नवी मुंबई : वाशीतील अलबेला आणि नैवेद्य या दोन इमारतींना अग्निशमन विभागाचा दाखला देण्यासाठी महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आपल्यावर दबाव होता, असे वक्तव्य उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव यांनी महासभेत केले. यामुळे एकप्रकारे महापालिका आयुक्त डाॅ. कैलास शिंदे यांनाच अडचणीत आणणारे पुरुषोत्तम जाधव नव्या वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत.
पुरुषोत्तम जाधव यांनी दबावात येऊन इमारतींना ‘ना हरकत दाखला’ दिला अशी कबुली दिल्याने गेल्या काही वर्षांतील अग्निशमन विभागाचा संपूर्ण कारभार चौकशीच्या फेऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, महापालिका अधिकाऱ्यांना थेट कार्यमुक्त करण्याचे एकामागोमाग ठराव करणारी सत्ताधारी भाजप नेत्यांची कार्यशैलीही अनेकांना बुचकळ्यात पाडणारी ठरली आहे.
महापालिकेतील प्रशासकीय कालावधीत वाशीतील अलबेला आणि नैवेद्य या दोन इमारतींना नगररचना विभागाने भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे किशोर पाटकर आणि अविनाश लाड या दोन बड्या पदाधिकाऱ्यांच्या प्रभागात या इमारती येतात. वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या जनता दरबारात या दोन इमारतींच्या उभारणीविषयी तक्रारी दाखल होताच त्यावर चौकशी करुन कारवाई करण्याचे आदेश नाईक यांनी दिले. या इमारती बेकायदा पद्धतीने बांधल्या गेल्या आहेत, असे एकंदर नाईक यांचे म्हणणे होते.
उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे यासंबंधीचे प्रकरण जाताच वेगाने सूत्रे हलली आणि या दोन्ही इमारती दंड आकारुन नियमीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रक्रिया अग्निशमन, नगररचना आणि आयुक्त स्तरावर पूर्ण करण्यात आल्या. भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी आधी अग्निशमन विभागाचा ‘ना हरकत’ दाखला मिळणे आवश्यक असते. या दोन इमारतींना हा दाखलाही मिळाला. आता नेमका याच मुद्दयावरुन नवा वाद उभा राहीला. महापालिकेचे उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव यांनी याप्रकरणी माझ्यावर दबाव होता असे वक्तव्य बुधवारी सर्वसाधारण सभेत केल्याने खळबळ उडाली आहे.याप्रकरणी आयुक्त डाॅ. कैलास शिंदे आणि नगररचना विभागाचे प्रमुख सोमनाथ केकाण यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करुनही त्यांचा प्रतिसाद मिळाला नाही.
प्रक्रिया कशी पार पडली ?
वाशीतील नैवेद्य इमारतीला २०१०, २०११, २०१२, २०१३ आणि २०१४ मध्ये वेळोवेळी अग्निशमन विभागाने वेगवेगळ्या कारणांसाठी ‘ना हरकत’ दाखला दिला.२०२५ मध्ये नव्या विकास प्रोत्साहन नियमावलीतील (युडीसीपीआर) तरतूदींच्या आधारे अतिरीक्त अधिमूल्य आकारुन या इमारतीमधील अनियमीतता दंड आकारुन नियमीत करण्यात आली. त्यानंतर या इमारतीस भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले.
पुरुषोत्तम जाधव यांनी महापौर सुजाता पाटील यांच्याकडे सादर केलेल्या लेखी अभिप्रायात २०१० ते २०१४ या कालावधीत या इमारतीला देण्यात आलेले दाखले चुकीच्या पद्धतीने दिले गेल्याचे नमूद केले आहे.
या कालावधीत महापालिकेत अग्निशमन विभागाचा कार्यभार राणे या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे होता. दरम्यान, राणे यांच्या कार्यकाळात जर या इमारतीला चुकीच्या पद्धतीने दाखले गेले तर विद्यमान परिस्थितीत तसा सविस्तर अहवाल पुरुषोत्तम जाधव यांनी यापूर्वीच आयुक्त डाॅ. कैलास शिंदे यांना का सादर केला नाही, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
पुरुषोत्तम जाधव यांनी महापौरांना पाठविलेल्या अभिप्रायात सुरुवातीला हा ‘ना हरकत’ दाखला अग्निशमन उपाययोजना बसविल्याची खात्री झाल्यानंतर दिला गेल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर मात्र आपल्यावर वरिष्ठांचा दबाव होता असे म्हणणे जाधव यांनी मांडल्याने या संपूर्ण प्रकरणात आता अग्निशमन विभागाचा कारभार नव्या चौकशीत सापडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
आयुक्तही तोंडघशी?
सर्वसाधारण सभेत पुरुषोत्तम जाधव यांनी ‘ना हरकत’ दाखला देताना आपल्यावर दबाव होता असे स्पष्टीकरण दिल्याने या संपूर्ण प्रकरणात भोगवटा प्रमाणपत्र देणाऱ्या आयुक्त डाॅ. कैलास शिंदे यांच्यावरही एकप्रकारे शिंतोडे उडविण्याचा प्रकार घडल्याची चर्चा आता रंगली आहे. सत्ताधारी भाजपने यासंबंधी सर्वसाधारण सभेत उप अग्निशमन अधिकाऱ्यांची चौकशीचा मुद्दा चर्चेत आणत थेट नगररचना अधिकारी सोमनाथ केकाण यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच त्यांना शासकीय सेवेत परत पाठविण्याचा ठरावही संमत केला. गेल्या सर्वसाधारण सभेत विधी अधिकारी अभय जाधव यांनाही अशाचप्रकारे निलंबीत करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. सर्वसाधारण सभेत एकामागोम एक सुरु असलेल्या अशा ठरावांमुळे प्रशासकीय वर्तुळात कमालिची अस्वस्थता आहे.
जाधव यांची नव्याने चौकशी ?
वरिष्ठांच्या दबावाच्या कबुली जबाबामुळे हा संपूर्ण विभाग नव्याने चौकशीच्या फेऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवण्याच्या दृष्टीने आयुक्तांनी हालचाली सुरू केल्या असून नगरविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची दखल घेतल्याचे विश्वसनिय वृत्त आहे. जाधव यांनी दबावाखाली एक ‘ना हरकत’ दाखला दिला असेल तर त्यांनी यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयांची सखोल चौकशीची मागणी शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाकडून राज्य सरकारकडे केली जाणार आहे, अशी माहिती पक्षाचे गटनेते मनोज हळदळणकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. जाधव यांच्यावर यापुर्वी नेमक्या कोणकोणत्या प्रकरणात ‘दबाव’ होता हे यानिमीत्ताने कळेल असेही हळदणकर म्हणाले.
