‘एमआयडीसी’मध्ये आता बिल्डरांचे इमले; नवी मुंबईतील ३३८ एकर जमिनीवर विशिष्ट विकासकांसाठी पुनर्वसनपूर्व अटींची रचना

ठाणे-बेलापूर पट्ट्यातील दिघा ते शिरवणे या पट्ट्यातील तीन विभागांत होणारा हा प्रकल्प धारावी पुनर्विकासाखालोखालचा सर्वात मोठा प्रकल्प ठरण्याची शक्यता आहे. तसा दावाही औद्योगिक विकास महामंडळाने काढलेल्या निविदेत करण्यात आला आहे. निवडण्यात आलेल्या विकासकालाच संपूर्ण प्रकल्पाची आखणी, आर्थिक गणिताची मांडणी, प्रकल्प उभारणी आणि पुनर्वसनाची जबाबदारी सांभाळावी लागणार आहे.

ठाणे-बेलापूर औद्योगिक क्षेत्र आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या उद्योग क्षेत्रापैकी एक आहे. मात्र, या पट्ट्यातील २२५ एकर जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षांत झोपडपट्ट्या आणि अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. ही जमीन नवी मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरित करून महापालिकेमार्फत टप्प्याटप्प्याने त्याचा पुनर्विकास केला जाईल, असा प्रस्ताव मध्यंतरी पुढे आला होता. मात्र एमआयडीसीने नुकत्याच काढलेल्या निविदेत तीन विभागांत अैाद्योगिक पट्टयाचे विभाजन करण्यात आले आहे. एकूण ३३८ एकरचा संपूर्ण पट्टा पुनर्विकासासाठी खुला करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या धर्तीवर ही निविदा काढण्यात आली असून या प्रकल्पाचा अंतिम आराखडा नगरविकास विभागाच्या मंजुरीने अमलात आणला जाईल, असेही ठरविण्यात आल्याचे समजते. यासंदर्भात महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारसू यांची प्रतिक्रिया विचारली असता,‘एमआयडीसी समूह पुनर्विकासाच्या अनुषंगाने निर्णय घेत असल्याचे ते म्हणाले. त्याच वेळी या प्रक्रियेशी संबंधित घटकांच्या प्रतिसादानुसार धोरणात लवचीकता अंगीकारली जाईल, असे ते म्हणाले.

पालिकेच्या नकारानंतर विकासकाचा शोध

या अतिक्रमण झालेल्या जमिनी समूह पुनर्विकास योजनेसाठी हस्तांतर करण्यासंदर्भात नवी मुंबई महापालिकेने यापूर्वी एमआयडीसीला एक प्रस्ताव दिला होता. नवी मुंबईत अद्याप एकही समूह पुनर्विकास योजना महापालिकेने राबवलेली नाही. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर एमआयडीसीने यासंबंधीचा एक प्रस्ताव मंजूर केला होता. सुरुवातीला ठाणे-बेलापूर अैाद्योगिक पट्टयात ‘क्लस्टर’च्या अंमलबजावणीसाठी एमआयडीसी आणि महापालिकेची भागीदारी असलेली विशेष उद्देश वहन (एसपीव्ही) कंपनी स्थापन करण्याची अट एमआयडीसीने टाकली होती. त्यात पालिका-एमआयडीसी यांच्यात ५१-४९ टक्के हिस्सेदारी असावी, यांसह सुसाध्यता अहवालाचा आग्रह धरण्यात आला होता. मात्र, पालिकेने हा सशर्त प्रस्ताव फेटाळून लावत जमीन हस्तांतराचा आग्रह कायम ठेवला. त्यानुसार विधानसभा आचारसंहितेच्या दोन दिवस आधी एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाने २२५ एकर जमीन महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली. ही संपूर्ण प्रक्रिया राबवली गेली असताना एमआयडीसीने अचानक तीन टप्प्यांत झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविण्यासाठी बिल्डर नेमण्याच्या हालचाली सुरू केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ठाणे-बेलापूर मार्गास लागूनच असलेल्या या जमिनीची किंमत काही हजार कोटींच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. या योजनेची अंमलबजावणी झाल्यास अैाद्याोगिक पट्टयात कारखान्यांना खेटूनच रहिवासी आणि व्यावसायिक संकुलांच्या मोठया रांगा भविष्यात पाहायला मिळणार आहेत.