नवी मुंबई : शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दीड महिना उलटला, १५ जुलैची मुदत संपली आणि त्यानंतर स्थायी समितीने दिलेल्या आणखी आठ दिवसांचाही कालावधी उलटून गेला. तरीही नवी मुंबई महापालिकेच्या शाळांतील अनेक विद्यार्थ्यांना नवीन गणवेश मिळालेला नाही. गणवेश वितरणाबाबत वारंवार मुदतवाढ देऊनही काम पूर्ण न झाल्याने शिक्षण विभागाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासनाकडून ठेकेदाराला पाठीशी घातले जात असल्याची टीका होत आहे.
महापालिकेच्या ५२ शाळांमधील सुमारे ४८ हजार २०० विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश पुरविण्याचे काम मे. मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीकडे सोपविण्यात आले आहे. शाळा सुरू होण्यापूर्वीच विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून देण्याची अट असतानाही पुरवठा वेळेत झाला नाही. निविदा प्रक्रिया आणि कार्यादेश देण्यास झालेल्या विलंबामुळे वितरण रखडल्याची भूमिका शिक्षण विभागाने मांडली.
गणवेश वितरणातील विलंबाचा मुद्दा गेल्या महिन्यातील महासभेतही गाजला होता. मनसे आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरत सभागृहात आंदोलन केले होते. त्यानंतर शिक्षण उपायुक्त संघरत्ना खिल्लारे यांनी १५ जुलैपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश वितरित करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र ती मुदत संपूनही वितरण पूर्ण झाले नाही.
स्थायी समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीनंतर सभापती अशोक पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना काही शाळांमध्ये गणवेश वितरण सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र, सर्व विद्यार्थ्यांना अद्याप गणवेश मिळाले नसल्याचेही त्यांनी मान्य केले. प्रत्यक्षात किती विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले, किती विद्यार्थी अद्याप प्रतीक्षेत आहेत, ठेकेदाराला किती नोटिसा बजावण्यात आल्या आणि दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे, याबाबत शिक्षण विभागातर्फे स्पष्ट माहिती उपलब्ध झाली नाही.
सत्ताधारी आणि प्रशासन विसंवाद
शिक्षण उपायुक्त संघरत्न खिल्लारे यांची भेट घेतली असता, महापौरांच्या परवानगीशिवाय माध्यमांना माहिती देऊ नये, असे प्रशासनाकडून निर्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे गणवेश वितरणाच्या प्रगतीबाबत अधिकृत आकडेवारी मिळू शकली नाही. परंतु, महापौर सुजाता पाटील यांना याबाबत विचारणा केली असता असे कोणतेही निर्देश देण्यात आले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्यातील विसंवाद यावेळी उघड झाला. दरम्यान महापौरांनी माहिती देण्याचे निर्देश देऊनही शिक्षण उपायुक्तांनी तातडीने माहिती न दिल्याने गणवेश वितरणाच्या प्रक्रियेबाबत शिक्षण विभागाकडे स्पष्ट आकडेवारीच नसल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली.
‘विद्यार्थ्यांची गैरसोय नाही’
शिक्षण उपायुक्त संघरत्न खिल्लारे यांनी गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश देण्यात आल्यामुळे बहुतांश विद्यार्थ्यांची गैरसोय झालेली नसल्याचा दावा केला. नव्याने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी काहींना अद्याप गणवेश मिळाले नसल्याचेही त्यांनी मान्य केले. त्यामुळे नव्याने प्रवेश करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने गणवेश वाटप केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र सर्व विद्यार्थ्यांना नवीन गणवेश नेमका कधीपर्यंत मिळणार, याबाबत त्यांनी कोणतीही निश्चित मुदत सांगितली नाही.
पालकांचे म्हणणे…
काही पालकांच्या म्हणण्यानुसार, काही विद्यार्थ्यांना केवळ शारीरिक शिक्षणाचा गणवेश किंवा पावसाळी साहित्य मिळाले असून, नियमित गणवेशाचा पूर्ण संच अद्याप मिळालेला नाही. परिणामी अनेक विद्यार्थ्यांना जुन्या गणवेशात किंवा घरच्या कपड्यांत शाळेत जावे लागत आहे.
राजकीय रंग
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने याप्रकरणी गेल्याच आठवड्यात पत्रकारपरिषद घेऊन प्रशासनावर टीका केली होती. शहराध्यक्ष गजानन काळे यांनी १५ जुलैची मुदत उलटूनही विद्यार्थ्यांना गणवेश न मिळणे हे प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचे लक्षण असल्याचा आरोप केला होता. संबंधित ठेकेदारावर तातडीने दंडात्मक कारवाई करून विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून द्यावेत, अन्यथा पुन्हा आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. त्यामुळे गणवेश वितरणातील दिरंगाईचा मुद्दा आता राजकीय रंग धारण करण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
