नवी मुंबई – नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकाम आणि दस्त नोंदणी घोटाळ्याने राज्याच्या महसूल यंत्रणेतील गंभीर त्रुटी पुन्हा एकदा उघड केल्या असून, या प्रकरणात नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते आणि विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी घेतलेल्या पाठपुराव्यामुळे काही प्रमाणात कारवाई झाली असली तरी अद्याप मुख्य सूत्रधारापर्यंत सरकारी यंत्रणा पोहोचू शकलेली नाही. सिडकोच्या मालकीच्या जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत इमारतींमधील घरांची नियमबाह्य दस्त नोंदणी करून शेकडो नागरिकांची फसवणूक आणि शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवल्याचा हा प्रकार नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकाम व्यवसायातील काळी किनार ठरला आहे.
नवी मुंबईतील सह दुय्यम निबंधक वर्ग १ येथील कार्यालय क्रमांक ८ येथे घडलेल्या या प्रकरणात आतापर्यंत एका अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली असली तरी या घोटाळ्यामागील मुख्य सूत्रधार अद्याप मोकाट आहे. नूकतीच (ता. १६ फेब्रुवारी) याबाबत विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथील विधानसभेच्या कक्ष क्रमांक २९ मध्ये १६ फेब्रुवारीला दुपारी अडीच वाजता महत्त्वाची बैठक पार पडली.
या बैठकीत नवी मुंबई परिसरातील गावठाण क्षेत्रात सिडकोच्या मालकीच्या जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत इमारतींमधील घरांची नियमबाह्य दस्त नोंदणी केल्याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे या बैठकीच्या इतिवृत्तानंतरही कोणताही गुन्हा नवी मुंबई पोलिसांत मुद्रांक नोंदणी विभागाकडून नोंदविण्यात आला नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारापर्यंत सरकारी तपास यंत्रणा पोहचू नये यासाठी छुपी यंत्रणा काम करताना दिसत असल्याची चर्चा आहे.
आतापर्यंत विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी या प्रकरणाचा पाठपुरव्यासाठी दोन बैठका घेतल्या. परंतू याच विभागातील काही अधिकारी या प्रकरणावर पडदा घालण्याच्या भूमिकेत असून या प्रकरणाच्या तपासाची गती कशी मंदावेल यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे बोलले जात आहे.
१६ फेब्रुवारी झालेल्या मुंबई येथील बैठकीतील माहितीनुसार, ठाणे जिल्ह्यातील सह दुय्यम निबंधक कार्यालय क्रमांक ८ मध्ये कार्यरत असलेले राजकुमार दहिफळे यांनी मागील वर्षी १८ ते २८ जून या १० दिवसांमध्ये तब्बल ८७२ घरांची नियमबाह्य पद्धतीने दस्त नोंदणी केल्याचे उघड झाले. यामध्ये ४३९ दस्त हे एकट्या घणसोली परिसरातील आहेत.
या प्रकरणानंतर दहिफळे यांच्या कारकिर्दित केलेल्या दस्तनोंदणीची सखोल चौकशी करण्यात आली. यामध्ये दहिफळे यांनी दलालांच्या मार्फत सुमारे ६ हजार प्रकरणांमध्ये नियमबाह्य दस्त नोंदणी केल्याचे समोर आले आहे. यामुळे शासनाचा सुमारे १३ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे अधिकाऱ्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. याच काळात मुद्रांक अधिकारी एजंट नेमून काम करत असल्याचाही गंभीर ठपका या विभागाच्या तपास करणा-या अधिका-यांनी केलेल्या चौकशीत समोर आले.
नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते भास्कर झरेकर यांनी या प्रकरणी सतत घेतलेल्या पाठपुराव्यामुळे हे प्रकरणी विधानसभेचे उपाध्यक्षांपर्यंत पोहचले. बैठकीदरम्यान विधानसभेचे उपाध्यक्ष बनसोडे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना कठोर कारवाईचे निर्देश दिले. आतापर्यंत किती रकमेचा शासनाचा महसूल बुडविण्यात आला आहे, याचा सविस्तर अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे आदेश १६ फेब्रुवारीच्या बैठकीत पुन्हा देण्यात आले. तसेच सह दुय्यम निबंधक दहिफळे यांनी शासनाची तसेच नागरिकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत मुद्रांक विभागामार्फत पुणे येथील निबंधक महानिरीक्षक कार्यालयाने नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना पत्र देण्याचे निर्देश देण्यात आले. या निर्देशानंतर १५ दिवस उलटले मात्र अजूनपर्यंत अशा पद्धतीचा गुन्हा नोंदविण्यात आला नाही.
याशिवाय दस्त नोंदणी प्रक्रियेत दहिफळे यांच्यासह या प्रकरणात सहभागी असलेल्या त्यांच्या साथीदार यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्यासाठी मुद्रांक अधिकारी, सिडको प्राधिकरण आणि नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी संयुक्तपणे नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करावी असेही म्हटले आहे. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सात दिवसांच्या आत विधानसभेच्या उपाध्यक्षांच्या कार्यालयास सादर करावा, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले. या दरम्यान विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय आधिवेशन सुरू झाल्याने दलालांवरील ही कारवाई ठप्प झाल्याची चर्चा आहे.
नेमके काय प्रकरण…
या घोटाळ्याचा सर्वाधिक फटका सामान्य नागरिकांना बसला आहे. सिडकोच्या जमिनीवरील बेकायदा इमारतींना वीज आणि पाणीपुरवठ्याच्या जलजोडण्या मिळवून, सह दुय्यम निबंधक कार्यालयातील दस्त नोंदणीद्वारे ही घरे कायदेशीर असल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला. परिणामी, शेकडो नागरिकांनी या सदनिका कायदेशीर समजून खरेदी केल्या.
काही गुंतवणूकदारांनी कमी दरात सदनिका खरेदी करण्याची संधी मिळत असल्याने त्या खरेदी करून भाड्याने देत आर्थिक लाभ मिळवला असला, तरी ज्यांनी स्वतः राहण्यासाठी बँकांकडून गृहकर्ज घेऊन ही बेकायदे घरे खरेदी केली, असे सदनिकाधारक या प्रकरणात पूर्णतः नाडले गेले आहेत.
विधानसभेच्या उपाध्यक्षांच्या हस्तक्षेपामुळे या प्रकरणात चौकशीला गती मिळाली. मागील वर्षी जुलै महिन्यापासून या प्रकरणाला सुरूवात झाली असली, तरी आठ महिने उलटले तरी मुख्य सूत्रधारापर्यंत तपास यंत्रणा पोहचू शकली नाही. फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश असले तरी पुणे येथील मुद्रांक नोंदणी विभागाच्या उच्चपदस्थांना या प्रकरणी रस नसल्याने तपास प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकाम आणि महसूल विभागातील दुय्यम निबंधक कार्यालयातील भ्रष्टा अधिका-यांना पाठिशी घालणा-यांविरोधात कठोर पावले कोण उचलणार याकडे आता सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
