहिती सभागृह नेते सागर नाईक यांनी सभागृहात दिली.
महापालिकेच्या विषयपत्रिकेनुसार, शहरातील वाहतूक कोंडी होणारे चौक, प्रमुख रस्ते, राष्ट्रीय महामार्ग तसेच शहरात प्रवेश करणारी एकूण ६८ ठिकाणे या प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आली होती. या ठिकाणी अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे, लाईव्ह ट्रॅफिक सर्व्हेलन्स प्रणाली आणि नागरिकांना वाहतूक तसेच आपत्कालीन सूचना देण्यासाठी डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या सर्व यंत्रणा एकात्मिक नियंत्रण व आदेश केंद्राशी जोडून वाहतुकीचे थेट निरीक्षण, नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर ई-चलन, अपघात, वाहतूक कोंडी, रस्ते बंद असणे किंवा मुसळधार पावसामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीबाबत तातडीच्या सूचना देण्याची व्यवस्था उभारण्याचा प्रस्ताव होता.
या प्रकल्पासाठी सुमारे २७०.९८ कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च, तर पुढील २० वर्षांच्या संचालन व देखभालीसाठी सुमारे ६४९ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. त्यामुळे प्रकल्पाची एकूण किंमत सुमारे ९२० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचत होती. उपकरणे, वीज, इंटरनेट, मनुष्यबळ आणि देखभालीचा खर्च संबंधित ठेकेदाराने करायचा असून, त्याबदल्यात जाहिरात माध्यमांचा वापर करण्याचे अधिकार देण्याचे प्रस्तावित होते. वित्तीय आराखड्यानुसार महापालिकेला प्रति ठिकाण दरमहा किमान ३५ हजार ३५ रुपये इतका प्रीमियम मिळून पहिल्या वर्षी सुमारे २८.८२ कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले होते.
हा प्रस्ताव यापूर्वीच चर्चेचा विषय ठरला होता. पाम बीच मार्गावरील डिजिटल फलकांसाठी उभारण्यात आलेल्या कमानींना बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सातत्याने विरोध केला आहे. वाहतूक सुरक्षेला धोका निर्माण होणे, वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होण्याची शक्यता आणि आवश्यक परवानग्यांबाबत त्यांनी विधानसभेत अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पावसाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजला होता.
मात्र, महासभेत हा प्रस्ताव फेटाळताना शहरासाठी स्वतंत्र जाहिरात धोरण आणि एकात्मिक सीसीटीव्ही धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे सभागृह नेते सागर नाईक यांनी स्पष्ट केले. या धोरणांतर्गत शहरातील जाहिरात फलक, डिजिटल माध्यमांचा वापर, सीसीटीव्ही जाळ्याचा विस्तार, तांत्रिक निकष, महसूल आणि वाहतूक व्यवस्थापन यांचा एकत्रित विचार करून सुधारित प्रस्ताव तयार केला जाईल. त्यामुळे विद्यमान प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
यामुळे शहरातील सीसीटीव्ही आणि डिजिटल फलक उभारणीचा प्रकल्प रद्द झालेला नसून, नव्या धोरणानुसार सुधारित स्वरूपात तो पुन्हा महासभेपुढे येण्याची शक्यता आहे.
या संदर्भातील वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये १६ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले होते.
