नवी मुंबई : वाशी व सानपाडा परिसरात विनापरवानगी खोदकाम करून महापालिकेच्या मालमत्तेची मोठ्या प्रमाणात हानी तसेच विकासकामांत अडथळा निर्माण केल्याचा आरोप करत, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) च्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी नवी मुंबईचे उपमहापौर दशरथ भगत यांनी केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात गुरुवारी महापालिका आयुक्तांकडे सविस्तर लेखी तक्रार सादर केली आहे.

तक्रारीनुसार, प्रभाग क्रमांक १८ अंतर्गत वाशी सेक्टर ३०, ३१, ३१ए तसेच सानपाडा सेक्टर १ आणि १३ ते २० या परिसरात महापालिकेच्या रस्ते, पदपथ व इतर मालमत्तांवर विनापरवानगी वारंवार खोदकाम करण्यात येत असून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात तोडफोड होत आहे. हे काम नियमबाह्य पद्धतीने सुरू असल्याने शहराच्या नियोजित विकासकामांमध्ये सातत्याने अडथळे निर्माण होत आहेत. परिणामी, कामांची गती मंदावून दर्जा व सौंदर्यावरही परिणाम होत असल्याचे भगत यांनी नमूद केले आहे.

याशिवाय, संबंधित विभागाकडून भूमिगत केबल्सची अचूक माहिती, नकाशे व समन्वयाचा अभाव असल्याने कामांच्या वेळी केबल्सचे नुकसान होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. केबल्स न हलविणे किंवा योग्यवेळी स्थलांतर न करणे, तसेच नियोजनातील त्रुटींमुळे महापालिकेच्या कामांमध्ये अडथळे निर्माण होत असून, यामुळे वारंवार दुरुस्तीची वेळ येत आहे. या सर्व प्रकारांमुळे महापालिकेच्या शेकडो कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे व आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

दरम्यान, अनियमित खोदकामामुळे रस्त्यांवर धूळ उडून वायू प्रदूषणात वाढ होत असून त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. तसेच, बेफिकीर कार्यपद्धतीमुळे वीजपुरवठ्यावर अवलंबून असलेल्या महापालिकेच्या अत्यावश्यक सेवांवर परिणाम होत असून नागरी व औद्योगिक क्षेत्रांनाही त्याचा फटका बसत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

उपमहापौर भगत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे नोंदवून सखोल चौकशी करावी, झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई वसूल करावी आणि नुकसानग्रस्त मालमत्तेची पूर्वस्थिती तत्काळ पुनर्स्थापित करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच, या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल तयार करून महासभेत सादर करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

या मागण्यांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास हा विषय सभागृहात लक्षवेधीद्वारे उपस्थित करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. यासोबतच आवश्यक असल्यास राज्यातील वरिष्ठ पातळीवरही पाठपुरावा केला जाईल, असेही भगत यांनी सूचित केले आहे.