नवी मुंबई : एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदी (यूडीसीपीआर), समूह पुनर्विकास धोरणाची संथगती (क्लस्टर) आणि वाढीव चटईक्षेत्राच्या भडिमाराच्या मुद्द्यावरून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाला वनमंत्री गणेश नाईक यांनी थेट लक्ष्य केले आहे. या नव्या नियमांचा नवी मुंबई शहराच्या नियोजनावर तसेच येथील पायाभूत सुविधांवर नेमका कसा परिणाम होईल, याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ संस्थेची नेमणूक करण्याचा आग्रह आता सत्ताधारी भाजपने धरला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने साधारण २० वर्षांपूर्वी ‘क्रिसील’ कंपनीची अशाच कामांसाठी नियुक्ती केली होती. शहरावर पडणाऱ्या अतिरिक्त एफएसआय ताणाचे परिणाम मूल्यांकन याच धर्तीवर पुन्हा एकदा केले जाणार आहे.
राज्य सरकारने राज्यभर लागू केलेल्या ‘युडीसीपीआर’ मधील तरतुदींवरून वन मंत्री गणेश नाईक यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. समूह पुनर्विकास योजना, अतिरिक्त चटईक्षेत्र, झोपडपट्टी पुनर्विकास तसेच ‘एमआयडीसी’ पट्ट्यात होत असलेल्या नागरीकरणामुळे नवी मुंबईसारखे शहर भविष्यात राहण्यालायक राहणार नाही, अशी टीका गणेश नाईक यांनी नुकतीच शिंदे यांच्यावर केली.
नवी मुंबई महापालिकेने घणसोली भागात जवळपास ६८ एकर क्षेत्रफळात एक समूह पुनर्विकास योजनेचा आराखडा जाहीर केला असून त्यावर हरकती, सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. वाशी सेक्टर नऊ भागातही तुलनेने लहान ‘क्लस्टर’ योजना यापूर्वीच महापालिकेने जाहीर केली आहे. हे प्रकल्प एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचे नगरसेवक असलेल्या भागात आखले जात आहेत.
नवी मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या प्रचारातही नाईक यांनी वाढीव चटईक्षेत्राच्या मुद्द्यावरून शिंदे यांना लक्ष्य केले होते. शहरांमधील पायाभूत सुविधा आणि त्यावर पडणाऱ्या अतिरिक्त ताणाचा कोणताही विचार न करता हे प्रकल्प आणि वाढीव चटईक्षेत्राचा भडिमार केला जात असल्याचे नाईक यांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने घणसोली भागात निश्चित केलेल्या नव्या समूह विकास योजनेमुळे नाईक-शिंदे वादात नवी ठिणगी पडली आहे.
तज्ज्ञ संस्थेच्या नेमणुकीचा आग्रह
नवी मुंबई महापालिकेतील सभागृह नेते सागर नाईक यांनी येत्या सर्वसाधारण सभेत एका विशेष ठरावाद्वारे शहरावरील एफएसआय ताणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी अभ्यास गट अथवा एका तज्ज्ञ संस्थेची नेमणूक करण्याचा आग्रह धरला आहे.महापालिका क्षेत्रातील ‘यूडीसीपीआर’मधील तरतुदी, वाढीव एफएसआय, गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास, झोपडपट्टी पुनर्विकास, एमआयडीसी क्षेत्रात सुरू झालेला निवासी विकास यामुळे शहरावर भार वाढेल अशी शक्यता आहे.
रस्ते वाहतूक, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, विद्युत पूरवठा, सार्वजनिक-सामाजिक सुविधा, पर्यावरण, शहरी उष्णता तसेच शहराच्या एकूण वहन क्षमतेवर होणाऱ्या एकत्रित परिणांमांचे विभागनिहाय वैज्ञानिक तसेच सर्वसमावेशक मूल्यांकन होणे आवश्यक असल्याचे मत या ठरावाद्वारे मांडण्यात आले आहे.या परिणांमाचे मुल्यांकन करण्यासाठी खासगी संस्थेची तातडीने नियुक्ती केली जावी, अशी मागणी सागर नाईक यांनी केली आहे.
अडीच एफएसआयसाठी ‘क्रसिल’
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात जुन्या सिडको इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सर्वप्रथम अडीच चटईक्षेत्राचा प्रस्ताव पुढे आणला गेला होता.
पुनर्विकासासाठी हे चटईक्षेत्र अमलात आणले गेल्यास त्याचा शहराच्या पायाभूत सुविधांवर कोणते परिणाम होतील याचा अभ्यास करण्यासाठी महापालिकेच्या शहर अभियंता विभागाने २००५ ते २००७ दरम्यान ‘क्रिसील’ कंपनीची नियुक्ती केली होती.
‘क्रसिल’ संस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार शहरात पाणी तसेच मलनिस्सारण वाहिन्या टाकण्याची कामे त्या काळात मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली होती.‘यूडीसीपीआर’मधील नव्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना नवी मुंबईच नव्हे राज्यातील कोणत्याही शहरांमध्ये अशाप्रकारचा शास्त्रीय वैज्ञानिक क्षमतेचा अभ्यास झालेला नाही. त्यामुळे या वाढीव एफएसआयचा शहरांतील पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण पडत असल्याच्या प्रतिक्रिया नियोजनकर्त्यांच्या मोठया गटाकडून वारंवार व्यक्त होत आहे.
नव्या बांधकाम नियमांमुळे मोठ्या प्रमाणावर एफएसआय वाटला जात आहे. यामुळे नवी मुंबईसारख्या शहराची लोकसंख्या येत्या काळात काही लाखांमध्ये वाढेल, असा अंदाज आहे. शहराच्या वहन क्षमतेवर त्याचा नेमका कोणता परिणाम होईल याचा अभ्यास सरकार अथवा महापालिकेने केलेला नाही. हे शहर जपायचे असेल आणि येथील नियोजनावर एफएसआयचा वरवंटा फिरवायचा नसेल तर या धोरणाचा वैज्ञानिक अभ्यास व्हायला हवा.-सागर नाईक, सभागृह नेता नवी मुंबई महापालिका
