नवी मुंबई : नवी मुंबईच्या महापौर सुजाता पाटील यांच्या प्रस्तावित अमेरिका अभ्यास दौऱ्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. या दौऱ्यासाठी सुमारे २८ लाख रुपयांचा खर्च प्रस्तावित असल्याने सार्वजनिक निधीच्या वापरावरून विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महापौरांचा परदेश दौरा आणि त्यासाठी होणारा खर्च यावरून आता राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.
अभ्यास दौऱ्याच्या माध्यमातून परदेशातील नागरी व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यास विरोध नसल्याचे विरोधकांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, त्यासाठी महापालिकेच्या निधीतून खर्च करण्याऐवजी संबंधितांनी स्वतःच्या खर्चाने दौरा करावा, अशी मागणी शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख तथा नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी केली आहे. “अभ्यास दौरा झाला पाहिजे; पण लोकांच्या पैशांनी नाही, स्वतःच्या पैशांनी जा,” असे पाटकर यांनी म्हटले.
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर संकट उभे राहिले आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेत असताना दुसरीकडे महापालिकेच्या निधीतून परदेश दौऱ्यावर खर्च करणे कितपत योग्य, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित २८ लाख रुपयांचा खर्च दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी वळवण्याची मागणी पुढे आली आहे.
“अख्खा महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळलेला आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. अशा वेळी २८ लाख रुपये अमेरिकेच्या दौऱ्यावर खर्च करण्याऐवजी हा पैसा शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी वापरावा,” अशी भूमिका पाटकर यांनी मांडली.
महापौरांचा अमेरिका दौरा नेमका किती दिवसांचा आहे, त्यात कोण सहभागी होणार आहेत, दौऱ्यात कोणत्या बाबींचा अभ्यास केला जाणार आहे आणि त्यातून नवी मुंबई महानगरपालिकेला नेमका काय फायदा अपेक्षित आहे, याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे दौऱ्याच्या उद्देशासोबतच खर्चाचा तपशीलही चर्चेचा विषय ठरला आहे.
दौऱ्याचा खर्च सुमारे २८ लाख रुपये असल्याने या निधीच्या वापराचे औचित्य स्पष्ट करण्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. हा निधी महाराष्ट्र शासनाकडे वळवून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी वापरावा, असा पर्यायही पाटकर यांनी सुचवला आहे. “महापौरांनी अमेरिका दौरा करायचा असेल तर स्वतःच्या पैशांनी करावा किंवा हे २८ लाख रुपये महाराष्ट्र शासनाला द्यावेत,” असे त्यांनी म्हटले.
दरम्यान, महापौरांचा हा दौरा अभ्यासाच्या उद्देशाने प्रस्तावित असल्याने त्यातून नवी मुंबईच्या नागरी व्यवस्थेसाठी नेमके कोणते निष्कर्ष आणि उपक्रम आणले जाणार, याबाबत प्रशासनाकडून स्पष्टता अपेक्षित आहे. विशेषतः सार्वजनिक निधीतून होणाऱ्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दौऱ्याचा उद्देश, सहभागी आणि खर्चाचा तपशील स्पष्ट झाल्यास या वादाला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर २८ लाख रुपयांच्या परदेश दौऱ्यावरून सुरू झालेली ही चर्चा आता महापालिका प्रशासन आणि महापौरांच्या भूमिकेकडे वळली आहे. दौऱ्याचा खर्च कोणत्या कारणांसाठी मंजूर करण्यात आला आणि त्यातून नवी मुंबईला नेमका काय फायदा होणार, याचे उत्तर प्रशासनाकडून अपेक्षित आहे.
