नवी मुंबई : नवी मुंबई न्यायालय देशातील पहिले पेपरलेस अर्थात डिजिटल न्यायालय ठरले आहे. ई-फायलिंग आणि डिजिटल कोर्टाची संकल्पना तयार केल्यानंतर या उपक्रमाला सर्वच स्तरातून विरोध झाला, अपवाद नवी मुंबईतील वाशी न्यायालय. सर्वत्र विरोध होत असताना वाशी न्यायालयातील वकिलांनी मात्र ई-फायलिंगची तयारी दर्शवली. मार्चअखेरपर्यंत या न्यायालयात ७६२ ई-फायलिंग दाखल झाल्या आहेत. असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी आज येथे केले. नवी मुंबईत सुरू करण्यात आलेल्या जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. बेलापूर येथे सुरू असलेल्या वाशी दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयाच्या संकुलामध्ये आजपासून जिल्हा न्यायालय सुरू झाले आहे. या न्यायालयाचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या हस्ते आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या उपस्थितीत झाले. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले की, न्यायालयाचे कामकाज पेपरलेस करण्यासाठी सध्या विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. या संकल्पनेला सुरुवातीला विरोध झाला. मात्र बेलापूर न्यायालयाने सर्वप्रथम पेपरलेस कामकाजाची तयार दाखवली. या ठिकाणी जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू झाल्यामुळे पक्षकार आणि वकिलांचा वेळ वाचणार आहे. त्यांना ठाणे येथे जी धावपळ करावी लागत होती, ती आता करावी लागणार नाही. याप्रसंगी ठाणे जिल्हा न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश अभय मंत्री, नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त राजेश नार्वेकर, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, नवी मुंबईचे सत्र न्यायाधीश पराग साने, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायाधीश सूर्यकांत इंदलकर, महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेचे सदस्य गजानन चव्हाण, नवी मुंबई कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष सुनील मोकल, पी. सी. पाटील, उपाध्यक्ष संदीप रामकर, किरण भोसले, दिनेश काळे, अक्षय काशिद, सलमा शेख, संजय म्हात्रे, समीत राऊत, अशोक साबळे, नीलेश पाटील, समीर पाटील आदी उपस्थित होते. हेही वाचा - नवी मुंबई: बेशिस्त रिक्षा पार्किंग मुळे एकाचा जीव गेला हेही वाचा - नवी मुंबई : ट्रान्स हार्बर मार्गावर ओव्हरहेड वायरचा विद्युतपुरवठा अचानक खंडित खटल्यांचा निवाडा वेगाने होणार वाढत्या खटल्यांमुळे न्यायव्यवस्थेवर कामाचा मोठा ताण पडला आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी ई-फायलिंग आणि डिजिटल कोर्ट ही संकल्पना पुढे आली आहे. न्यायालयाचे कामकाज पूर्णपणे पेपरलेस झाल्यानंतर खटल्यांचा निवाडा जलद गतीने होणार आहे, असा विश्वास न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी या कार्यक्रमात व्यक्त केला.
